( द्रष्टव्य :  माफ गर्नुहोला, जसले आफ्नोतर्फबाट क्रिया (काम) गर्दैन, केवल अरुको क्रियामा प्रतिक्रिया जनाएर बस्छ, उसलाई यहाँ ‘प्रतिक्रियावादी’ भन्न खोजिएको हो । ‘प्रतिक्रियावादी’ शब्दलाई राजनीतिक अर्थमा प्रयोग गर्न खोजिएको होइन ।)

‘गएको असार ३१ गतेको दिन, जब मैले पदको सपथ लिँदै थिएँ, मैले कुनै ईश्वरको नाममा होइन, तपाईँहरू (जनता) का नाममा सपथ लिएको थिएँ । किनभने, यो सरकार तपाईँहरूको आशा, तपाईँहरूको सपना र तपाईँहरूको विश्वासले बनेको हो । त्यो दिन मैले तपाईंहरुका नाममा सपथ लिनुको दुईवटा कारण छन् : पहिलो– तपाईकै विश्वास र भरोसाका कारण यो सरकार बनेको हो । दोस्रो– यो सरकार तपाईंकै लागि बनेको हो ।’ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली (सरकारको सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा जनतालाई सम्वोधन गर्दै)

कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सय दिन गुजारिसकेको छ । यसबीचमा उसले गर्छु भनेका काम केही पनि गर्न सकेन । गर्छु नभनेका काममा चाहिँ हात हाल्यो । जस्तै-उपसभामुख हटाउने प्रयास, साना दललाई चिढ्याउन अध्यादेशको प्रयास, धनराज गुरुङ र ऋषि पोखरेलमाथिको अनुसन्धानमा अरुचि, कुलमान घिसिङसँगको लफडा, मेयर बालेन्द्रसँग दन्तबझान, पार्टी कार्यालयको विषयलाई लिएर आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोधनी आदि ।

ओली सरकारले यस अवधिमा जनतामाझ कुनै नयाँ ‘डिस्कोर्ष’ बनाउन सकेन, बरु अरुले नै बनाएका भाष्यको प्रतिवाद गर्दैमा सय दिन गुजार्‍यो । आफूविरुद्ध उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैमा सरकारले सय दिन गुजारेको आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार प्रशस्तै छन् ।

कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउने बेलामा भनेजस्तै काम गरेको भए यतिबेला देशमा विकासका नयाँ ठूला परियोजनामाथि बहस भइरहेको हुने थियो । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा आशा जाग्ने थियो । बजार चलायमान हुने थियो । र, जनताले ‘ओली सरकार हाई–हाई’ भनिरहेका हुने थिए ।

सरकारले प्रतिवद्धतामा भनेजस्तै काम गरेको भए यतिखेर संविधान संशोधनको मुद्दामा सिंगै देश बहसमा उत्रिएको हुने थियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुको दायरा फराकिलो हुन गई ओलीका साथमा ढुक्कसँग दुई तिहाई बहुमत हुने थियो । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सक्रिय एवं पक्षपातरहित बनेको जनताले महसुस गर्ने थिए ।

तर, यत्तिका दिनसम्म न संविधान संशोधनबारे सरकारबाट बहस भएको सुनियो, न त अर्थतन्त्र नै चलायमान बन्यो । न ‘राष्ट्रिय सरकार’ नै बन्यो, न त जनतामा सरकारप्रति आकर्षण नै बढ्यो ।

यति ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकारले सय दिनसम्म आफूलाई ‘अफेन्सिभ’ बनाउनै सकेन । सुरुदेखि ओली सरकार ‘डिफेन्सिभ’ बनिरह्यो । सरकार ‘प्रतिक्रिया’ व्यक्त गर्नमै सीमित रह्यो, क्रिया गर्न सकेन । ‘प्रचारयुद्ध’मा पनि सधैं विपक्षीभन्दा तल पर्‍यो, हावी हुन सकेन । शायद यही भएर होला, सय दिन पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरे, ‘सरकारले १०० दिन पूरा गरेपछि होइन, सरकार बनेकै दिनदेखि बिरोध सुरु गरियो ।….सरकार अहिले ढल्छ, भरे ढल्छ, भोलि बिहानै ढल्छ भन्नेजस्ता अफवाह पनि फैलाउने गरिएको छ ।’

हुन त अहिलेको सरकार प्रतिक्रियामै व्यस्त छ भन्ने तर्कको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल भने खण्डन गर्छन् ।

गत साता कान्तिपुरको फायरसाइडलाई दिएको अन्तरवार्तामा रिमालले भने,‘यो सय दिनमा सरकारविरुद्ध विभिन्न न्यारेटिभ्सहरु बनाउँदै जाँदा हामीले चुप लागेर बसौं, यसमा इन्गेज नहौं भन्ने चाहेकै हो । किनभने, बनाउन खोजिएको कृत्रिम न्यारेटिभ्समा सरकार फस्नु हुँदैन, अण्डर करेन्ट आफ्नो काम गर्दै जाऔं भन्ने हामीले गर्‍यौं । तर, जब सडकमा केही पनि भएको छैन, सरकारप्रति आक्रोश पोख्नुपर्ने उपयुक्त कारणहरु छैनन्, त्यस्तो स्थितिमा पनि विपक्षीहरुबाट यो सरकार सय दिन पनि चल्दैन दसैंपछि जान्छ, तिहारपछि जान्छ, अब छठपछि भन्न थाल्नुभएको छ, यो हुँदै गइसकेपछि जनमानसमा गलत फहमी नहोस् भन्ने हिसाबले सरकारमा सँगै रहेका दलहरुले बसेर अभिव्यक्ति दिने काम पनि गर्नुभो । वक्तव्य निकाल्ने काम पनि गर्नुभो । गरेको जम्मा त्यति मात्रै हो ।’

आखिर केपी ओली नेतृत्वको सरकार गणितमा शक्तिशाली भइकन पनि किन रक्षात्मक प्रतीत भइरहेको छ ? सरकार किन ‘आक्रामक’ बन्न सकिरहेको छैन ? किन सरकारले जनतामा उत्साह जगाउन सकेन ? सरकार कहाँ अल्मलियो ? सत्ताको हलो केले अड्कायो ? यसबारे विश्लेषण गर्नुअघि कांग्रेस–एमाले सरकार गठनको सैद्धान्तिक आधार मानिएको ‘सातबुँदे सहमति’ एकपटक ‘रि–भिजिट’ गर्नु सान्दर्भिक होला ।

यो पनि पढ्नुहोस् : 

कांग्रेस र एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिमा के छ ? के–के काम गर्छौं भनेर सरकार बनाइएको थियो ? एकचोटि फर्केर हेरौं –

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ टाइँटाइँ फिस !

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमार्फत सार्वजनिक गरेको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकार गठनको कारणबारे यसरी प्रष्ट्याइएको थियो–

एक– जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न ।

दुई– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ।

तीन– राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन ।

र, चार– राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार निर्माण गर्न ।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, जसपा (अशोक राई समूह) का ७, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका ६, जसपा (उपेन्द्र यादव समूह) का ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका ४ सांसदको समर्थन छ । यो सबै जोड्दा १९२ हुन जान्छ । सतहबाट हेर्दा सरकारलाई दुईतिहाइ (१८३) भन्दा बढी नै सांसदको समर्थन रहेकै देखिन्छ ।

तर, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने’ बताएका प्रधानमन्त्रीले माओवादीका ३२, रास्वपाका २० र राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १० र केही साना वामपन्थी दल एवं स्वतन्त्र सांसदहरुलाई भने आफ्नो नजिक ल्याउन सकेका छैनन् । यसो गर्दा विपक्षीहरुको मोर्चामा लगभग ८० सांसद छन् । यो भनेको संसदको विशेष अधिवेशन माग्न पुग्ने (२५ प्रतिशत ) भन्दा बढी संख्या हो । यदि सरकारले कुनै अध्यादेश ल्याउन आँट्यो भने विपक्षले विशेष अधिवेशन मागेर त्यसलाई असफल बनाइदिन सक्छन् । जसका लागि पर्याप्त संख्या विपक्षीसँग छ ।

ओली सरकारलाई यसकारण पनि दुईतिहाइ बहुमतसहितको ‘राष्ट्रिय सरकार’ जरुरी छ कि उसले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, यसअघि उपसभामुख इन्दिरा रानालाई अकारण हटाउन खोज्दा ओली सरकारसँग बहुमत जुटेन, जसले सरकारको संविधान संशोधनको एजेण्डा नै धरापमा पर्ने जनाऊ दिएको छ । यसबाट बच्ने हो भने ओली सरकारलाई भरपर्दो दुईतिहाइ बहुमत अति आवश्यक छ ।

अंकगणितका आधारबाट हेर्दा ओली सरकार सुविधाजनक बहुमतमै देखिए पनि साना दललाई लक्षित गरेर १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजनामा सत्तापक्षकै जनमत पार्टी र जसपाका दुबै समूहले साथ दिने स्थिति छैन ।

कांग्रेस–एमालेले मात्रै थ्रेसहोल्ड लगाउँछु भन्दा संविधान संशोधन गर्न बहुमत पुग्दैन । र, यहाँनेर पनि ओलीलाई सुविधाजनक दुईतिहाइ बहुमतसहितको ‘राष्ट्रिय सरकार’को खाँचो देखिन्छ ।

मुखमा राष्ट्रिय सहमति, मनमा अध्यादेश ?

सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास राष्ट्रिय सहमति जुटाउनेतर्फ भन्दा पनि फुटाउनेतिर केन्द्रित देखिएको छ ।

रास्वपा, माओवादी वा अन्य साना दललाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउने र साना पार्टीलाई गिजोल–गाजल पारेर बहुमत सुरक्षित पार्ने सोचाइमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको देखिन्छ ।

तर, ‘भुइँको टिप्न खोज्दा गोजीको झर्छ’ भन्ने आहानजस्तै थ्रेसहोल्ड लगाउन खोज्दा जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाका दुबै समूहसमेत २६ सांसदको साथ गुम्ने जोखिम छ । त्यसो गर्दा ओलीका साथमा रहेको दुईतिहाई बहुमतसमेत गुम्न सक्छ । सरकार चलाउन पुग्ने बहुमत भने कांग्रेसले साथ दिँदासम्म कायमै रहन्छ र सरकार टिकिरहन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारमाथिको समर्थनको दायरा बढाउनेतर्फ खासै पाइला चालेको देखिँदैन । रास्वपाको भएकै कारण उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि धावा बोलेर सरकारले रास्वपालाई चिढ्याउने काम ग¥यो । पछिल्लो समय रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले कारवाही अघि बढाएपछि ओलीसँग रास्वपा अझ टाढा पुगेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई टीआरसी विधेयकमा तान्न बाहेक अरु मुद्दामा सरकारले यी दललाई नजिक ल्याउन सकेन/चाहेन । विगतमा राम्रो सम्वन्ध रहेको राप्रपा पनि सरकारबाट टाढिँदै गयो । अझ, यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा रहेका आफ्नै सहयात्री पार्टीका नेताहरुलाई गाली गर्न सुरिएका छन् ।

आफू निकटस्थहरुसँग प्रधानमन्त्री ओली सिके राउतको ‘ब्याक बाइटिङ’ गरिरहेका भेटिन्छन् । प्रत्यक्ष भेट्दा पनि प्रधानमन्त्रीले राउतलाई झाँट्न थालेका छन् । सिके राउतले आफू झुक्किएर विपक्षी मोर्चाको बैठकमा गएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छुट्याउन नसक्नेले अमेरिकाको नासामा गएर के पढेको ? भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । श्रीमतीसँगको डिभोर्सको मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले सिके राउतलाई ‘आफ्नै घर सम्हाल्न नसक्ने नेता’को संज्ञा दिन थालेका छन् ।

सिके राउत र अशोक राईसँग टस्सल गरिरहेका उपेन्द्र यादवसँग पनि प्रधानमन्त्री ओलीले छmलफल गर्दै आएका छन् । अशोक राई, उपेन्द्र यादव र सिके राउतलाई एकै ठाउँमा राख्न सक्नु चाहिँ केपी ओलीको खुबी नै मान्नुपर्छ । अझ महन्थ ठाकुरको लोसपा पनि समारमै समेटिएको छ । तर, यसमा ओलीको बुद्धिमत्ताले काम गरेको हो या शरदसिंह भण्डारीको मन्त्रीमोहले ? योचाहिँ बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो ।

शरतसिंहलाई मन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा कस्तो सुशासन ल्याउलान् ? यो पनि जनतामा उठेको स्वभाविक प्रश्न चिन्ह हो । उपेन्द्र यादवका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले ‘ब्याक बाइटिङ’ गरेको सुनिन्छ ।

कांग्रेसका सभापति देउवालाई खासै गाली नगरे पनि ओलीले कांग्रेसका कतिपय नेताको विरोधमा भित्रभित्रै बोल्न थालेका छन् । ओलीको यस्तो कार्यशैलीका कारण अब ‘राष्ट्रिय सरकार’ बन्ने भन्दा पनि सरकारमै रहेका नेतालाई चिढ्याउने जोखिम बढी देखिन्छ ।

सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाको शुरुमै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न कांग्रेस–एमालेले सरकार बनाएको भनिएको छ । तर, यसवीचमा भारतीय दूधको आयात खोल्न प्रधानमन्त्री ओलीले दबाव बढाएका समाचार आउन थालेका छन् ।
नेपाली बजारमा भारतीय दूधजन्यको आयातलाई सहज बनाउँदा राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन हुन्छ या नेपालका किसानहरु डुब्छन् ? यसको विश्लेषण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

साथै इपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, भैरहवा विमानस्थलको एयर रुट खोल्नेदेखि लिएर भारतसँग समाधान हुनैपर्ने विवाद समाधानमा सरकार चुकेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण र युएनमा जाँदा मोदीसँग भएको साइडलाइन वार्ताबाहेक अन्य विषयमा लगभग संवादहीनताको अवस्था देखिन्छ ।

बरु, प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकटस्थहरुसँग देशभित्र भारतीय हस्तक्षेप बढेको गुनासो पोख्न थालेका छन् । नेपालको प्रशासनयन्त्रमा समेत विदेशी हस्तक्षेप बढेको उनले बताउन थालेका छन् ।
सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै उल्लेखित भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र विकासलाई तीव्रता दिने प्रतिवद्धता पनि अलपत्र परेको छ । बरु सरकारले प्रचण्डका पालाको बजेटका कारण विकासले गति समाउन नसकेको दुःखेसो पोख्न थालेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा पनि विपक्षीमाथि प्रहार गर्ने र सत्तापक्षलाई जोगाउने पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको विपक्षीहरुको आरोप छ ।
धनराज गुरुङ र ऋषिकेश पोखरेलहरुलाई कारवाही नभएको तर रवि अनि दुर्गा प्रसाईहरुमाथि सरकारले पूर्वाग्रह साँधेको भन्ने जनमानसमा परेको छ, जसलाई सरकारले चिर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले पार्टी कार्यालय बनाउन विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गादान लिएको विषयलाई पनि सुशासनमाथिको प्रश्नसँग जोडेर हेरिँदैछ ।

अब सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा जाऔं ।

जोखिममा संविधान संशोधन

कांग्रेस–एमालेबीच सम्पन्न सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

सहमतिपत्रमा ‘प्राथमिकता दिने’ भनिएको विषयलाई ओली सरकारले तीन महिनासम्म प्राथमिकतामै राखेन । प्रधानमन्त्रीको सय दिने सम्वोधनमा त संविधान संशोधनको ‘सं’ पनि उच्चारण भएन ।

सरकारले संविधान संशोधनको आफ्नो एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएको भए शायद यो तीन महिनामा कमसेकम संविधानसम्बन्धी अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन हुन सक्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेसम्म त्यस्तो कार्यदल बनाउने सुरसार गरेको देखिँदैन । शायद ओली आफ्नो कार्यकालभरि मौन रहेर संविधान संशोधनको ‘काउछो’ शेरबहादुर देउवाका थाप्लामा हाल्न चाहन्छन् ।

कांग्रेस र एमालेले चाहेजस्तो खालको संविधान संशोधन विषयवस्तुमा विपक्षी पार्टीहरु त असहमत छन् नै, सत्तापक्षकै साना दलहरु पनि सहमत छैनन् । जस्तो–थ्रेसहोल्ड बढाउने र ठूला दललाई सहज हुने गरी निर्वाचन प्रणाली फेर्ने कुरामा सरकारमा रहेका जसपाका दुबै समूह, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन जनाउने सम्भावना कमै छ । यो अवस्थामा ओली या देउवा दुबैको कार्यकाल संविधान संशोधनको एजेण्डामा सफल हुने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालमा विकास र राजनीति स्थायित्वका लागि बहुदलीय प्रणालीको साटो दुईदलीय व्यवस्था उचित हुने बताउँदै आएका छन् । साना दलहरुको उपस्थितिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको महासचिव पोखरेलको तर्क छ । कांग्रेस र एमालेका अन्य नेताहरुले यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया नदिए पनि दुई ठूला दलको भित्री चाहना साना दलहरु लोप होउन् भन्ने नै देखिन्छ ।

बहुदलीय प्रणालीलाई दुई दलीयमा बदल्नका लागि कांग्रेस र एमालेले दुईवटा विकल्पहरु सोचेको देखिन्छ । एक– अहिलेको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डलाई बढाएर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बनाउने । यसो गर्दा साना पार्टीहरु राष्ट्रिय दल बन्न पाउँदैनन् । समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड नकटाएपछि दलको संख्या घट्छ र ठूला दुई दलमध्ये एउटाले बहुमत पाउने सम्भावना रहन्छ । र, दोस्रो– निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्ने र समानुपातिकको प्रतिशत घटाई २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई केही सानो आकारको बनाउने, जसले गर्दा कांग्रेस र एमालेलाई बहुमत ल्याउन सजिलो होस् ।

कांग्रेस–एमालेबीच सम्पन्न सातबुँदे सहमति

साना दलको संख्या घटाउने कांग्रेस–एमालेको ईच्छाका केही जोखिमहरु छन् । जस्तो– अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण सिके राउतदेखि रेशमलाल चौधरीसम्मका पार्टीहरु संसद आउन सम्भव भएको छ । उनीहरु राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउँदा सडकको राजनीतिक अस्थिरता मथ्थर भएको छ । साना दललाई संसदमा आउन कडाइ गर्दा सडकको अस्थिरता बढ्न सक्छ । किनभने, जबसम्म देशका अल्पसंख्यक समुदाय, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी, थारु एवं पिछडिएको क्षेत्रका जनताले यो देश मेरो पनि हो भन्ने महसुस गर्न सक्दैनन्, त्यतिबेलासम्म देशमा शान्ति पनि हुँदैन, विकास पनि हुँदैन ।

उदाहरणका लागि– लिम्बु समुदायको असन्तुष्टिले कोशी प्रदेशको विकास र शान्ति दुबैमा प्रभाव पारिरहेको छ, भलै त्यहाँ कांग्रेस– एमालेकै बलियो उपस्थिति छ । साना दलहरुलाई संसदमा आउनबाट छेक्नु नै राजनीतिक अस्थिरताको अचूक औषधि होइन । बरु उनीहरुलाई पनि राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित गर्नु नै समस्याको उचित समाधान हो ।

निर्वाचन प्रणालीलाई फेर्ने र समानुपातिक प्रणालीको प्रतिशत घटाउने कुराले कांग्रेस वा एमालेको बहुमत सुनिश्चित हुन्छ भन्ने तर्क पनि वस्तुसम्मत देखिँदैन । किनभने, ०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी मिलेर लड्दा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमै एमालेले एकल बहुमत ल्याउन सकेन । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट मात्र जित्यो । ०७९ को चुनावमा त झनै कांग्रेस र एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये ५७ र ४४ सिटमात्र जिते । मिश्रित (समानुपातिक) निर्वाचन प्रणाली नभइदिएको भए कांग्रेस–एमालेको साइज कत्रो हुन्थ्यो ? यसैबाट थाहा हुन्छ ।

प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमै बल्लतल्ल ४०/५० सिट जित्ने दलहरुले ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण ठूला दलको बहुमत आएन’ भन्नु कत्तिको वैज्ञानिक विश्लेषण हो ? यसमा बहस जरुरी छ ।

पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले ३७, एमालेले ३० र मधेसी जनअधिकार फोरमले ३० सिट जितेका थिए । त्यसबेला माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको थियो । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण कांग्रेस–एमालेको नाक जोगियो । समानुपतिकमा कांग्रेसले ७३ र एमालेले ७० सिट जिते । यसले गर्दा संविधानसभामा कांग्रेसको ११० र एमालेको १०० सिट पुग्यो ।

एकैछिनलाई मानौं– ०८४ को चुनावअघि कांग्रेस र एमालेले ठूला दलको बहुमत पुर्‍याउने भन्दै समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रत्यक्षका १६५ सिट मात्रै राखे । त्यो अवस्थामा यी दलको अवस्था कस्तो होला ? जबकि ०७९ मा कांग्रेसले ५७ र एमालेले ४४ सिट जितेको स्थिति छ, आगामी चुनावमा यिनीहरुको लोकप्रियता अरु घट्दैछ ।

यी तथ्यहरुका आधारमा विश्लेषण गर्दा निर्वाचन प्रणाली फेर्ने, समानुपातिक प्रणाली हटाउने/घटाउने कांग्रेस–एमालेको नीति स्वयं उनीहरुकै लागि आत्मघाती हुने जोखिम छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तो आधार हो, जसले सबै दलको हैसियत जोगाइदिएको छ । जहाँसम्म सरकारको स्थिरताको सवाल छ, योचाहिँ दलका नेताहरुको नैतिकताको अभाव र गठबन्धन संस्कार नहुनुको परिणाम हो ।

आखिर परिणाम जस्तोसुकै आओस्, कांग्रेस–एमालेबीच सम्पन्न सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने र संविधान फेर्ने भनिएको छ तर यसबारे ओली सरकारले पाइतो सार्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ?

सातबुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’

ओली सरकारले सय दिनमा आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा के कति काम गर्‍यो ? प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिन पुगेको अवसरमा दिएको जवाफ यस्तो छ–

‘हामी सरकारमा आउँदा अर्थतन्त्र डावाडोल थियो । आज त्यसमा सुधारका संकेतहरु देखा परेका छन् । निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठनले व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको छ । परिणामस्वरुप, एक सय दिनको अवधिमा २०० वटा उद्योगमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिवद्धता आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयर बजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली अगाडि भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्‍घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिसतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।’

जुनसुकै सरकार हुँदा पनि चलिरहने दैनन्दिन कार्य र बजेटका वार्षिक कार्यक्रमलाई पनि सय दिने उपलब्धिमा समेट्दै प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्‍न भएको छ । वस्तु, सेवा, र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नेछ ।’

यो पनि

अर्थतन्त्रमा ठोस प्रगति देखाउन ओली विफल, झिनामसिना फेहरिस्त

आलोपालोको कुरा

सातबुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा ओली र देउवाबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।’

सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने यो सहमति दुई दलको आन्तरिक विषय भएकाले यसको कार्यान्वयन हुने–नहुने विषयले आम जनतामा खासै असर पर्ने देखिँदैन । ओली र देउवा जसले सरकार चलाए पनि कुरो एउटै हो ।
तर, ओली र देउवाबीच खटपट वा असमझदारी भयो भने के हुने ? यसबारे सहमतिमा कुनै ‘अप्सन’ राखिएको छैन ।

छिद्रान्वेशीहरुका अनुसार शुरुमा कांग्रेसका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीवीच वा शेखर–गगन समूहका कांग्रेसका नेता र प्रधानमन्त्री ओलीवीच मनमुटाव बढ्ने जोखिम छ । त्यस्तो भएमा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा त्यसको असर देखिन सक्छ । ओलीसँगको साथ टुटाउन सभापति देउवालाई पार्टीभित्रैबाट दबाव बढ्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली हट्नासाथ सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो ठूलो दलको हिसाबले संविधानको धारा १७६ (३) अनुसार शेरबहादुर देउवाको भागमा आउन सक्छ । तर, यसवीचमा ओलीले साना दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादीका एकाध सांसद र जसपा (अशोक राई समूह) लाई एमालेमा समाहित गराए भने एमाले कांग्रेसभन्दा एक सिटले अगाडि पर्न सक्छ र धारा १७६ (३) एमालेको पोल्टामा पर्न सक्छ । तर, यो स्थिति ओली र देउवाबीच असमझदारी बढेको स्थितिमा मात्र आउला ।

