दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्न डीडीसीलाई सरकारले ६० करोड ऋण दिने | Khabarhub Khabarhub

दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी गर्न डीडीसीलाई सरकारले ६० करोड ऋण दिने


२० भाद्र २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने भएको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसैं अघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले सर्तसहित ऋणका लागि सहमति दिएपछी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुग्ध किसानहरूको बाँकी बक्यौताका लागि ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको कृषि मन्त्रीको सचिवालले जनाएको छ ।

अर्थबाट सो रकम बराबरको ऋण लिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई अर्थले सहमति दिएको थियो । डीडीसीले यो रकम तत्कालका लागि किसानहरूलाई दूधको बाँकी रकम भुक्तानीमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि डीडीसीको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित रकमबाट थप ५९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी कुल ६० करोड ऋण लगानी गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव पेस गर्न सहमति दिइएको हो ।

यस सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि सरकारले संस्थानमा ऋणको रूपमा लगानी गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८१, बिहीबार  ९ : १७ बजे

बाजुरामा बन्यो ‘शान्ताको अचार’, उद्यममा जोडिए महिला 

नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य शान्ता चौधरी बाजुरा आएको दश दिन

विलासिता कर फिर्ताको माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायी निरन्तर आन्दोलनमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा इजरायलमा रहेका नेपालीबारे इजरायली राजदूतसँग जानकारी 

काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले इजरायल र इरानबीचको युद्धबाट

सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन जारी

काठमाडौं – सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग

कोशीको बजेट यथार्थपरक र सन्तुलित छ : मन्त्री मगर

मोरङ– कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले