काठमाडौं- कुनै घटनाको अनुसन्धान र अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिहरू हिरासत छलेर अस्पतालमा बस्न थालेपछि गृहमन्त्रालयले सोमबार तीन बुँदे मापदण्डसहितको निर्देशन जारी गरेको छ ।

विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परेकाहरू चिकित्सकको सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

चिकित्सकबाट भएका सिफारिससमेत असामान्य र अविश्वसनीय भएर जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्ने गरेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार तीन बुँदे निर्देशन जारी भएको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार तीनवटा मापदण्ड पूरा गरेमा मात्रै पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हिरासत नबसी अस्पताल जाने सुविधा दिइनेछ ।

यी हुन् मापदण्ड

१. शारीरिक एवम् मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था । दीर्घ रोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने ।

२. अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पका रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने-नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।

३. अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नुपरेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने ।

गृहले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानुनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई वस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन गत चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

गृहले यसबारेमा अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन काउन्सिललाई भनेको थियो । काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो ।

गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

गृहले ३ बुँदे निर्णय कार्यान्वयका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन र विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सम्प्रेषण गर्ने भएको छ ।

पहुँचका आधारमा हिरासत छल्ल स्वास्थ्यलाई बहाना बनाउने घटना देखिएको भन्दै पदभार ग्रहणलगत्तै गृहमन्त्री लामिछानेले यसबारे छलफल सुरु गरेका थिए ।

‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ । तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार गर्न केही ‘शर्त’ राख्ने निर्णय भएको छ ।’, उनले भने ।