काठमाडौं– स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको बताइएको छ ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सम्झौता भएको र यसको प्रक्रिया पारदर्शी हुने उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिए । यस कार्यक्रमका लागि नेपाल सरकारले २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको र तीन प्रतिशत व्याजमा ऋण दिइने उनले बताए ।
सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया