काठमाडौं– महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले विशेष बाल अदालत आवश्यक रहेको बताएकी छन् । केन्द्रीय बाल न्याय समितिले युनिसेफ नेपालसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको ‘बाल न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले बालबालिकाकै विषयमा न्याय निरूपण गर्नका निम्ति पनि छुट्टै बाल अदालत आवश्यक भएको बताइन्। फौजदारी ऐन संहिता मात्रै काफी नहुने भन्दै मन्त्री चौधरीले बालबालिका सम्बन्धी थुप्रै ऐन, कानूनहरूको व्यवस्था भए पनि त्यसको अक्षरशः पालना हुन नसकेको बताइन्।

तर बालबालिका सम्बन्धी जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताहरू पालना गराउनका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो । 

कुनै पनि देशको अवस्था हेर्ने हो भने सबैभन्दा सुरुमा त्यहाँको बालबालिका र महिलाको अवस्था हेरिने गरेको भन्दै उनले विभिन्न तथ्यांकले केही वर्षयता मातृ तथा बाल मृत्युदर घट्दै गइरहेको देखाएको बताइन् । 

विगतमा भन्दा सुधारोन्मुख अवस्था रहेको भन्दै उनले प्रत्येक जिल्लामा भएका बाल न्यायिक समितिहरूले साँच्चिकै बालबालिकाहरूको न्याय निरूपणमा काम गरेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताइन् ।