आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित « Khabarhub

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायी चिन्तित


२१ असार २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा पनि अर्बौँ रकम भुक्तानीका लागि पहल नभएको जनाएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको कुल ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहे पनि त्यसतर्फ राज्यले खासै ध्यान नदिएको जनाएको हो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भए पश्चात् म्याद थप भए पछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालू आयोजनाहरूको करिब २० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए  ।

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माणसँग सम्बन्धी कामका साथै अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रभाव देखिएको उनले बताए  । त्यस्तै उनले राज्यले दिनुपर्ने कुनै पनि सहुलियत नदिई उल्टै व्यवसायीहरूलाई कालोसूची मा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

निर्माण व्यवसायीहरूको रकम भुक्तान गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा त्यस बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानीको व्यवस्था नभएर व्यवसायीहरू हतोत्साहित हुन पुगेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले आवश्यक बजेट रकमान्तर एवं थप गरी यही असार मसान्त भित्रै अनिवार्य रूपमा सबै निर्माण कार्यको भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ असार २०८१, शुक्रबार  ८ : ०९ बजे

सकियो कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक सकियो, १६ वटा निर्णय गरियो

काठमाडौं- विभिन्न १६ वटा निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति

८५ वर्षमा संसार देखेपछि…

सिरहा – यहाँको मिर्चैया नगरपालिका–७ मुराबारीका ८५ वर्षीय सुकराम सदायलाई

स्कुल ड्रेसमा बालबालिकालाई सडकमा उतार्नेलाई उन्मुक्ति दिइयो : महेश बस्नेत

काठमाडौँ -नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले जेनजी आन्दोलनका घटना जाँचबुझ

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : एक विदेशीसहित २४ जना आन्दोलनकारीबाटै मारिए

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन : यी हुन् सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना फैलाउनेहरू

काठमाडौँ- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भ्रामक सूचना