काठमाडौं- भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभामा १५ प्रतिशत सांसदहरु पठाउने उत्तर प्रदेश केन्द्रमा सरकार बनाउन महत्वपूर्ण राज्य मानिन्छ । उत्तर प्रदेशका ८० लोकसभा सिटमा हुने हारजितले नै केन्द्रको सत्ता समीकरण बनाउने र बिगार्ने गर्दछ ।

उत्तर प्रदेशमा बढी सिट जित्ने केन्द्रीय पार्टी नै दिल्लीमा केन्द्रको सत्तामा बस्ने गरेको छ । २०१४ र २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले सर्वाधिक सिट जितेर केन्द्र सरकार गठन गरेको थियो ।

विगतका दुवै लोकसभा निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशमा सर्वाधिक मत पाएर भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । यस पटक पनि भाजपाले उत्तर प्रदेशबाट बढीभन्दा बढी सिट ल्याएर मोदीलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनाउने सपना बुनेको थियो ।

तर, यस पटक भाजपाका लागि उत्तर प्रदेशलाई आधार बनाएर क्षेत्रीय राजनीति गर्दै आएको समाजवादी पार्टी (सपा) अड्चन बन्यो । सन् २०१९ ५ सिटमा सीमित अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीले यस पटक ३७ सिटमा बाजी मार्यो ।

उत्तर प्रदेश मात्रै नभएर छिमेकी राज्य बिहारमा क्षेत्रीय राजनीति गर्दै आएका दलहरुमध्ये कसैले पनि अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी जसरी ‘कमब्याक’ त गर्न सकेनन् । तर, ४० सिटमध्ये १२ सिटमा जित निकाल्न सफल जनता दल  (युनाइटेड) यतिबेला चर्चामा छ ।

कारण हो, केन्द्रमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएमा रहेका उक्त पार्टीका प्रमुख नीतिश कुमार । राजनीतिक वृत्तमा उनी हालको गठबन्धनमा रहे भाजपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा गए भाजपा प्रतिपक्षमा पुग्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

भारतमा सत्तारुढ भाजपालाई एकल बहुमतको सरकार गठनमा क्षेत्रीय दलहरु कसरी रहेको बाधक बन्न पुगे ? राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार कुनै एउटा दल राष्ट्रिय दल हुन्छ र कुनै एउटा नेतृत्वको ब्रान्डिङ बन्छ भने त्यो बेला क्षेत्रीय मुद्दाहरु गौण हुन जान्छन्, यस्तो बेला क्षेत्रीय मुद्दा बोक्ने दलहरुलाई जनताको साथ मिल्दछ ।

‘भारतको लोकसभा चुनावले प्रादेशिक शक्तिहरुको पनि महत्व छ है भन्ने देखाएको छ । प्रादेशिक पार्टीहरुले पनि राष्ट्रिय सम्भावनाहरुलाई देखाउँछन् किन भने जब कुनै दल देशव्यापी बन्छ र कुनै एउटा नेतृत्वको ब्रान्डिङ बन्छ त्यो बेला रिजनल इस्यु (क्षेत्रीय मुद्दा) हरु गौण हुन जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावमा कालान्तरमा जनताले रिजनल इस्यु अर्थात ग्राउन्ड बेस्ड इस्युसँग आफूनो तालुकात राख्दछन् । यस्तो समयमा ग्राउन्डेड इस्यु निर्णायक भएर आउँछन् ।’

भारतको लोकसभा निर्वाचनमा विभिन्न प्रदेशहरुलाई आधार क्षेत्र बनाएका साना दलहरुको पाएको जनमत जस्तै नेपालमा पनि तराईं–मधेश क्षेत्रलाई आधार क्षेत्रमा बनाएका साना दलहरु जनमत पाउन सक्छन् ? अथवा, भारतको सत्तारुढ भाजपाले अपेक्षा गरेअनुसारको नतिजा नपाएजस्तै नेपालका ठूला दललाई पनि झट्का लाग्न सक्छ ?

चन्द्रकिशोरका नजरमा भारतको लोकसभा निर्वाचनको मतपरिणाम नेपालका लागि पाठ पनि हो । उनी भारतको चुनावबाट नेपालका ठूला दलहरुले पाठ नसिके क्षेत्रीय शक्तिहरुको उदय हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘यो नेपालका लागि पनि पाठ हो । ठूला भनिएका दलहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा लहर (वेभ) भन्दा बाहिरको अवस्थामा ग्राउन्डेड रिजलन इस्युहरुलाई आत्मसाथ गरेमात्रै टिक्न सकिन्छ है भन्ने बुझ्न जरुरी छ,’ राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘नभए फेरि रिजलन फोर्सहरु आउँछन् । यो केवल मधेश प्रदेशमा मात्रै होइन, अरु प्रदेशहरुमा पनि रिजलन फोर्सहरु आउने सम्भावना देखाउँछ ।’

तर, अर्का राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भारतको लोकसभा निर्वाचनमा राम्रो जनमत पाएका क्षेत्रीय दलहरु र नेपालका तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुबीच तुलना गर्न हतार हुने बताउँछन् ।

