आप्रवासीलाई सीमाबाट फर्काउने वाइडेन नीतिको तरङ्ग | Khabarhub Khabarhub

आप्रवासीलाई सीमाबाट फर्काउने वाइडेन नीतिको तरङ्ग


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले मेक्सिको सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने गरेका आप्रवासी तथा शरणार्थीको चाहना राख्नेका लागि नयाँ नीति तर्जुमा गर्ने बताएका छन्। सीमा क्षेत्रमा आप्रवासीको सङ्ख्या बढ्दै गएको समयमा यो नीति तय भएको हो। सीमा क्षेत्रबाट अवैध आप्रवासी रोक्न नसकेको भन्दै वाइडेन प्रशासनको आलोचना भइरहेको बेला उनले यो नीति ल्याएका हुन्। अप्रवासी रोक्न नसकेको आरोपले उनलाई आसन्न निर्वाचनमा कमजोर बनाएको अनुमान गरिएको थियो।

यो नयाँ नीति अनुसार अवैध आप्रवासीलाई शरणार्थीको प्रक्रिया अघि बढाउन नदिएर अमेरिकी अधिकारीले सिधै फर्काउन सक्नेछन्। यो नयाँ अमेरिकी नीतिको उद्देश्य अमेरिकी आप्रवासी अदालतमा दबाब कम गर्नु पनि हो। उनले मंगलबार साँझ नै सीमा क्षेत्रमा धेरै सहरका मेयरलाई यो नयाँ नीतिका बारे जानकारी गराएका छन्। यो नीतिले सीमामा आप्रवासीको चाप कम हुने अनुमान गरिएको छ। केही आप्रवासी अभियन्ताले भने यो निर्णयको विरोध गरेका छन्।

राष्ट्रिय आप्रवासी मञ्चका प्रमुख कार्यकारी जेनी मर्फीले दुर्भाग्यवश राजनीतिले आप्रवासी माथि कठोर नीति बनाउँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

राष्ट्रिय आप्रवासी मञ्चका प्रमुख कार्यकारी जेनी मर्फीले दुर्भाग्यवश राजनीतिले आप्रवासी माथि कठोर नीति बनाउँदै गएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आफ्नो मन्तव्यमा राष्ट्रपति वाइडेनले विगतका दिन आप्रवासी समस्या समाधान गर्ने नीति पारित गर्न रिपब्लिकले अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए। उनले नयाँ प्रगतिशील कामलाई धैर्यतापूर्वक साथ दिन पनि आह्वान गरेका छन्।

जो वाइडेनले प्रशासन सम्हाले यता ६४ लाख आप्रवासी सीमा पार गर्नबाट रोकिएका छन्। यस वर्ष आप्रवासी प्रवेशको दर घटेको छ। तर, विज्ञ यसक्रमले निरन्तरता पाउने कुरामा शङ्का व्यक्त गर्छन्। वाइडेनको निर्णयको करिब एक दर्जन डेमोक्र्याट विधायक तथा डेमोक्र्याट अधिवक्ताले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएका छन्।

आगामी निर्वाचनमा वाइडेनका रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्पले सो निर्णय एमनेस्टीका लागि भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले सो कदम सीमा सुरक्षाका लागि नभएको धारणा राखे।

वाइडेनको निर्णयको करिब एक दर्जन डेमोक्र्याट विधायक तथा डेमोक्र्याट अधिवक्ताले राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएका छन्।

किन वाइडेन कठोर बने ?
दक्षिणी सीमामा झडप हुन थालेपछि यो निर्णय अनिवार्य रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। शरणार्थीको हक खोज्नेलाई बन्देज लगाउन सक्ने १९५२ ‘ल’ अन्तरगत सो निर्णय भएको हो। २१२ ‘एफ’ रूपले परिचित सो कानुन अनुसार देशका लागि आवश्यक ठहरिएमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई उनीहरूको प्रवेश बन्देज लगाउन सक्ने अवस्था दिइएको छ।

धेरै अतिवादी मुस्लिम देशका नागरिकलाई प्रवेश प्रतिबन्ध लगाउन विगतमा ट्रम्पले यो नीति अपनाएका थिए। उनले पनि धेरैलाई शरणार्थीको रूपमा प्रयास थाल्न रोकेका थिए।

धेरैले यो निर्णयले मेक्सिको सिटीको सेल्टर र सडकमा आएर बसेको दृश्य देख्नु पर्ने बताएका छन्। वाइडेनको दलमै पनि यो निर्णयले धेरै असन्तुष्टि पैदा गरेको छ। एरिजोनाका विधायक रुबेन जगालोले यो विषयमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेका बताए। सीमामा आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्न केही नयाँ काम आवश्यक भए पनि अहिले गरिएको निर्णय एकदमै हतारमा भएको तथा यसले अप्ठेरो ल्याउन सक्ने बताइएको छ।

त्यहाँ न्याय क्षेत्रमा सक्रिय प्रमीला जयपाल पनि वाइडेनको यस निर्णयका कारण कानुनी लडाइँलाई पेचिलो बनाउने बताउँछिन्। कुनै पनि किसिमको चुनौती सामना गर्दै यो निर्णयको रक्षार्थ वाइडेन लाग्ने छन्। अर्कोतर्फ सीमा क्षेत्र तथा रिपब्लिक प्रभाव राज्यमा धेरै विरोध प्रदर्शनको सम्भावना छ।

‘दक्षिणी सीमामा भीड बढेकाले यो निर्णय भएको हो। त्यहाँ रहन कानुनी अधिकार नभएकालाई निकाल्न अधिकारीलाई यसले सहज गराउने छ,’ ह्वाइट हाउसले भनेको छ।

पछिल्ला सात दिनको औसत हेर्दा प्रत्येक दिन २५ सयसम्मले सीमा पार गरेपछि यो निर्णय भएको बताइएको छ। ‘दक्षिणी सीमामा भीड बढेकाले यो निर्णय भएको हो। त्यहाँ रहन कानुनी अधिकार नभएकालाई निकाल्न अधिकारीलाई यसले सहज गराउने छ,’ ह्वाइट हाउसले भनेको छ।

सीमामा एक साताको औसतमा एक हजार ५ सय जना मात्र प्रवेश गर्ने समय आएपछि मात्र त्यहाँ सीमा खुला गर्न सकिने छ। यसबाहेक अन्य सबै विषय निर्णयको अदालतमा नै हुनेछ। प्रत्येक दिन एक हजार ५ सय जनाले त यसका लागि प्रक्रिया नै सुरु गर्ने गरेका छन्। सीमामा हाइटी आप्रवासीको बारेमा काम गर्दै आएका हइटीयन ब्रिज एलायन्स गुरेलाइन जोसेफले मानव अधिकारको सिधा उल्लङ्घन भएको बताइएको छ।

नीतिले धेरै कमजोरलाई अप्ठेरो पार्न सक्ने जोसेफले बताए। यसरी अप्ठेरो अवस्थाको सिर्जना प्रौढ र बच्चालाई परेको थियो। निर्वाचन आउन एक वर्ष बाँकी रहेको समयमा आएको यो नीतिको रिपब्लिकनले आलोचना गरेका छन्। । रिपब्लिकले आप्रवासी समस्यालाई समाधान गर्न नभई निर्वाचनमा असर गर्न मात्र यो घोषणा गरिएको बताएको छ।

आगामी नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा आप्रवासी एउटा पेचिलो मुद्दा बन्ने देखिन्छ। अप्रिल महिनामा भएको एक सर्वेक्षणमा सबै भन्दा धेरै २७ प्रतिशतले यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा उठ्ने बताएका थिए।

रिपब्लीकले अहिले नै धेरै आप्रवासीको भिड हटाउन सकिने अवस्था भए पनि वाइडेनले यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ह्वाइट हाउस अफिसियल द्विपक्षीय सीमा नीति ल्याउने यस वर्षको सुरुवातमै गरिएको प्रयास ट्रम्पले असफल बनाएको आरोप लगाएको छ। अहिले बढेको समस्याको कारण मेक्सिको नै भएको जनाइएको छ।

आगामी नोभेम्बरमा हुने निर्वाचनमा आप्रवासी एउटा पेचिलो मुद्दा बन्ने देखिन्छ। अप्रिल महिनामा भएको एक सर्वेक्षणमा सबै भन्दा धेरै २७ प्रतिशतले यो मुद्दा आगामी निर्वाचनमा उठ्ने बताएका थिए। गएको मार्चमा भएको सर्वेक्षणमा दुई तिहाइले वाइडेनले सीमा नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।

अहिले सीमामा प्रत्येक दिन दुई हजार ५ सयदेखि चार हजारको बिचमा आप्रवासी फर्किन्छन्। मेक्सिकोले गैर मेक्सिकन आप्रवासीलाई स्वीकार गर्ने जनाएको छ। तथापि निश्चित सङ्ख्याका आप्रवासीलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

क्युबा, हाइटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका आप्रवासीलाई स्वीकार गर्ने जनाएको छ। यो वर्ष मेक्सिको रेल र बसको यात्रामा नै चेक गर्दै आप्रवासीको विषयलाई कठोर बनाएको छ।

लामो समयदेखि देखिएको आप्रवासीको विषय अहिले टड्कारो बनेको छ। रिपब्लिकले आप्रवासी मुद्दालाई अघि बढाइ रहेका समयमा वाइडेनको यो नीतिको असर केही समयमा नै देखिने छ। स्रोतः बिबिसी, युएस न्युज

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  ९ : २८ बजे

एलन मस्कसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भर्चुअल वार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खर्बपति व्यवसायी तथा सामाजिक

क्षेप्यास्त्र प्रहारको सन्देश बुझ्न अमेरिकालाई रूसको चेतावनी

मस्को – रूसले युक्रेनमा आणविक हतियार बोक्न सक्ने क्षेप्यास्त्र प्रहार

बिआरआईमा अनुदान मात्र स्वीकार्यः विमलेन्द्र निधि

जनकपुर – नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले बिआरआई अनुदानका रूपमा

भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखक आसन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचन स्वच्छ,