काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीनै तहका सरकारले समन्वय गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा यसअघि भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिन एवम् आमरण अनशनमा बसेका दीपक भण्डारीलगायतका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील हुन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम सामुदायिक सहायता सेवा तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै दीपक भण्डारीलगायतका व्यक्तिहरु विगत सात दिनदेखि अनसनमा रहेको र यसबाट उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्थामा पर्न सक्ने जोखिमप्रति आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगले अनसनरत व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको अनुगमन गरेको जनाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामुदायिक सहायता सेवा, व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका विषयमा गत चैत १४ गते महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखी यही वैशाख १८ गतेदेखि काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा भण्डारीलगायतका व्यक्तिहरू अनशन बसिरहेका छन्  ।

स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएका एक जना अनसनकारीले पिसाब थैली लगाएको र शारीरिक अवस्था पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको हुँदा अनसनमा रहेका व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ ।

नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४, नियमावली २०७७ एवम् नेपालपक्ष राष्ट्र भएको अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ ले पूर्ण वा अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहयोगी वा संरक्षक उपलब्ध गराउने तथा राज्यका सेवा सुविधाहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।