यूटीएलको रिट खारेजसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुल्यो | Khabarhub Khabarhub

यूटीएलको रिट खारेजसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुल्यो


२४ माघ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल) ले दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुलेको छ । न्यायधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलास  मंगलबार युटिएलको रिटमा माग दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेपछि यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटो समेत खुलेको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल र टेली इन्फ्रा नेपालमार्फत २०७६ साल वैशाख २२ गते रिट दायर गरेको थियो ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रु दुई अर्ब एक करोड अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा  अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७४ वैशाख १४ युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौताअनुसार युटिएलले २०७६ साल वैशाख १४ गतेभित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएपनि युटिएलले समयमा काम गर्न सकेन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सम्झौताको समयावधिमा निर्माण कार्य शून्य भएपछि २०७८ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०८०, बुधबार  १ : ३९ बजे

आज २०८१ साल असार ३१ गते सोमबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८१ साल असार ३१ गते सोमबार तदनुसार

स्पेन चौथोपटक युरोपेली च्याम्पियन, इङ्ग्ल्यान्ड दोस्रोपटक स्तब्ध

काठमाडौं– इङ्ग्ल्यान्डलाई २-१ गोलले हराउँदै स्पेनले जर्मनीमा आयोजित युरोकप फुटबल

श्रीलङ्कामा ३० हजारभन्दा बढी डेङ्गुका घटना, १२ जनाको मृत्यु

कोलम्बो – श्रीलङ्कामा यो वर्ष हालसम्म ३० हजारभन्दा बढी डेङ्गुका

प्युठान अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै

प्युठान – प्युठान जिल्ला अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आधा सम्बन्ध

बजेटबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन