काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाउने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको छ।

नेकपा एमालेका सांसद ऋषिराज पोखरेल सभापति रहेको समितिले अर्बौँ बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गरेको भन्दै घिसिङलाई अख्तियार लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

घिसिङसहित प्राधिकरणको नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मार्फत पनि छानबिन गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको उक्त प्रतिवेदन गत शुक्रबारको बैठकमा पारित गराउने कोसिस समिति सभापति पोखरेलले गरेका थिए । तर उनको उक्त प्रयासमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदरहरूले साथ दिएनन् । कुलमान नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट मानिन्छन् । उनको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निकट सम्बन्ध छ । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भने कुलमान नरुचाइएका पात्र हुन् ।

लेखा समितिले कुलमानसहित प्राधिकरणविरुद्ध राजस्व अनुसन्धानबाट पनि छानबिन गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘…कार्यकारी नेतृत्व एवम् पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तब्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको र राजस्व उठाउन उद्योगीहरूले माग गरे बमोजिमाको टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ’, समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

समितिले प्रधिकारणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहदा अनुसारको कार्य समयमा नगरि लापरबाही गरेको, समय बित्दै जाँदा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरि प्रचार गरेको, आन्तरिक छानबिन गरि दोषी उपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको , आफ्ना ग्राहकहरूले माग गरे बमोजिमको थप महशुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको पनि जनाएको छ ।

‘…विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि यकिन गरी महसुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुशारको विद्यूत उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको र तथ्य तथ्यांकको जगमा कानुनअनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने’, समितिले भनेको छ

अर्कातिर विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आधार तथा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा महसुल विश्लेषण गर्ने बिल बिजक जारी गर्ने, महसुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुदन महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार नदेखिएको जिकिर समितिको छ । ‘…यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

के भन्छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष ?

विभिन्न समयमा भएका अध्ययन ,संसदको सार्वजनि लेखा समितिले यसअघि उपसमिति गठन गरि गरेको अध्ययनका आधारमा पेश गरेको निष्कर्ष, लाल आयोगको प्रतिवेदनले औलाएको विषय तथा समितिमा हाल भएको छलफलका आधारमा सार्वजनिक लेखा समितिले निम्नानुशार निष्कर्ष निकालि कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था निरन्तर विद्युत आपूर्तिको सैद्धान्तिक जगमा मात्र प्रचलनमा आएको हो । देश चरम लोडसेडिङमा रहेको अवस्थामा औद्योगिक तथा ब्यापारिक क्षेत्रमा भएको विद्युत् कटौतीले देशको अर्थ ब्यवस्थामा नकारात्मक असर पारेको तथ्यलाई मध्यनजर गरि डेडिकेटेड ( निर्वाध २४ घण्टा आपूर्ति) र ट्रंक लाइन (दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा आपूर्ति) बाट औद्योगिक ब्यापारिक र गैरब्यापारिक ग्राहकहरूलाई निर्वाध रुपमा विद्युत् आपुर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन यो ब्यवस्था गरिएको र सो सम्बन्धमा नेविप्राको महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को ५(५) मा आपुर्ति हुने विद्युतको समयावधि २० घण्टा वा सोभन्दा बढी भनि तोकिएको हुदा सोही विनियमावलीको आधारमा विद्युत आपूर्तिको मापदण्ड पुगेका औद्योगिक ग्राहकबाट नियमानुसार थप महशुल अविलम्ब उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले यस अघि गरेको अध्ययनबाट निकालेको निष्कर्षमा नियमित रुपमा हुनुपर्ने बिलिङ नभएको महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको ब्यवस्था बमोजिम डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित नराखेको छुट विल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको डाउनलोड गरी हार्डकपी सुरक्षित नराखेको र ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मिटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था ब्यवस्थित नरहेको बक्यौता उठाउन विनियमावली बमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवम् पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तब्य निर्वाह नगरी राज्य कोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौँ रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएको र राजस्व उठाउनका लागि उद्योगीहरूले माग गरे बमोजिमको टीओडी मिटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानविन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ ।

यस विषयमा हाल सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफल , विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आधार तथा विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको अध्ययनका आधारमा महशुल विश्लेषण गर्ने बिल बिजक जारी गर्ने महशुल उठाउने जस्ता कार्यहरू समयमै नहुदन महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रधिकारणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो पद र ओहदा अनुशारको कार्य समयमा नगरि लापरबाही गरेको समय वित्दै जादा विषय वस्तुलाई अन्यत्र मोड्ने गरि प्रचार गरेको, आन्तरिक छानविन गरि दोषि उपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको, आफ्ना ग्राहकहरुले माग गरे बमोेजिमको थप महशुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पारे बमोजिम दिन अवधि यकिन गरि महशुल उठाउन नलागेको र मापदण्ड अनुशारको विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको र तथ्य तथ्यांकको जगमा कानुन अनुसारको काम कारबाही नगरी सार्वजनिक रुपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएको यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको माइन्यूटको अंश