अहिलेसम्म ओली, देउवा र आरजूको मतो मिलिरहेकै छ । यसर्थ, ओली–देउवा आलोपालोको नीति ०८४ सम्मै कायम रहने सम्भावना नै बढ्ता देखिन्छ । तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीका कारण बीचैमा दुर्घटना पर्ने जोखिम पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय ‘फ्याक्टर’ ले पनि यसमा काम गर्न सक्छ । जस्तो– इजरायललाई हेर्ने सवाल, चीनको बीआरआई अघि बढाउने विषय, दक्षिणको पोजिसन, आदि–आदि ।

घरेलु राजनीति र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि दुई दलबीच खटपट आउन सक्छ । जस्तो रवि लामिछानेलाई पक्रने विषयमा पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको ‘मुभ’ फरक थियो भन्ने रास्वपाका सांसदहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।

सातबुँदे सहमतिको छैठौं नम्बर बुँदा पनि चौथो बुँदाजस्तै छ । छैठौं बुँदामा दुई दलबीच समानताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यो भनेको मिलिजुली भागवण्डा गर्ने भनिएको हो । यो पनि आम जनताको चासोको विषय नभएर दुई दलको आन्तरिक मामिला नै हो ।

सातौं नम्बर बुँदामा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको भावना अनुसार चल्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सहकार्य गर्ने भनिएको छ । यो पनि दुई दलको आन्तरिक भागवण्डाकै विषय हो । प्रदेशहरुमा कांग्रेस एमालेले भागण्डाको यही नीतिअनुसार नै सरकार चलाइरहेका छन् ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा के छ ?

कांग्रेस–एमालेको सातबुँदे सहमतिको पाँचौं नम्बरमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।’

यही प्रतिवद्धताअनुसार दुई दलले ८ वटा बुँदासहितको ७ पृष्ठ लामो ‘सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता’ सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी ०८४ सम्म कांग्रेस र एमालेले के–के काम गर्न खोजेका हुन्, साझा संकल्पमा यी विषयहरु समेटिएका छन् ।

साझा संकल्प र प्रतिवद्धतामा उल्लेखित विषयहरु यी हुन्–

१. राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति ।
२‍. संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन ।
३. सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह ।
४. गतिशील अर्थतन्त्र र विकास ।
५. सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन ।
६. युवा साझेदारी ।
७. संक्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र सामाजिक सदभाव ।
८. विविध – (जलवायु परिवर्तन, जाजरकोट भूकम्प, नकारात्मकताको अन्त्य आदि)

सरकारको साझा संकल्पलाई सातबुँदेकै केही विस्तारित रुप वा व्याख्यात्मक टिप्पणी मान्न सकिन्छ । यसमा उल्लेखित ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को विषयमा चाहिँ ओली सरकारले कानून पारित गरेर आयोग गठनको प्रक्रिया थालेको छ, जसलाई सय दिनको एउटा उपलब्धि मान्न सकिन्छ । अन्य विषयहरुचाहिँ अहिले पनि परीक्षणमै छन् ।

हेर्नुहोस् सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्रीको दाबी

अब सय दिनमा सरकारले के–के काम गर्‍यो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले पेश गरेको दाबीमाथि ‘रिभिजिट’ गरौं ।

गत कात्तिक ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सय दिने उपलब्धिको चर्चा गर्दै ३१४९ शब्दको लिखित सम्वोधन गरे । जसमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सय दिन सकियो, अर्को सय दिन र बाँकी अवधिमा गर्ने कामका योजनाहरु आजबाट सुरु हुन्छन् । बितेका एकसय दिनमा हामीले विपत्तिका बीच पनि गरेका केही नवीन थालनी स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फका पाइला हुन् ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘म यहाँ तपाईँहरूलाई तथ्यांकको लामो सूची सुनाउँदै छैन । किनकि अंकहरू आफैंमा के हुन् र ? वास्तवमै महत्वपूर्ण कुरा भनेको ती अंकहरूले छोएका जीवन, हल्का बनाएका पीडा, र देखाएका सुन्दर भविष्य हुन्।’

प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा एउटा प्रश्न जन्मिन्छ, सरकारले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको तथ्यांक पेश गरिरहँदा त्यसबाट जनतामा आशा जागेको छ या निराशा छ भन्ने कुराको मापन हुन सक्छ ? व्यापारी र आम मानिसलाई सोध्दा उनीहरु सरकारले आशा जगाउन नसकेको बताइरहेका छन्, तर प्रधानमन्त्रीको दाबी चाहिँ सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको भन्ने छ ।

ओली सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनेर विपक्षीले आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीचाहिँ यस्तो छ, ‘सबै मन्त्रालयले पहिलो, एक सय दिन, दोस्रो सय दिन र बाँकी अन्य दिनभित्र गर्ने कामहरूको सूची बनाए । पहिलो सय दिनभित्र सबै मन्त्रालयको गर्ने भनेको कामको संख्या २७४ वटा पुग्यो । तीमध्ये १८५ वटा कामहरू सम्पन्न भएका छन् । अर्थात्, यो सरकारले आफूले गर्छु भनेको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । यदि प्रकृति प्रतिकूल नभइदिएको भए बाँकी ३० प्रतिशत काम पनि यो सरकारले पूरा गर्थ्यो  ।’

सरकारले सय दिनमा गरेका कामको फेरिस्थ सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओली भन्छन् –