‘भारतमा संघीयता, लोकतन्त्र र प्रदेश राजनीतिको अभ्यास भएको लामो समय भइसकेको छ । त्यहाँको समाजको चेतनाको स्तर, राजनीतिमा हुने खेलहरु र त्यहाँका संस्थाहरुको विकास क्रम फरक छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो तहको विकास हाम्रो समाजमा भइसकेको अवस्था छैन । सबै कुरा नयाँ छन् । यो परिवेशमा हामीले तुलना गर्न हतार हुन्छ । भारतका क्षेत्रीय दलहरुको चुनावी परिणाम हेरेर हामीले हाम्रा मधेसी नेतृत्व भएका, थारु नेतृत्व भएका दलहरुको तुलना गर्नै मिल्दैन ।’ 

भारतको संविधान, ऐन, कानुन नियमले नै क्षेत्रीय दलका लागि छुट्टै प्रावधान बनाएको भन्दै साहले नेपालमा क्षेत्रीय दलको परिकल्पना नै नगरिएको स्मरण गराए ।

‘हाम्रो संविधानले क्षेत्रीय दलको परिकल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ एउटै छ राष्ट्रिय दल हुनु पर्ने, त्यसका लागि ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड पूरा गर्ने पर्ने र प्रत्यक्षतर्फ जित्नुपर्ने ।’

मधेश प्रदेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्दै आएको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भने केन्द्रीय पार्टी (ठूला दल) हरुले जनताका भावना बुझेर उनीहरुको चाहनाअनुसार काम नगर्दासम्म क्षेत्रीय दलहरुको अस्तित्व रहिरहने बताउँछन् ।

‘नेपालको परिस्थितिमा हेर्दा सेन्ट्रल पार्टी सञ्चालन गर्नेले क्षेत्रीय आकांक्षा, क्षेत्रीय इच्छाहरु पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गरेन भने क्षेत्रीय पार्टीहरुको यहाँ पनि वर्चश्व भविश्यमा राम्रो हुने नै छ । अहिले पनि केही मात्रामा त छँदैछ ।’

राजनीतिक विश्लेषक साह पनि नेता कर्णसँग सहमत देखिन्छन् । राज्यले कुनै कालखण्डमा गरेको विभेदको परिणाम स्वरुप निश्चित क्षेत्रलाई आधार बनाएका दलहरुको अस्तित्व कालान्तरसम्म रहिरहने बताउँछन् ।

‘नेपाली राज्यको संरचनाले कुनै खास अवधिमा भेषभुषा, भाषा–संस्कृति, पहिचानको हिसाबले केही समुदायमाथि विभेद गर्यो । त्यसको प्रतिवादस्वरुप उनीहरुले संगठित रुपमा आन्दोलन गरेर अधिकार लिए,’ साह भन्छन्, ‘त्यसबापत उनीहरु राजनीति गरिराखेका छन् । यो विभेदविरुद्धको राजनीतिमा भोट कहिले माथि, कहिले तल हुन्छ, तर यसको ग्राउन्ड रहिरहन्छ । तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यो विभेद कायम रहन्छ ।’

लोसपाका महासचिव मनिष मिश्रका नजरमा भारतको लोकसभा निर्वाचनले गाउँ, समुदाय, क्षेत्र, जनताको भावना, जनताको जीविकोपार्जनमा सहयोग गरिरहेका दलहरुलाई जनताले रुचाएको देखिएको छ ।

‘भारतको चुनावी नतिजाले क्षेत्रीय पार्टीहरु उदाएको र सत्तासीन केन्द्रीय पार्टीको सिट घटेको देखाएको छ,’ उनले भने, ‘सिधा रुपमा भन्नुपर्दा ग्राउन्ड लेभलमा काम गरेका दलहरुलाई जनताले रुचाएको परिणामले पुष्टि गरेको छ ।’

महासचिव मिश्र भारतीय निर्वाचनले देखाएको मतपरिणामको प्रभाव नेपालमा पर्ने विषयलाई नकार्न नमिल्ने बताउँछन् । भारत र नेपाल भौगोलिक र सांस्कृतिक रुपमा एकदमै नजिकका देशहरु भएकाले पनि आउने दिनमा उनीहरुको चुनावको प्रभाव नेपालमा नपर्ला भन्न नसकिने उनको बुझाइ छ ।

भारतको चुनावबाट क्षेत्रीय पार्टीहरुले पाएको मतबाट के संकेत पाउनु भयो ? मिश्र भन्छन्, ‘क्षेत्रीय पार्टीको त हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । तर जो–जो पार्टी ग्राउन्ड लेभलमा काम गरिरहेका छन्, जसले जुन ठाउँलाई आधार बनाएर काम गरिरहेको छ, त्यहाँका जनताको मन जितेर बलियो पकड बनाउन सकियो भने जनताको मत उसको पक्षमा जान्छ भन्ने संकेत भारतको चुनावले दिएको छ ।’