गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा मागे विश्वासको मत « Khabarhub

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभामा मागे विश्वासको मत


२३ बैशाख २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकमा विश्वासको मत मागेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री अधिकारीले १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत मागेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका उनलाई नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ र राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’समेत ३० सांसदको समर्थन छ ।

३१ संसदको समर्थनमा अधिकारी चैत २५ मा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर कांग्रेसले सभामुखको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो ।

अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत रहेको भन्दै सर्वोच्चले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा दायर रिट नै खारेज गरिसकेको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार संविधानसम्मत् रहेको ठहर गरेको छ ।

प्रधान र सुवेदीको इजलासले अधिकारीसँग सभामुखबाहेक प्रदेशसभाका ५९ जना सदस्यको बहुमत ३० जनाको समर्थन रहेको भन्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८१, आइतबार  ४ : १८ बजे

बागमतीमा अस्पताल अनुगमन अभियान सुरु

भक्तपुर– बागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालहरूको अनुगमन, निरीक्षण अभियान

चौधौँमा हारेका प्रदीपले पन्ध्रौँ महाधिवेशनमा पनि महामन्त्रीमै प्रतिस्पर्धा गर्ने

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप पौडेलले १५औँ महाधिवेशनमा

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र तीव्र बनाउन चीनको नयाँ योजना

एजेन्सी – चीनले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी

क्रियाशील सदस्यतामा समन्वय र सहजीकरण गर्न जिल्ला समितिलाई कांग्रेसको निर्देशन

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी