'गफले देश बन्नेकुरा कसैले नपत्याए हुन्छ' | Khabarhub Khabarhub

‘गफले देश बन्नेकुरा कसैले नपत्याए हुन्छ’

‘अहिलेको सरकार जालीझेली घिउ बेचुवाको भेटघाट हो’



सिंगो राजनीतिक चित्र र राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रका बारेमा नेपाली समाजमा र आम संञ्चारका माध्यममा आक्रोश व्यक्त भइराखेको छ। समाजले नै राजनीतिप्रति असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरिराखेको छ। यसले नयाँ नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई स्थापित हुने एउटा गज्जबको अवसर मिलेको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको विचार दृष्टिकोण वा कार्यनीति भन्दा पनि नारा कै भरमा नयाँ राजनीतिक शक्ति स्थापित भइरहेका छन्। यसको एउटै कारण पुराना राजनीतिक पार्टीप्रतिको वितृष्णा हो। पुराना दलहरू विगत खोतल्नमा केन्द्रित हुने कि भविष्यको संकेत विश्लेषणमा लाग्ने ? राजनीतिप्रतिको वितृष्ण तोड्न अब के गर्नुपर्छ ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको राजनीतिक चित्रले पुराना राजनीतिक पार्टीलाई राम्रो सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर तपाईंहरु सुध्रिन चाहेको देखिँदैन, किन ?
हामीले धेरै लामो संघर्ष गरेर, रगत बगाएर संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गर्यौँ। यसका धेरै राम्रा पक्ष छन्। यसमा महिलालाई ३३ प्रतिशत राजनीतिमा सहभागी गराउनेदेखि लिएर लोपोन्मुख जातिलाई संसद र राजनीतिक तहमा उपरस्थित गराउने कुरा छन्। मौलिक अधिकारमा शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएका विषय राखिएका छन्। त्यसैले यो उत्कृष्ट संविधान हो।

यसका नकारात्मक पक्षका रूपमा समानुपातिक प्रणालीबाट मत लिने व्यवस्था गरेकोले एक्लै कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण फरक राजनीतिक चरित्र भएका दल एक ठाउँमा बसेर शासन चलाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रचण्ड जे बोल्दा पनि क्रान्ति कै नीति अगाडि सारिराखेका छन्। कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग क्रान्तिका लागि, उथलपुथलका लागि, आमूल परिवर्तनका लागि गठबन्धन गरेर राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नु जरुरी छ। उनीहरुको स्वरूप हिजो राणा, पञ्चायती शासनबाट आएको र हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएर स्वामित्व ग्रहण गरेको हो। यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र राजनीतिक क्षेत्रबाट बाहिर राख्ने, राष्ट्रप्रति इमानदार बनाउने गरी अगाडि बढे विस्तारै सुधार हुन्छ।

अब सबै राजनीतिक दल मिलेर गम्भीर छलफल गर्दै केही कुरा बदल्नुपर्छ। अहिले चुनावमा गएर जनताले बदल्छन् भन्ने सम्भव छैन। अहिलेको निर्वाचन पद्धती र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। प्रतिनिधिलाई पनि निश्चित मापदण्ड दिने र दुई वर्ष जनताले हेर्न पाउनुपर्छ। त्यो समयमा वाचा पुरा नगरे फिर्ता पनि बोलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री होइन ‘ल मेकर’ अर्थात् कानुन निर्माता बनाउने हो। विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउने गरेमा मुलुकमा केही सुधार हुन्छ।

कर्मचारीतन्त्रलाई पनि सुधार गर्नु जरुरी छ। उनीहरुको स्वरूप हिजो राणा, पञ्चायती शासनबाट आएको र हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएर स्वामित्व ग्रहण गरेको हो। यसलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने र राजनीतिक क्षेत्रबाट बाहिर राख्ने, राष्ट्रप्रति इमानदार बनाउने गरी अगाडि बढे विस्तारै सुधार हुन्छ।

कर्मचारीले काम गर्न सकेनन्, नतिजा देखिएन। म बाहिरबाट कर्मचारी लगेर भए पनि काम गर्छु, नतिजा देखाउँछु भन्ने शिक्षा मन्त्रीका सन्दर्भमा तपाईंले संसदमा बोल्नु भएको होइन ?
कुनै पनि नियम कानुनले शिक्षा मन्त्रीलाई बाहिरबाट मान्छे लगेर काम लगाउन दिँदैन। त्यसका लागि पहिला त कानुन फेर्नुहोस्। एउटा विधेयक संसदमा ल्याएर आउनुहोस्। त्यसलाई हामी छोटो बाटोबाट पास गर्दिन्छौँ।

अहिले हामी कुनै कार्यालय सहयोगी भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई करारमा त भर्ना गर्न सक्दैनौँ भने उनले कुन आधारमा भर्ना गर्न पाउँछिन्। नेपाली जनताले तिरेको करबाट पालिएका कर्मचारीलाई अनुशासनमा राखेर काम लगाउने हो कि काम गरेन म अर्को ल्याउँछु भन्ने हो ?

