‘गण्डकीमा मन्त्री पद नै बिक्रीमा रहेछ, प्रदेश संरचना खारेज गरौँ’ « Khabarhub

‘गण्डकीमा मन्त्री पद नै बिक्रीमा रहेछ, प्रदेश संरचना खारेज गरौँ’


१८ भाद्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


375
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद रोशन कार्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री पद नै लिलामीमा चढेको बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले त्यहीकारण राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेजीको माग गरेको बताइन् ।

‘गण्डकी प्रदेशमा त मन्त्री पद नै लिलामीमा चढ्यो । यो के भएको हो ? त्यसैकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेज गरौँ, यो सेतो हात्ती नपालौं भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले अब फेरि यस्तो गाईजात्रा हेर्नु नपरोस् ।’

गण्डकी प्रदेश सभाका स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरुङले मंगलबार मन्त्री पद बिक्रीमा रहेको बताएका थिए ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका गुरुङले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै यसअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका गुरुङको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए ।

उनलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । वन मन्त्रालय अन्यभन्दा सानो रहेको भन्दै उनले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

त्यसपछि उनले मन्त्रालय बिक्रीमा रहेको भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । गुरुङले कांग्रेसलाई भए डेढ करोड र एमालेलाई तीन करोडमा मन्त्रालय बेच्नेत बताएका थिए ।

तर उनले बुधबार खबरहबसँगको कुराकानीका आफूले ठट्टामा उक्त कुरा बोलेको स्पष्टीकरण दिए । आफूले मन्त्री पद छाडिसकेकाले अब रेल गरेको कुरालाई गम्भीर रुपमा नलिन मनाङेले भनेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ भाद्र २०८१, मंगलबार  २ : ४० बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच