जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिब १६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । मधेस सरकारको मन्त्रालयहरुमा सचिव र कर्मचारीहरुको सरुवा र कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च प्रभावित बनेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा मधेश प्रदेशमा कुल बजेटको १५.९६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको छ ।

चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ५८ हजार बजेटमध्ये ३ अर्ब ९९ करोड ७१ लख ७८ हजार ७२२ रुपैयाँ अर्थात् २१.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले जानकारी दिए ।

यस्तै पुँजीगततर्फको २५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख ७४ हजार मध्ये ३ अर्ब ४ करोड ४६ लाख १४ हजार ७०५ रुपैयाँ अर्थात् ११.९० प्रतिशत गरी कुल बजेटको १५.९६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको झाले बताए ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा १२ पटक मन्त्री परिषद् विस्तार भइसकेको छ । १२ औ पटकको मन्त्री परिषद् विस्तार पछि मन्त्रालय, मन्त्री बढे पनि सरकारको कार्यशैली र बजेट कार्यान्वनमा कुनै बदलाव भएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा योजना वितरण, बजेट रकमान्तर गरी काम गर्दा समयमा भुक्तानी नहुने समस्या मधेशमा बढ्दै गएको छ ।

मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको तालमेलमा पनि बेला बेलामा समस्या आउने गरेको छ । यस्तै अन्य मन्त्रालयमा पनि मन्त्री र सचिवहरूको समन्वय पनि कमजोर रहेको रहेको कारण बजेट खर्च निराश जनक रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । आर्थिक वर्षको २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा यहाँका केही मन्त्रालयहरु सचिवविहीन भएकाले निमित्तको भरमा चलेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय रहेको मधेस प्रदेशमा ४ मन्त्रालय निमित्त सचिवको भरमा चलेका छन् । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सुरेन्द्र पौडेले बिदा छन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुवासचन्द्र सिवाकोटी पनि बिदामा छन् ।

सचिव विहीन रहेको मन्त्रालयहरू खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा चूडामणि फुयाँल र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा महेन्द्र महतोले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सुशील कुमार साह र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको राजकुमार गोइत निमित्त सचिवको रूपमा छन् । मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारी बिना नै कर्मचारीको सरुवा हुँदा ५० प्रतिशत बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले बताए । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा जोडबल गरी बजेट खर्च गर्दा बजेट दुरुपयोग हुने सम्भावना रहने उनको कथन छ ।

मन्त्री यादवले भने,‘मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि मन्त्रीप्रति सकारात्मक छैनन् । कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालय र सचिवको सरुवा संघीय सरकारबाट हुने हुँदा उनीहरू मन्त्रीप्रति उत्तरदायी बन्न चाहँदैनन् । कर्मचारी, मन्त्री र सरकारबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च प्रभावित भएको छ ।’