बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार चाहन्छन् विद्यार्थी « Khabarhub

बंगलादेशमा नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार चाहन्छन् विद्यार्थी


२२ श्रावण २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– बंगलादेशमा भेदभाव विरोधी छात्र आन्दोलनका नेता नाहिद इस्लामले गठन हुने भनिएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर मोहम्मद युनुसको नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।

बंगलादेशमा जारी आन्दोलनको समन्वय गरिरहेका मध्येका एक इस्लामले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडिओ सन्देश जारी गर्दै युनुसको नाम अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् ।

उनले रास्ट्रपतिसँग छिटोभन्दा छिटो युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न पनि आग्रह गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

इस्लामले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका बारेमा प्रोफेसर युनुससँग छलफल भइसकेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामीले मोहम्मद युनुससँग कुरा गरिसकेका छौँ । उहाँ विद्यार्थीको अपिलमा बंगलादेशका लागि जिम्मेवारी लिन सहमत हुनुहुन्छ’, उनले भिडियो सन्देशमा भनेका छन ।

भेदभाव विरोधी छात्र आन्दोलनले सल्लाहकार परिषदका अन्य सदस्यको नाम पनि छिट्टै घोषणा गरिने बताएको छ ।

यस अघि पत्रकार सम्मेलनमा इस्लामले भनेका थिए, ‘छात्र–नागरिकद्वारा समर्थन अथवा प्रस्ताव नगरिँदासम्म हामी कुनै पनि प्रकारको सरकारको समर्थन गर्दैनौँ ।’

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०८१, मंगलबार  १० : ५० बजे

यी हुन् नेकपा एमालेको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीका ११० जना उम्मेदवार

काठमाडौँ– फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको

सशस्त्रका डीएसपी कोइरालाको निधन

कााठमाडौँ – इलामको सीमा सुरक्षा गुल्म पशुपतिनगरका गुल्मपति सशस्त्र प्रहरी

सिकार खेल्न गएका ६ मध्ये एकजनाको गोली लागेर मृत्यु, पाँचजना पक्राउ

सुर्खेत- यही पुस १३ गते जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–८ स्थित मिरिकोट

वीर अस्पतालमा १०३ वर्षीया वृद्धाको मस्तिष्कको दुर्लभ शल्यक्रिया

काठमाडौं- वीर अस्पतालले १०३ वर्षीया वृद्धाको सफल मस्तिष्क शल्यक्रिया गरी

सरकारले छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य नीतिको तयारी थालेको छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सरकारमाथि