काठमाडौं– बिभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको वार्ताका क्रममा नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका तीन बुँदे सहमति सहमति भएको हो ।

सहमति पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डा नारायणप्रसाद रेग्मी र नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहमतिपत्रमा  निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र पारित भएपछि क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगन गरिएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले जानकारी दिए  ।

आफूहरूको मागका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न १ महिना समय दिने र आफूहरूको माग पुरा हुने अवस्था नआए पुन आन्दोलन गर्ने उनले बताए । वार्तामा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, उद्योग, समितिका सभापति अब्दुल खान लगायत सहभागी थिए ।