काठमाडौं- सरकारले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिलाई रद्ध गरेको छ ।

असोज १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले आइतबार यसबारेको जानकारी दिएका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले २०७८ चैत २४ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीविरुद्ध छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठन गर्न निर्णय लिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन शर्माको प्रस्तावमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले तीन वर्षपछि रद्ध गरिदिएको हो ।

त्यसबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैंले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढाएको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्माका केही प्रस्ताव रोकिदिएको प्रतिशोध साँधिएको आरोप लागेको थियो।

अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा नै सक्रिय भएका थिए । त्यसबारे समाचार आएपछि उनले गभर्नरमाथि आक्रोश पोखेका थिए ।

अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेट्वर्क (फिनसेन) ले यो रकम जफत गरी अमेरिका फिर्ता गर्न पत्राचार गरेपछि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) ले रकम रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा फाइल पठाएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले त्यसबेला राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकभित्रका अतिगोप्य सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्न बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा, बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि–नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, बैंकको कामकारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, खराब आचरणका कारणबाट कुनै पेसा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहर्‍याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकामा र मनासिब माफिकको कारणबिना लगातार तीन पटकभन्दा बढी राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा’ सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्ने प्रावधान छ।

तर सरकारले पदमुक्त गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। त्यसका लागि गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र सिफारिस आवश्यक पर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनका लागि जाँचबुझ समिति गठनसँगै पदमुक्तको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अधिकारीले तत्कालीन अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै गभर्नर बनाएको थियो । मतभेद बढेपछि गभर्नर अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माबीच बोलचाल नै बन्द भएको थियो ।