दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ) « Khabarhub

दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)


२४ जेठ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


390
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईको वी एण्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई १५ दिनभित्रमा सम्बन्धन दिन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले चिकित्सा शिक्षा आयोगले २०७६ साल चैत १२ गते उक्त कलेजलाई सम्बन्धन नदिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्दै १५ दिनभित्र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्न लगाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको हो।

निरीक्षण टोलीले औंल्याएका मापदण्ड अनुसारको जनशक्ति (फ्याकल्टी) को व्यवस्थापन र तोकिएका कार्यहरु पुरा गर्न लगाई १५ दिन भित्रमा यस वर्षको शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अगावै एमवीवीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिलाउन बिहीबार सार्वजनिक भएको सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ । १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । २०६८ चैत २४ गते सरकारले मेडिकल कलेजको मापदण्ड र शर्त तोकेको थियो ।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईले २०७७ मै सम्बन्धन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

यस्ताे छ आदेशकाे पूर्णपाठ

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०८१, बिहीबार  ९ : २५ बजे

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु  

काठमाडौं– सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया

तिलगंगाबाट हटाइएका सुकुम्वासी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा धर्नामा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– २४ दिनअघि तिलगंगा क्षेत्रबाट हटाइएका सुकुम्वासी धर्नामा बसेका छन्

मानव अधिकार संरक्षणमा सामूहिक प्रयास आवश्यक : सभामुख अर्याल

पाटन– प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्याल ले मानव अधिकारको रक्षा र

मसूद पेजेश्कियानद्वारा मुस्लिम एकताको आह्वान

तेहरान–   मसूद पेजेश्कियानले मध्यपूर्वमा जारी तनाव र क्षेत्रीय चुनौतीहरूको सामना

‘मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैनन्’

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकार समक्ष गरेका सिफारिस