जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यविधि संशोधनको तयारी  | Khabarhub Khabarhub

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम कार्यविधि संशोधनको तयारी 


१८ मंसिर २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (व्यवस्थापन र सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ दोस्रोपटक संशोधनको तयारी गरेको हो।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले उक्त कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गर्दै विपन्न नागरिकका लागि विना धितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था समेत गरेको हो ।

कार्यविधि संशोधनको बारेमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका थिए । उनका अनुसार,मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतको शेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

 ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’को दोस्रो संशोधन गर्दै गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म विना धितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसावले विपन्न रहेका नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागीता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यामबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजना गर्ने उदेश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो । सुरुमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाईन रहेका जिल्लाका विपन्न वासिन्दामा लागू गरिएपनि विस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शेयर खरीदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आिर्थक रुपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैँक तथा वित्तिय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विना धितो सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरुको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ । सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ ।

जसमा माथिल्लो त्रिशुली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथाङ्का, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बुढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १८ मंसिर २०८१, मंगलबार  १ : २९ बजे

एमाले सांसद विष्टको आग्रह- सरकार गयो-गयो भनेर निराशा पैदा गर्ने काम नगर्नुस्

काठमाडौं– सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकर्ण विष्टले

वर्षमान भन्छन्- यो सरकारलाई बिचौलिया र स्वार्थ समूहले चलाएको पुष्टि भइसक्यो

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उमहासचिव वर्षमान पुनले

भूकम्प दिवसका दिन धरहराबाट देखिएको कंक्रिटको शहर (तस्बिरहरू) 

काठमाडौं– २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएको

कुलमानलाई नहटाउँदै सूचना चुहिएपछि सरकार प्रवक्ताले भने- मन्त्री नै अनलाइनका समाचारदाता रहेछन्

काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका

जनतामा निराशा मौलाउँदै गयो, विरोधका स्वरबारे गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ : सांसद विष्ट

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले जनतामा देखिएको निराशा र