सरकारकै संवैधानिक अंग भाषा आयोगले प्रदेश १ (हाल कोशी प्रदेश) को सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको करिब ३३ महिना बितेको छ। तर न प्रदेश सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार कोशी प्रदेशमा याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागु गरेको छ न सरोकारवालाले लागु गर्न दबाब नै दिन सकेका छन्।

भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार सात प्रदेशमध्ये प्रदेश १ ले सबैभन्दा पहिले मस्यौदा बनाएर प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो। उक्त मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिँदै प्रदेश सरकारको सदनले पास गरेपछि ऐनको रुपमा परिवर्तन भएर लागु भइसक्नु पथ्र्यो।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले तात्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफ्नो पाँचौं प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रदेश १ मा याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने सुझावसहित सिफारिस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदन यतिबेला प्रदेश र संघको दराजमा घुन र माउ लागेर थन्किएको छ।

भाषा आयोगले सिफारिस गरेको १३ महिनापछि कोशी प्रदेशमा याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागु गर्ने गरी २०७९ असोज ६ गते विधेयक मस्यौदा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन प्रदेश सरकारका तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खिनु लङ्वाले बुझेका थिए। प्रदेश सरकारले नन्द कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेर तयार पारेको मस्यौदा पनि अहिले कागजी खोस्टा सावित भएको छ।

तत्कालीन प्रदेश १ का पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङवालाई विराटनगरमा कामकाजी भाषाको विधेयक मस्यौदा बुझाउदै संयोजक नन्द कन्दङवा । तस्बिर : प्रदीप मेन्याङबो

कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई ऐनको रुपमा पास गर्न त्यसबेला संसद नरहेकाले ०७९ मंसिर ४ गतेपछि बस्ने प्रदेश र संघको संसदले पास गरेर ऐनको रुपमा पास गर्ने र सोहीअनुसार लागु हुने बताइएको थियो। तर त्यसपछि न प्रदेश सरकारले मस्यौदालाई पास गरेर ऐन बनाएको जानकारी दियो न सरोकारवालाले वास्ता गरे।

८ परिच्छेद र ३१ दफा भएको मस्यौदा विधेयकमा प्रदेश नम्बर १ को सरकारी कामकाजको राष्ट्रभाषा विधेयक (ऐन), २०७९ अनुसार शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग र विस्तारको व्यवस्था गर्दै राष्ट्रभाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, सम्वर्द्धन, विकास तथा मानकीकरण र स्तरीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यदलका अध्यक्ष कन्दङ्वाले मन्त्री लङ्वालाई मस्यौदा बुझाउँदै गर्दा भनेका थिए, ‘यो मस्यौदा संविधान २०७२ को धारा ७ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम मुलुकको बहुजातीय र बहुभाषिक स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै भाषिक अधिकारको अभ्यासलाई आत्मसात गरिएको छ।’

मस्यौदाको कार्यदल सदस्यमा संयोजक कन्दङ्वासहित येहाङ (धन प्रसाद लावती), अमर जंग तुम्याहाङ लिम्बू, डा. शम्भुनाथ झा, रामरिझन यादव, सन्जुकुमारी शाह, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका निमित्त सचिव विनोद कुमार दाहाल, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका कानुन अधिकृत केशव कोइराला, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका भेषराज नेउपाने सदस्य सचिव रहेका थिए।

मस्यौदामा भाषाको आधारमा समानता, समता र विभेद विरुद्धको व्यवस्था गरिएको र भाषाको आधारमा विभेद र अपमानजन्य व्यवहार विरुद्ध व्यवस्था र मातृभाषा प्रयोग निषेधमा बन्देजको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी भाषाको आधारमा गरिने विभेद, कसूर, अनुसन्धान, तहकीकात तथा दण्डसजायको व्यवस्था समेत गरिएको थियो। तर मस्यौदाले ऐनको रुपमा परिणत हुने अवसर नै पाएन। मस्यौदामा सरकारी कामकाजको भाषालाई सहयोग पुर्याउन भाषा विकास प्रतिष्ठानको स्थापनाको व्यवस्था पनि रहेको छ।

भाषा आयोगको सिफारिसपछि तयार भएको मस्यौदालाई संसदले पास गरेर यतिबेलासम्म प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लिम्बू र मैथिलीलाई लागु गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठनका लागि पाठ्य पुस्तक, दक्ष जनशक्ति (शिक्षक) उत्पादन गर्ने काम भइसक्नुपर्ने थियो। कोशी प्रदेशमा पाँच जना मुख्यमन्त्री नै फेरिइसकेका छन्। तर प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म संसदमा छलफलको लागि टेबलसम्म गरेको छैन।

आयोगको सिफारिसअनुसार टेबल गर्ने सुरसार पनि देखिदैन। भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार याक्थुङ लिम्बू भाषा र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग र लागु गर्ने पहिलो जिम्मेवारी, दायित्व र कर्तव्य प्रदेश सरकारको हो। उसले आफैं अग्रसर भएर कानुनको अक्षरस : पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्न तिर लाग्नु पर्ने हो।

कोशीको जनसंख्या र भाषिक तथ्याङ्क
पछिल्लो जनगणनाअनुसार कोशी प्रदेशको कुल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार चार सय १२ रहेको छ। ती मध्ये २० लाखको हाराहारीले पहिलो भाषाको रुपमा नेपाली, ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११.८ प्रतिशत) ले मैथिली र चार लाख १४ हजार ७ सय १४ जनाले याक्थुङ लिम्बू भाषा बोल्ने गरेका छन्।

कोशी प्रदेशमा नेपाली बाहेक मैथिली ११.८ प्रतिशत, याक्थुङ लिम्बू ८.५५ प्रतिशतले बोल्ने गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजंगा लिपि र मैथिलीका मिथिला लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ।

कोशी प्रदेशको १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ स्थानीय तहमा पहिलो भाषाको रुपमा नेपाली, १३ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा मैथिली, ११ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा याक्थुङ लिम्बू प्रयोगमा आएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोशी प्रदेशका ३३ वटा स्थानीय तहमा याक्थुङ लिम्बू भाषालाई दोस्रो भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने रहेको मस्यौदा कार्यदलका सदस्य अमर तुम्याहाङको भनाइ छ।

भाषा प्रयोगको लडाइँ

पञ्चायतकालको अन्त्यपछि बनेको नेपालको संविधान-२०४७ मा ‘नेपाल अधिराज्यभित्र बोलिने सबै मातृभाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषाहरू हुन्’ भनेर लेखिएको थियो। सोही संविधान प्रदत्त अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा ०५४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल भाषा र जनकपुर नगरपालिकाले मैथिलीलाई नेपाली भाषासँगै अतिरिक्त भाषाको रुपमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। तर यो भाषा प्रयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि २०५६ जेठ १८ का दिन सर्वोच्च अदालतलको फैसलासँगै स्थानीय निकायमा मातृभाषा प्रयोग गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्यो। ‘नेपालको विभिन्न भागमा मातृभाषाका रूपमा बोलिने सबै भाषा नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन्’ भनेर संविधानमा परिभाषित गरिए पनि त्यो संवैधानिक परिभाषा कागजमा मात्र सीमित भयो।

भाषा राजनीति विषयमा अध्येता मातृभाषी शोधकर्ता मोहन तिगेलाकाअनुसार नेपालको संविधानअनुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्नसक्छ। भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय बमोजिम हुन्छ। उनको तर्क छ, ‘यसका आधारमा पनि याक्थुङ् लिम्बू भाषा नेपालको राष्ट्रभाषामा पर्दछ भने प्रदेश नम्बर १ (कोशी) मा भाषा आयोगबाट प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ।’

उनकाअनुसार हरेक प्रदेशमा बहुमतद्वारा बोलिने भाषा प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनु, बहुलता र विविधतायुक्त मुलुकमा सबै समुदाय र वर्गका नागरिकको अस्तित्व तथा पहिचानप्रति सम्मान हो । सीमान्तकृत र बहिष्करणको अवस्थाबाट अधिकारसम्पन्न बनाउने महत्वपूर्ण अभियान हो ।

भाषा कार्यान्वयन दबाबमा चुके पहिचानवादी
शोधकर्ता तिगेला भन्छन्, ‘पहिचानवादी राजनैतिक घटकहरूले कोशी प्रदेश पुनः नामाकरणको लागि आन्दोलन चलाए। एकजना शहीद पनि भए। कोशी नामाकरण गर्न हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई वंश गद्दार घोषणा गरे। तर भाषा आयोगले याक्थुङ लिम्बू र मैथली भाषालाई कोशी प्रदेशको सरकारी कामकाजीको भाषामा सिफारिस गरेको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा उठाएको सुनिएन। यो कस्तो पहिचान खोजिएको हो ? विडम्बना छ।’

भाषा आयोगले याक्थुङ लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नु भनेर सिफारिस गर्नु नै उपलब्धी मात्र नभएर पहिचानको मुद्दामा मेरुदण्ड भएपनि यो मुद्दामा पहिचानवादी राजनीतिक दल, संघ, संगठन मौन रहनु आश्चर्यको विषय भएको तिगेलाको भनाइ छ।

०७८ मंसिर १२ गते प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा केही लिम्बूजन्य संघसंगठनले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि पछिल्लो समय कतैबाट कार्यान्वयनको पहल वा दबाब दिनेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। बरु इलाममा डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई पहिचानवादीको साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएर पहिचानवादी अस्तित्व देखाउने प्रयास गरे। तर त्यो चुनावमासमेत सरकारी कामकाजको भाषाको बारेमा कसैले मुख खोलेन्न। न त थेगिमले नै बोले।

याक्थुङ लिम्बू भाषा र सिरिजंगा लिपिका अभियन्ता हितराम तिलिङ भन्छन्, ‘पहिचानवादीले आन्दोलन त गरिरहेका छन् तर राज्यले नै बनाएको आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा याक्थुङ लिम्बू प्रयोग गर भनेर दिएको सिफारिस यतिबेला प्रदेश सरकारको दराजमा थन्किएको छ। त्यो सिफारिसअनुसार कानुन बनाएर लागु गर सरकार भनेर दबाब दिन कस्ले रोक्यो ? पूर्वमा भाषिक अधिकार बिनाको कस्तो पहिचानको कल्पना गरेका हुन ? त्यो बुझिनसक्नु छ।’

गत शुक्रबार भाषिक कालो दिवसको स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारलाई भाषा अभियन्ताको एक प्रवुद्ध समूहले कोशी प्रदेशमा याक्थुङ (लिम्बू) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरुले प्रदेश प्रमुख कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा स्मरण गराएका छन्।

याक्थुङ लिम्बू भाषा कार्यान्वयन सरोकार समूहको अगुवाइमा दुई दर्जन बढी स्वतन्त्र र विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध अभियन्ता प्रदेश राजधानी विराटनगर पुगी मागबारे ध्यानाकर्षण गराए। विभिन्न प्लेकार्ड बोकेका समूहले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनीमन्त्री लिलाबलल्लभ अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए। उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना समेत दिएका थिए।