काठमाडौं– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिँदै छन् ।

उनी नेकपा एमालेबाट चैत २५ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार विश्वासको मत लिने गरी प्रदेश सभा बैठक आइतबार दिउँसो ३ बजेका लागि डाकिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका उनलाई नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत ३० सांसदको समर्थन छ ।

३१ संसदको समर्थनमा अधिकारी चैत २५ मा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर कांग्रेसले सभामुखको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।

अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत रहेको भन्दै सर्वोच्चले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा दायर रिट नै खारेज गरिसकेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार संविधानसम्मत् रहेको ठहर गरेको छ ।

प्रधान र सुवेदीको इजलासले अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभाका ५९ जना सदस्यको बहुमत ३० जनाको समर्थन रहेको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनायो ।

अधिकारी भन्छन् : सर्वोच्चको फैसलामा विवाद छैन
यो फैसला विवादित भएको भन्दै कानुनविदहरुले फरक फरक टिप्पणी गरिरहेका छन् । सरकार गठनका क्रममा सभामुख तटस्थ बस्नुपर्ने भएकाले गण्डकीको फैसला संविधान र कानुन पालना गर्नेलाई ठिक रहेको संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलामा कुनै विवाद नरहेको तर्क पनि गरे ।

संविधानको धारा १८६ मा सरकारले विश्वासको मत लिँदा यदि पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत आएमा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने उल्लेख छ । तर, गण्डकीको फैसला हेर्दा सर्वोच्चले सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने प्रक्रियामासमेत सभामुख संलग्न हुन नपाउने भनेको छ ।

‘यसमा अनौठो मान्नुपर्ने केही छैन । सरकार गठनका लागि ५९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थन हुनु कानुनविपरीत होइन । सभामुख त जहाँबाट गए पनि तटस्थ हुनुपर्छ । संविधान नबुझ्नेहरूले अपव्याख्या गरेका मात्रै हुन्’, संविधानविद् अधकिारीले थपे ।

सभामुखलाई गणना नगरी बाँकी सदस्यको बहुमत नहुनुपर्ने भन्ने चर्को आवाज उठिरहेका सन्दर्भमा अधिकारीले थपे, ‘जहाँ सभामुख संलग्न हुँदा स्वतन्त्र देखिँदैन, निर्णय प्रक्रियामा भाग लिँदा निष्पक्ष देखिँदैन, त्यहाँबाट सभामुख अलग हुनुपर्छ । यो हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो । सभामुख नियुक्त भएपछि बाँकी सदस्यको बहुमत भन्नुपर्छ । उपसभामुखको हकमा पनि सभामुखको जस्तै हो । सभामुख र उपसभामुखबाहेक सदस्यको बहुमत भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

अधिकारीले कोशी र गण्डकी दुवैका हकमा सर्वोच्चको फैसला सही रहेको बताए । ‘कोशी र गण्डकीमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या संवैधानिक प्रश्नमा एकदम सही छ’, अधिकारीले भने ।

उनले संसदीय पद्धतिबारे सबै कुरा संविधानमा उल्लेख नभएकाले समस्या आएकोसमेत बताए । कतिपय कुराहरूमा संसदीय परम्परा हेर्नुपर्ने भएकाले संविधानमा उल्लेख नगरेका र प्रष्ट नभएका कुराहरूमा संसदीय पद्धतिमा कसरी समाधान खोजिन्छ, त्यो कुरा हेर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

अधिकारीको भनाइकै आधारमा मुख्यमन्त्री खगराजको पक्षमा ३० र विपक्षमा कांग्रेसका २७ र राप्रपाका २ गरी २९ सदस्य हुन्छन् । यसो हुँदा खगराजले प्रदेश सभाबाट बहुमत पाउने देखिन्छ ।

भीमार्जुनको फरक तर्क

तर अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने संविधानले प्रदेश सभाको कुल सदस्यको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परिकल्पना गरेको बताएका छन् ।

‘यसमा सर्वोच्चले कुनै नजिर निकाल्यो भने त्यसको पालना पछिसम्म हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहन्छ । गण्डकीको हकमा फैसला हेर्दा न्यायिक सक्रियता अलिक बढी भएको हो कि भन्ने देखाएको छ’, आचार्यले भने, ‘बहाल रहेका सबै प्रदेश सभा सदस्य नै गणना हुन्छ । कसरी व्याख्या गरिएको हो भन्ने छ । अहिले यति नै बोल्दा सान्दर्भिक होला ।’

संविधानविद् आचार्यका अनुसार सभामुखलाई गणना नगरी बाँकी सदस्यहरूको बहुमत भन्नु संविधानभन्दा बाहिरको हो । तर संविधानविद् अधिकारीको भनाइअनुसार सरकार गठनमा सभामुख संलग्न नहुनु कानुनसम्मत र ठिक अभ्यास पनि हो ।

यता विश्वासको मत लिन तयार मुख्यमन्त्री अधिकारी भने आफूलाई सर्वोच्चले न्याय दिएको बताउँछन् । उनी सदनबाट आजै विश्वासको मत प्राप्त हुने कुरामा ढुक्क छन् ।