मन्त्रीले नेपाली जनताले तिरेको करबाट पालिएका कर्मचारीलाई अनुशासनमा राखेर काम लगाउने हो कि काम गरेन म अर्को ल्याउँछु भन्ने हो ?

कर्मचारी तन्त्रको मनोदशा २०४८ सालपछिको घटनाक्रममा राजनीतिक रङ व्याप्त छ। सरुवा गर्दा पोस्टिङ भएको ठाउँमा जाँदै नजाने मानसिकता भएका कर्मचारीलाई कसरी सुधार्ने ?
लोकसेवा पास गरेर सरकारको निश्चित कानुन भित्र प्रवेश गरेपछि राज्यले पठाएको ठाउँमा जानैपर्छ। हाम्रो मातहतमा मन्त्रालय छ, अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो सुधारको लागि पहिला मन्त्रीले यो मेरो मान्छे, यो अर्काको मान्छे भन्नु हुँदैन। सबैलाई कर्मचारीकै हैसियतमा काम गर्न दिनुपर्छ।

निर्वाचित सांसदलाई कानुन निर्माता बनाउने, विज्ञबाट मन्त्री बनाउने हो भने त राजनीतिक पार्टीले उम्मेदवार नै पाउँदैनन्, चुनाव के का लागि जित्ने ? हाम्रो अभ्यास त चुनाव जित्ने, मन्त्री हुने र पैसा कमाउने होइन र ?
यो कुरा संसारका धेरै देशमा छ। यिनलाई हेरेर पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। राष्ट्रको लागि केही गर्छु ‘ल मेकर’ बन्छु भन्ने मान्छे पनि पाउँछौँ। हामीले यसरी जाँदा चुनावमा शुद्धता ल्याउन सकिन्छ। चुनावमा खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य हुन्छ। नयाँ पार्टीहरू पनि चुनाव जितेर आएपछि मन्त्री नै हुने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। उनीहरूमा पनि धैर्यता देखिएन। यी सबै घटनाक्रमले गर्दा हाम्रो सबै राजनीतिक व्यक्तिले सबै सांसदले आफूलाई अस्थायी ठानेका छन्।

लोकसेवा पास गरेर सरकारको निश्चित कानुन भित्र प्रवेश गरेपछि राज्यले पठाएको ठाउँमा जानैपर्छ। हाम्रो मातहतमा मन्त्रालय छ, अब व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो सुधारको लागि पहिला मन्त्रीले यो मेरो मान्छे, यो अर्काको मान्छे भन्नु हुँदैन। सबैलाई कर्मचारीकै हैसियतमा काम गर्न दिनुपर्छ।

अहिलेको सरकारले सुशासन र समृद्धिको सवालमा केही गर्न खोजेको छ कि छैन ?
जनतामा आशा जगाउनुपर्छ भनेर छलफल पटकपटक भएका छन्। नतिजामा फोहोरको धेरै थुप्रो भरिएपछि अलिअलि सफा भएको नै देखिँदैन।

त्यो फोहोरको थुप्रो कसले थुपरेको हो ?
मल्टीपार्टी सिस्टममा मुलतः यस्तो फोहोर थुप्रिने परिपाटी हुन्छ। त्यो परिपाटीमा हामी आफैमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। ४८ सालको पहिलो ३ वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकछत्र राज थियो। उहाँले पाँच वर्ष पनि टिकाउन सक्नु भएन। बिचमा संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसले गर्दा एमालेको सरकार बन्ने स्थिति बन्यो। त्यसले थोरै आशाको किरण जगायो। तर त्यो कांग्रेसले सहन सकेन। तुरुन्तै सरकार ढाल्ने स्थिति रह्यो। त्यसपछिका दिनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। त्यो चुनावदेखि चुनावसम्म जाने मात्रै भयो। देश र जनतालाई विकास दिने कुरालाई कांग्रेसले हेरेन। केही काम नगरे पनि जनताले चुनावमा मत भने त्यही पार्टीलाई दिइरहे।
परिवर्तन त केही हुँदै छ। तर परिवर्तन पनि जनताले खासै राम्रोसँग छानेको जस्तो लाग्दैन। यसलाई बौद्धिक तहबाट धेरै क्षेत्रबाट यो कुरा उठाउनुपर्छ। अझै पनि जनतालाई जागरूक बनाउनु पर्ने अवस्था छ। देशका पढेलेखेको मान्छे विभिन्न क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ताबाट देश निर्माणका लागि यो कुरामा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव प्राप्त भएको देखिँदैन। सुधारका लागि दबाबमूलक काम गर्नुपर्छ। यो माग पूरा नभएसम्म तपाईँहरूलाई भोट हाल्दैनौ भन्ने अभियान नै चलनउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले अग्रगामी एकै ठाउँमा जुटेर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ, यो बाटोमा जाने अवस्था छ कि छैन ?
कतिपय व्यक्तिले भनेको कुरा यो देशमा पत्याउनै कठिन छ। उनीहरूले राष्ट्र बैंकले छापेको हजार रुपैयाँको नोट पसलमा लगेर दिए भने यो नोट नक्कली त होइन भन्ने स्थिति छ। यिनीहरुले बोलीमा त यत्तिको झुट छ भने नोट कसरी सही होला र भन्नुपर्ने अवस्थामा कसलाई विश्वास गर्ने ? त्यसैले व्यवहार गरेर देखाउने हो कुराबाट यसो गर्छु भन्नु पर्दैन। कुराले देश बन्दैन। गफले उथलपुथल ल्याउँछु भन्नेको कुरालाई नपत्याउनुहोस् भन्न चाहन्छु।

राजनीतिक कमजोरीको कारण पनि संविधान हो ?
थोरै होला तर मैले जनताको आवाज बोलेको थिएँ। त्यसमा साथ दिने संख्या भएन भने त मैले संसद् पद छोडेर बाहिर निस्किनुपर्छ। ५ वर्षको लागि संसदमा बोल्ने भनेर जनताले पठाएको खेर जान्छ। काम नै नगरे पनि संसदमा गएर बोल्नुपर्छ। यो सरकारले हामीले बोलेको सुन्दैन। यो पार्टीको तर्फबाट कमसेकम हामीले यो कुरा चाहिँ उठाएका छौँ भन्ने ठाउँ राखेको हो।

राजनीतिमा कसैले काम नलाग्ने नै आरोप लगाए पनि तिमीहरूको यो पद चाहिएन मलाई भनेर बाहिर निस्किने आँट देखाउनुपर्छ। त्यो आँट देखाएको भए उनीहरूलाई नै फाइदा हुन्थ्यो।

यो सन्दर्भमा अघिल्लो गठबन्धनमा तपाईंको पार्टीबाट बनेका मन्त्रीले निष्ठा र नैतिकता गुमाएकै हुन् होइन ?
काम गर्न सकेनन्। जुन आरोप लगाएर मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हटाउन खोजिएको थियो त्यो आरोप मिथ्या हो। गोली हान्ने गृहमन्त्रीको पुलिस, राजीनामा गरेर बाहिरिनु पर्ने हाम्रो मन्त्री। यस्ता कुराको पछाडि लाग्नु हुँदैन। तर पनि राजनीतिमा कसैले काम नलाग्ने नै आरोप लगाए पनि तिमीहरूको यो पद चाहिएन मलाई भनेर बाहिर निस्किने आँट देखाउनुपर्छ। त्यो आँट देखाएको भए उनीहरूलाई नै फाइदा हुन्थ्यो।

अहिले नयाँ गठबन्धनमा आशा गर्ने ठाउँ छ र ?
अहिलेको सरकारमा उपस्थित मान्छेहरू सबै हेर्दा आशा लाग्दो देखिँदैनन्। यो जालीझेली तरबार बेचुवा र जालीझेली घिउ बेचुवाको भेटघाट हो।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८०, बिहीबार  ३ : २४ बजे

इलाम २ : सुहाङको फराकिलो अग्रता, मिलनलाई जमानत जोगाउन सकस

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

दिल्लीविरुद्ध कोलकत्ताको सानदार जित

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)मा दिल्ली क्यापिटल्सविरुद्ध कोलकाता नाइट

इलाम २ : डकेन्द्रले कटाए १० हजार मत, सुहाङको अग्रता कायमै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा शनिबार

सकियो लगानी सम्मेलन, निजी क्षेत्रले १० अर्बको प्रतिबद्धता जुटाउँदा सरकार शून्यमा !

काठमाडौं – सरकार र निजी क्षेत्रले आयोजना गरेको ‘उदयीमान नेपाल

श्रमिकको अवस्था सन्तोषजनक छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिपी अर्यालले संविधानले