काठमाडौं- कोशी प्रदेशका एक दर्जन बढी सहकारीहरूले बचतकर्ताको एक अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेका छन् ।

कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रका ९ वटा सहकारीले ८८ करोड ६० लाख रूपैयाँ अपचलन गरेका छन् । अन्य केही सहकारीको अपचलनबारे अहिले पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीकाअनुसार प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारीहरूमा अपचलनबारे उजुरी आएपछि अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता र मिलापत्र गर्ने काम भइरहेको छ ।

उनकाअनुसार अहिलेसम्म रजिष्ट्रार कार्यालयले अनुसन्धान गरेर ३ वटा सहकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । अन्य ६ वटा सहकारीको अनुसन्धान टुंगिएको छ । बाँकी एउटा सहकारीको मिलापत्र भइसकेको छ।

रजिष्ट्रार खत्रीकाअनुसार इलामको सानीमाई चिया सहकारीमा ४२ लाख, पाँचथरको दोरम्भा कृषि बजार व्यवस्थापन सहकारीमा २ करोड र ओखलढुंगाको ककनी गैरीवन कृषि सहकारीमा ३ करोड बराबरको बचत अपचलन भएबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

रजिष्ट्रार कार्यालयमा परेका उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा सुनसरीको निर्धन उत्थान बचत तथा ऋण सहकारीमा ५ करोड, इटहरीको अम्बेकोशी बचत तथा ऋण सहकारीमा ६१ करोड र विराटनगरको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारीमा ८ करोड बचतकर्ताको बचत अपचलन भएको देखिएको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै, झापाका ३ वटा सहकारीमा बचतकर्ताको बचत अपचलन भएको अनुसन्धानले देखाएको रजिष्ट्रार खत्रीले बताए ।

उनका अनुसार झापाको जयपुर बहुउद्देश्यीय बुद्धशान्ति सहकारीमा ५ करोड, शुभ साइत बहुदेश्यीय सहकारीमा ४ करोड र प्रथम पाइला बहुउदेश्यीय सहकारीमा ६० लाख रूपैयाँ बराबरको बचत अपचलन भएको छ ।

१८ करोड बचत अपचलन भएको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा परेको खोटाङ दिक्तेलको लालुपाते बहुउद्देश्यीय सहकारीको मुद्दालाई रजिष्ट्रार कार्यालयको समन्वयमा १३ करोड १८ करोड फरफारक गरेर मिलापत्र गरिएको पनि उनले बताए ।

खत्रीकाअनुसार कोशी प्रदेश सरकारको नियामकीय क्षेत्रभित्र १०८३ वटा सहकारी दर्ता भएर सञ्चालन भएको उनले बताएका छन् । जसमध्ये केही सहकारीहरूमा समस्या भएको विषयमा उजुरी आउने गरिरहेको छ ।

मोरङको उनगौरी कृषि सहकारी, विराटनगरको सुपर फाइन बचत तथा ऋण सहकारी र उदयपुरको अनुग्रह बचत तथा ऋण सहकारीमा बचत अपचलन भएको विषयमा बचतकर्ताहरूले रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । ती सहकारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको र टुंगोमा पुगिनसकेको रजिष्ट्रार खत्रीले बताए ।