काठमाडौं – रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिलेको प्रदेश संरचनाप्रति सकारात्मक दल होइन । अहिलेको प्रदेश संरचनासँग विमति राख्दै गत चुनावमा रास्वपाले प्रदेशस्तरमा सहभागिता नै जनाएन । तर, अहिले भने प्रदेश संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन पार्टी सभापति लामिछाने तयार देखिएका छन् ।

नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, र जनता समाजवादी (जसपा) जस्ता वामपन्थी दलसँग सत्ता साझेदारी गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सोमबार केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव र रवि लामिछानेद्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित ८ बुँदे सहमतिपत्रको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने ।’

पार्टीको नीति एकातिर, सहमति अर्कातिर

चारदलका नेताहरुवीच भएको यो सहमति रास्वपाको पार्टी नीतिसँग भने मेल खाने देखिँदैन ।

गत मंसिरमा जलेश्वरमा बसेको रास्वपाको बैठकबाट पारित रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीयता र प्रदेश संरचनाप्रति विमति प्रकट गर्दै यस्तो भनिएको थियो, ‘वर्तमान संविधानले हाम्रा एजेण्डा सम्बोधन गर्दैन । किनकि, हामीले शासकीय स्वरुप, संघीयताको ढाँचा, संसदको आकार र प्रतिनिधित्व लगायतमा फरक मान्यता अगाडि सारेका छौं ।’

पारित प्रतिवेदनमा यो पनि भनिएको थियो, ‘चुनावबाटै आवश्यक संख्या पुर्याएर संविधान संशोधन गर्ने सामर्थ्य नपुग्दासम्म विद्यमान अभ्यास र विधिभित्र रहेरै हाम्रा एजेण्डा जनताबीच लैजान्छौं । हामीले व्यवस्थाको विरोध गरेका छैनौं । हामीले त यो व्यवस्थालाई देशको सामर्थ्य अनुसार क्रमशः उन्नत बनाऔं मात्रै भनेका हौं, त्यो पनि जनमतको वैधानिक बलमा ।’

लामिछानेको प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको थियो, ‘के यो व्यवस्थामा वैधानिक बाटोबाट दुई तिहाइ बहुमतसँगै सत्तामा गएर आफ्नो एजेण्डा लागू गराउँछु भन्न पाइन्न ?’

अहिले वाम गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको रास्वपाले अब जलेश्वर बैठकबाट पारित दस्तावेजमा जोड दिन्छ या सोमबार हस्ताक्षर गरेको सहमतिअनुरुप ‘संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने’ नीतिमा जोड दिन्छ ? यसमा भने दुविधा देखिएको छ ।

सरकारमा जान्न भन्दाभन्दै……

त्यसो त रास्वपाको जलेश्वर बैठकले मिसन ८४ लाई जोड दिएको थियो । यो मिसन अन्तरगत ०८४ सालसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने, बरु मध्यावधि चुनाव हुने स्थिति आएमा स्टाण्डबाई रहने सो बैठकबाट पारित प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।

जलेश्वर बैठकबाट पारित लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘सकेसम्म सबै पुराना दल मिलेर मिसन ८०, ८१, ८२, ८३ बनाउन सके प्रतिपक्षी भूमिका निभाउँछौं । हैन भने यही बेथितिको निरन्तरतामा अर्को चार वर्ष कुर्दा मुलुकलाई लाग्ने घाटा धेरै होला कि निर्वाचन गर्ने खर्च धेरै होला ? …. पार्टीको सबै संरचनालाई स्टाण्डबाई रहन निर्देशन दिन्छु ।’

सो बैठकपछि पनि सभापति रवि लामिछानेले ०८४ को चुनावअघिसम्म प्रतिपक्षमै बस्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै आएका थिए । तर, पार्टीको पूर्वघोषित मान्यताबाट एक कदमपछि हटेर पार्टीले वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागिता जनाउने निर्णय लिएको छ ।

हेर्नुहोस् लामिछानेको पुरानो स्टाटस

गृहमन्त्री पाउने अझै अनिश्चित

त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने निर्णय गर्दै डीपी अर्याललाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइसके पनि यसले गृहमन्त्रालय पाउने, नपाउने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।

माओवादी नेताहरुले गृह एमालेलाई दिइएको बताएका छन् ।

यो पनि-

गृहसहित ४ मन्त्रालयमा रास्वपाको दाबी