पर्वत– नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्वतमा चालु आर्थिक वर्षमा एक सय नौ वटा योजना सञ्चालन हुने भएका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामा सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकारका गरी एक सय नौ योजना सञ्चालन हुने भएका हुन् ।

सङ्घीय सरकारअन्तर्गत ३४ र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत ७५ वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत कुश्मा नगरपालिकामा २६, फलेबास नगरपालिकामा १९, जलजला गाउँपालिकामा १०, पैँयु गाउँपालिकामा नौ, मोदी गाउँपालिकामा चार, महाशिला गाउँपालिकामा चार र विहादी गाउँपालिकामा तीन वटा योजनामा बजेट विनियोजन भएको कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारअन्तर्गत फलेबास नगरपालिकामा पाँच, कुश्मामा दुई, माशिलामा तीन, मोदीमा दुई, जलजला र पैँयुमा तीन वटा योजना रहेका छन् । यसबाहेक सङ्घीय शसर्त अनुदानबाट १६ योजना सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्ष विसं २०८१–८२ मा ७५ योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ११ करोड ४० लाख र १८ योजनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट एक करोड ५९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी सङ्घीय शसर्त अनुदानअन्तर्गत १६ योजना पुनःस्थापना गर्न ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । योसहित चालु आर्थिक वर्षमा १३ करोड ९७ लाख बजेट प्राप्त भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार योजनाको लागतअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा यस वर्ष अधिकांश योजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न नहुने भएका छन् । बजेट अद्यावधिक गरी केही थप भएमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १२ योजना चालु आवमा सम्पन्न हुने कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।

गत आर्थिक वर्षभन्दा ६ करोड बजेट घटेर आएकाले पनि सबै योजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

प्रत्येक योजनामा न्यूनतम पाँचदेखि बढीमा ६४ लाख रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका सबै परिवारमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने सरकारको योजनाअनुसार चालु आवमा बजेट विनियोजन भएका सबै योजना कार्यान्वयनमा गइसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

पर्वतमा अन्य संस्थागतबाहेक खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमार्फत हालसम्म १६ हजारभन्दा बढी परिवारमा ‘एक घर, एक धारा’ विस्तार गरिएको छ । चालु आवमा सञ्चालित योजनाहरूले पूर्णता पाएमा दुई हजारभन्दा बढी घरमा‘‘एक घर एक धारा’ विस्तार गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्लाको सदरमुकाम कुश्माबजार, फलेबास, वारीबेनी, पातीचौर, डिमुवा, कार्किनेटा, हुवास, त्रिवेणीलगायत बजार क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा खानेपानीको वितरण भए पनि केही ग्रामीण बस्ती भने असुरक्षित पानी उपभोग गर्न बाध्य छन् । एकीकृत रूपमा योजना सङ्कलन नगरी माथिल्लो निकायबाट बजेट विनियोजन हुँदा कार्यान्वयमा समस्या पर्ने गरेको प्रमुख पौडेलले बताए ।