काठमाडौं– सरकारले उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचमा पैदा भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनाएको आयोगले आइतबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

आयोगले चार महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा उद्योगीहरूलाई राहत दिने संकेत गरेको छ ।

आयोगले मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उद्योगीहरूले अन्य नियमित महसुल बुझाउँदै आएको र विवाद डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा मात्रै रहेको जनाएको छ ।

‘यस विवादसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरू, २०७२ साल श्रावणदेखि २०७७असारसम्ममालोडसेडिङताका सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरूलाई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत् आपूर्ति भएको विद्युत् मध्येको छुट भएका महसुलहरू सम्बन्धमा रहेका छन्’, आयोगले जारी गरेको विवादमा मुख्य विवादको विषयको बारेमा भनिएको छ ।

आयोगले अध्ययन पश्चात् जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको शुल्क कायम नगरेको समय र लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरिसकेपछिको अवस्था भनेर विज्ञप्तिमा विशेष ढंगले टिप्पणी गरिएको छ ।

‘प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि हो, त्यस्तै सबैभन्दा पछिल्लो अवधि अर्थात् २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो’, आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले अध्ययनको क्रममा ५५ वटा उद्योगीहरूले निवेदनमार्फत पेस गरेको कागजात, विद्युत् महसुल निर्धारण सम्बन्धी भएका ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड, विभिन्न अदालतका फैसला, संसदीय समितिका प्रतिवेदन तथा सुझाव, विद्युत् नियमन आयोगको निर्णय लगायतका विषयलाई अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे सदस्य छन् ।