लामो समयदेखि ३५ जिल्लाका ३० लाखभन्दा बढी किसानहरू दूधको भुक्तानी नपाएर कठिनाइमा थिए । बितेको एक सय दिनमा, लगभग १५ लाख दुग्ध किसानले भुक्तानी पाएका छन् । उनीहरुले पाउने रकम भुक्तानीका लागि सरकारले ६० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो ।

त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन्।

कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूले पनि अब राहतको श्वास फेरेका छन् । बितेको एक सय दिनमा, तिनीहरूको बीमा वापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ । हिउँदे बालीका लागि चाहिने रासायनिक मलको बन्दोबस्त गरिसकिएको छ ।

हामीले संसदमा भनेका थियौं—निर्माण सम्पन्न गरेर भुक्तानी पाउन नसकेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई समयमै भुक्तानी दिनेछौं। निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने मध्ये संघीय मन्त्रालयहरूबाट ६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ यस अवधिमा भुक्तानी पाइसकेका छन्।

…यस वर्ष ५ हजार १५८ जना उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् । प्राप्‍त प्रस्तावहरू मध्येबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरिएको छ ।

….संसदबाट विश्वासको मत लिँदैगर्दा मैले भनेको थिएँ– ‘कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अघि बढाउछौं । जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्ने छौं ।’

आज यहाँ उभिएर म यो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु– सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम अपचलन र ठगी गर्नेहरुलाई सरकारले कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । सहकारी ठगी गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कानुनी कारवाही सुरु भएको छ। हालसम्म ६ सय भन्दा माथिलाई कानुनी कारवाही गरिएको छ, ५ सय ७५ भन्दा बढी त जेलमै छन् । सहकारी ठगहरुलाई कारवाही गर्ने मात्र होइन, वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सहकारी प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइँदै छ ।

हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको पूर्णपाठ

कर्मचारीले नै टेर्न छाडे ?

प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला कर्मचारीहरुदेखि आजित बनेका छन् । उनी मुख्यसचिवसँग पनि सन्तुष्ट छैनन् । कतिपय कर्मचारीले त विदेशीको ईशारामा काम गरिरहेको हो कि भन्ने उनलाई लाग्न थालेको छ ।

सरकार गठनको सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा गरिएको सम्वोधनमा ओलीले गर्वका साथ भनेका थिए, ‘सरकारी कार्यालयमा कामका फाइलहरु अड्काउने, कामको समयावधि लम्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने स्थितिबाट मुक्त गर्न क्युआर कोडमार्फत फाइल ‘मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ गर्ने प्रणाली परीक्षणका रुपमा सुरुवात गरेका छौं । अब तपाईले सरकारी अफिसमा हुने तपाईको आफ्नो कामको जानकारी मोबाइलबाटै पाउनु हुनेछ ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘क्युआर कोडमार्फत फाइल मुभमेन्ट ट्र्याकिङ’ प्रणाली लागू गर्दा गोप्य सूचनाहरु चुहिने भन्दै कर्मचारीहरुले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्कनाएपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका छन् । आफूलाई कर्मचारीले समेत टेर्न छाडेको उनलाई अनुभूति भएको छ । कर्मचारीसँगको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आफू निकटस्थहरुलाई सुनाउन थालेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीको सरकार बन्दा पनि ब्यूरोक्रेसीले सरकारलाई टेरेन भनेपछि यस्तो सरकारले कसरी गति लेला ? के यो सरकार तत्कालै ढल्छ भन्ठानेर कर्मचारीहरुले नटेरेका हुन् ? शायद यही भएर हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा भन्नुपरेको थियो कि यो सरकार ढल्दैन ।

०७४ सालका ती ओली, ०८१ सालका यी ओली !

माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामा आउँदा केपी ओलीसँग राम्रो सम्वन्ध थिएन । उनीहरु ओलीलाई ‘राजावादी’ आरोप लगाउँथे । गणतन्त्र ल्याउँछु भन्नु बयलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नुजस्तै हो भनेर ओलीले बताएको माओवादी नेताहरुले अहिले पनि आरोप लगाउने गरेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय राजावादीहरुसँग खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । जसले लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बस्यो, आफ्नो पूरै जीवन निरंकुशताका विरुद्धमा लगायो, ऊ गणतन्त्रविरोधी हुनै नसक्ने ओलीको जवाफ छ । तिहारको अवसरमा सिस्नोवपानीले आयोजना गरेको देउसी कार्यक्रममा पनि ओलीले राजतन्त्रसँग कुहिनो ठोक्काएर लडेर गणतन्त्र ल्याएको बताए ।

कतिपय बेलामा राप्रपाका नेताहरुले राजतन्त्र फर्काउने कुरा गर्दा ओलीले खरो प्रतिवाद गर्ने गरेका छन् । राजेन्द्र लिङदेनलाई ०७९ को चुनावमा जिताए पनि ओलीले ‘बाच्छा’ को संज्ञा दिएकै छन् । दुर्गा प्रसाईले राजा फर्काउने कुरा गर्दा ओली विरोधमा बोलेका छन् । यसअर्थमा भन्न सकिन्छ, विगतमा संवैधानिक राजतन्त्र माने पनि केपी शर्मा ओली अहिले ‘राजावादी’ वा राजतन्त्रप्रति नरम नेता होइनन् ।

