काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भारतसँग भएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना’ सम्बन्धी सम्झौता लज्जाजनक भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

खनालले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना का नाममा एउटा आश्चर्यजनक सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौता बमोजिम अब देखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदुतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका लागि यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो ।’
सरकारले सो सम्झौता नसच्याए जनता सडकमा उत्रन बाध्य हुने खनालले चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सत्तारुढ दलका नेता खनालले भनेका छन्- यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलबाड समेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु 

सत्तारुढ दलका नेता खनालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकारमाथि नै खेलबाड समेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु ।’

विगत पञ्चायतकालदेखि नै गौरवमय मातृभूमिको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सीमित बनाउने षड्यन्त्रहरू हुँदै आएको बताउँदै खनालले भनेका छन्, ‘२०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई जारी नै राखियो । ०६२–६३ को जनक्रान्तिपछि यस्ता कुरालाई समग्र रुपमा नै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो । वामपन्थी नेता कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यस्ता कुरा सच्चाइने छन् कि भन्ने आश जनताले गरेका थिए तर ती समस्त देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिदै वहाँकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदुतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भन्छन्, ‘देश र जनताको विकासका निम्ति कहाँ कस्तो र कत्रो बजेट दिनुपर्छ त्यो पूर्ण रुपले नेपालको आन्तरिक अधिकारको कुरा हो । कुनै पनि देशका दूतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरू मा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न ।’

खनालको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्बभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा नेपाली जनता सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।’

हेनुहोस् विज्ञप्ति