काठमाडौं – नेपालमा हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आकारकै हाराहारीमा अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

अनौपचारिक तथा गैरकानूनी कारोबार, अवैध ओसारपसार, व्यापार विचलन र गैरकानूनी सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमबाट झण्डै ५५ खर्ब रुपैयाँ आकारको अर्थतन्त्र गायब गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

२०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ४८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको जीडीपी प्रचलित मूल्यमा ५७ खर्ब ४ अर्ब ८४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) मा अनौपचारिक तथा अलेखाङ्कित अर्थतन्त्रबारे उल्लेख गरेको छ । योजना पुस्तिकामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई विभिन्न ४ सूचकमा बाँडेर तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा रहेका कुल आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये आधिकारिक निकायमा जम्माजम्मी ४९.५ प्रतिशतमात्रै दर्ता छन् । अर्थात् बाँकी ५०.५ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्ता नै नगरी सञ्चालित छन् ।

त्यस्ता प्रतिष्ठानले कस्तो, कति परिमाणमा र कुन प्रकृतिको कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी सरकारलाई छैन । समानान्तर आकारको अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाँकिरहेका यस्ता प्रतिष्ठानलाई अबको पाँच वर्षपछि पनि दर्ता गराइ पूर्ण निगरानीमा ल्याउन नसकिने सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा जम्माजम्मी ८५ प्रतिशत प्रतिष्ठानलाई मात्रै आधिकारिक निकायमा दर्ता गराउने सरकारको लक्ष्य छ । अर्थात्, अबको पाँच वर्ष पछि पनि १५ प्रतिशत आर्थिक प्रतिष्ठान राज्यको नियमनमा आउने छैनन् । त्यस्ता प्रतिष्ठान अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मुकाम बनिराख्नेछन् ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रसम्बन्धी दोस्रो सूचक विश्लेषण गर्दा नेपालका ४८ प्रतिशत आर्थिक प्रतिष्ठानले कारोबारको लेखा राख्ने गरेका छैनन् । उनीहरूले कति र कस्तो कारोबार गरे भन्ने ठोस जानकारी राज्यसँग नै छैन ।

अर्थतन्त्रमा यो विकृति आगामी योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात् २०८६ को असार मसान्तसम्म पनि हट्ने छैन । किनकी सरकारले नै त्यतिखेरसम्म कारोबारको लेखा राख्ने प्रतिष्ठान ८८ प्रतिशतमात्रै पुर्‍याउन सकिने लक्ष्य राखेको छ ।

तेस्रो सूचकमा सरकारले हाल ५५ लाख ५४ हजार करदाताले स्थानी नम्बर लिएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करदातालाई व्यक्तिगत र व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर दिने गरिएको छ ।

लेखा नम्बर लिएकामध्ये अधिकांश व्यक्तिगत छन् । सरकारले यस बीचमा हरेक नेपालीले अनिवार्य प्यान नम्बर लिनुपर्ने नीति अपनाउँदा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने बढेका हुन् ।

अबको पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ असार मसान्तसम्म स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने करदाता संख्या ८० लाख पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको तथ्य र पाँच वर्षको लक्ष्य तुलना गर्दा स्थायी लेखा नम्बर नै नलिई आर्थिक कारोबार गरिरहेकाहरूको संख्या निकै ठूलो छ, जसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक हुनबाट रोकेको छ ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अर्को तथ्य चाहिँ रोजगारीमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभित्र रोजगारी गरिरहेका मध्ये ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध थिए । अबको पाँच वर्षपछि पनि कम्तिमा ४० प्रतिशत रोजगारी हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको हुनेछ, त्यो पनि लक्ष्यमा सरकार सफल भएमात्रै !

अर्थतन्त्रको वास्तविक आकारमाथि प्रश्न
अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई केही अर्थशास्त्रीहरूले भूमिगत अर्थतन्त्र पनि भन्ने गर्छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पञ्चवर्षीय योजना दस्तावेजमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रबारे उल्लेख गरिएको विवरण केलाउँदा नेपालमा हालको जीडीपी आकार बराबरकै अर्थतन्त्र गायब अर्थात् भूमिगत छ ।

यदि शतप्रतिशत अर्थतन्त्र औपचारिक र लेखाङ्कित गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नै १०० खर्ब अर्थात् एक नील रुपैयाँभन्दा बढीको हुन आउँछ । तर, सरकारले हराइरहेको अर्थतन्त्रलाई समेट्न सकेको छैन ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकमै आधाको अन्तर देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार पनि आधामात्रै गणना हुन सकेको अनुमान गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गत माघमा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार औषत करिब ४० देखि ४२ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार जीडीपीको ७.२ र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनमा १२.७ प्रतिशत रहेको अनुमान पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ जीडीपीको हिसाबमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार करिब २२ खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा क्षेत्रगत मूल्य अभिवृद्धि लक्ष्य तालिकामा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको जीडीपी (प्रचलित मूल्यमा) १ नील ३ खर्ब ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान आयोगको छ । त्यतिखेर पनि कम्तिमा १५ प्रतिशत हाराहारीमा अर्थतन्त्र अनौपचारिक नै रहने अनुमान छ ।

के भन्छ सरकार ?
सरकारले योजनाको दस्तावेजको परिच्छेद २ मा समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र उच्च आर्थिक वृद्धिबारे उल्लेख गरेको छ । सोही परिच्छेदको बूँदा नम्बर २.४ मा अनौपचारिक तथा अलेखाङ्कित अर्थतन्त्रबारे उल्लेख गरेको हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा उल्लेख्य रहेको स्वीकार्दै सरकारले स्रोत परिचालन तथा नीतिगत व्यवस्थाको परिपालनामै समस्या देखिएको जनाएको छ । आगामी योजनामा यो समस्या सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको छ ।

योजना कार्यान्वयनको पाँच वर्षे अवधिमा नीतिगत सुधार गरी अनौपचारिक तथा गैरकानूनी कारोबार, अवैध ओसारपसार तथा व्यापार विचलन र गैर कानूनी सम्पत्तिको शुद्धीकरण नियन्त्रित भएका हुने दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

‘आधिकारिक निकायमा दर्ता भई सञ्चालन हुने आर्थिक प्रतिष्ठानको प्रतिशत ८५ पुग्ने र ८८ प्रतिशत प्रतिष्ठानले कारोबारको लेखा राख्ने अवस्था कायम भएको हुनेछ,’ योजना पुस्तिकामा लेखिएको छ, ‘अर्थतन्त्र औपचारिक हुँदै जाँदा कर सहभागिता वृद्धि भई स्थायी लेखा नम्वर प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको संख्या ८० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।’