तर, अधिनायकवादी सोचका लागि राजावादी नै भइरहनु पर्दैन । ०७४ को चुनावपछि ओलीले दुईपटक संसद विघटन गरेर अधिनायकवादी अभ्यास गरेको आरोप राजनीतिक वृत्तले मात्र होइन, कानूनी क्षेत्रले पनि लगायो । ओलीले अदालतप्रति गर्ने गरेका टिप्पणीले उनमा स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको अनिच्छा व्यक्त गर्दछ । आफू प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओलीले व्यवस्थापिका संसदलाई पनि आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने चाहना व्यक्त गरेको उनको भनाइ र व्यवहारबाट देखिने गरेकै छ । र, यसले पनि ओलीको अन्तरआत्मामा बेलाबखत ‘म नै राज्य हुँ’ भन्नेखालको भावना प्रकट हुने गर्दछ ।

सरकारमा मात्रै होइन, पार्टीभित्र पनि उनमा स्टालिनको जस्तै ‘एकमनावाद’ देखिने गर्छ । दैनिक व्यवहारमा पनि ओलीमा आलोचकहरुप्रति आक्रामकता, हदैसम्मको पूर्वाग्रही, रीसईबी साँध्ने र प्रशंसा रुचाउनेखालको स्वाभाव देखिने गरेको छ । छुचो बोलीका कारण उनी बेलाबखत फस्ने गरेको पाइन्छ । व्यक्तिगतरुपमा ओलीमा देखिने यो समस्या स्वभावजन्य हो या वैचारिक ? छुट्याउन कठिन छ । तर, ०७४ सालका ओलीलाई हेर्दा उनमा अधिनायकवादी भुत सवार भएको प्रतीत हुन्छ । भलै, ०७९ पछिका ओली अलि फरक देखिएका छन् ।

कतिपयले भन्ने गर्छन्– अहिलेको सरकार अंकगणितको हिसाबले ०७४ को भन्दा शक्तिशाली छ । तैपनि प्रधानमन्त्री ओली किन पहिलेको जस्तो प्रभावकारी देखिन सकेनन् ? ओलीभित्र किन ०७४ को जस्तो उर्जा देखिएन ? शायद यसका पछाडि ‘ट्रेजेडी अफ सुपरपावर’ को मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।

अमेरिकी लेखक रोबर्र्ट पाइपरका अनुसार सुपरपावरमा भएको व्यक्ति ( वा देश) शक्तिहीन बनेपछि उभित्र एउटा वियोगान्त मनोदशा देखा पर्दछ । आफूले निरपेक्ष शक्ति खेलाउन नपाएपछि उभित्र पीडा उत्पन्न हुन्छ । शायद प्रधानमन्त्री ओली अहिले यही मनोविज्ञानका कारण समस्यामा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला बालुवाटारमा भेट्न आउने आफ्ना अति निकटस्थहरुसँग गुनासाका पोकाहरु फुकाउँछन् । कर्मचारीले टेरेनन् भन्छन् । प्रहरीको नेतृत्वले आफूले भनेको मानेन भन्ने उनको गुनासो हुन्छ । अदालतले डिस्टर्ब ग¥यो भन्ने दुखेसो हुन्छ । सत्तामै रहेका दलका सिके राउत लगायतका नेताहरुप्रति उनको गुनासो हुन्छ । अख्तियार प्रमुखलाई पनि उनी ‘लुते’ देख्छन् ।

नागरिक समाज, विपक्षी, आलोचक, एवं सोसल मिडियाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीभित्र सधैंको सिकायत र असन्तुष्टि रहने गरेको छ । अन्ततः मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइकन पनि केही गर्न सकिएन भन्नेखालको हीन भावनामा उनी फस्दै गएको देखिन्छ । यो मनोविज्ञानको मुख्य कारक के हो भने उनीभित्रको निरपेक्ष शक्तिको भोक । यो भोक पूरा गर्न नपाउँदा प्रधानमन्त्री ओली ‘ट्रयाजिक’ मनस्थितिमा पुगेको देख्न सकिन्छ ।

मुखमा लोकतन्त्र, सहकार्य, राष्ट्रिय सहमति, मनमा चाहिँ अधिनायकवाद नभइदिएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको जस्तो द्वन्द्वात्मक मनस्थितिबाट गुज्रनुपर्ने थिएन कि ? आगे केपी ओली जाने !

अन्त्यमा, मुलुकका कार्यकारी प्रमुख एवं देशका अभिभावक हल्का बिरामी परेको खबर आएको छ, शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरौं । र, यो पनि कामना गरौं – संसदका दुई ठूला दल मिलेर अन्तिम विकल्पका रुपमा बनेको यो सरकारले देशलाई ०८४ सम्मको चुनावसम्म सफलतापूर्वक लैजाओस् । बीचैमा नढलोस् ।

यो पनि-

प्रचण्डको पुनर्जागरण : पत्याउनोस्, नपत्याउनोस्