काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका दुईजना ‘ह्याण्डसम’ सांसद सधैँ अग्रपङ्क्तिमा देखिने गर्छन् । चिटिक्क परेर हिँड्ने उनीहरु सरकारविरुद्ध बोल्न उभिँदा अरु सांसदको ध्यान राम्रैसित तानिन्छ । अन्यदलका युवा सांसदकै लहरमा एमालेले पनि युवालाई अगाडि उभ्याउँदा संसद युवामय बन्न पुगेको भान हुन्छ ।

नेकपा एमालेले अगाडि सारेका यी युवाहरू स्वर्गीय सुवास नेम्वाङबाट दीक्षित विधायक हुन् । उनीहरु हुन्– एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी र सचेतक महेश बर्तौला । 

प्रमुख सचेतक पदम गिरी पर्वतबाट दोस्रोपटक निर्वाचित सांसद हुन् । युवा नेता गिरीले २९ हजार ८७२ मत ल्याएर कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशीलाई हराउँदा त्यहाँ वैकल्पिक दल भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार जालबहादुर पुर्जा ४ हजार मतमा सीमित बनेका थिए । युवालाई अघि सारेकै कारण एमालेले पर्वतबाट जित निकालेको थियो ।

अर्का युवा महेश बर्तौला भने मकवानपुरबाट चर्चित नेता विरोध खतिवडालाई हराउँदै प्रतिनिधिसभामा आएका हुन् । दुवै युवालाई एमालेले संसदको ‘फ्रन्टलाइन’ मा जिम्मेवारी दिएको छ ।

विसं २०३३ सालमा पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–३ स्थित दुर्लुङमा जन्मिएका पदम गिरीले स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । उनी ०४६ सालमा अखिल पाचौँको सदस्य बन्दै राजनीतिमा होमिएका थिए । उनी ०६३ सालमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति निर्वाचित भएका थिए । 

विद्यार्थी राजनीतिबाट जिल्ला फर्किएका गिरीले ०६६ सालदेखि एमाले पर्वतको सचिवालय सदस्य हुँदै पार्टीको मूल राजनीतिमा आफूलाई उभ्याए । ०७१ सालमा एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित भएका उनी पार्टीको तर्फबाट सबैभन्दा कान्छा जिल्ला अध्यक्षका रुपमा चिनिन्छन् । ०७४ को निर्वाचन जितेर संसद्‌मा आएका गिरी अहिले दोस्रो कार्यकालको अनुभव सँगालिरहेका छन् । 

जनताको प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि संसदमा ‘हाटा’ गर्ने अर्थात् हाजिर गरेर टाप ठोक्ने सांसदहरूको प्रवृत्ति देखिनु उनी विडम्बना भएको बताउँछन् । साथै, एमालेले मिनेट–मिनेटमा स्वर्गीय सुवास नेम्वाङलाई मिस गरिरहनुपरेको उनी अनुभव सुनाउँछन् ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नयाँ कार्यतालिकाका साथ सुरु भएको छ । सातामा ‘तीन दिन सदनको बैठक बस्ने र तीन दिन समितिहरूको बैठक गर्नेगरी नयाँ कार्यतालिका बनेको छ ।

सोमबारदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले आफ्नो उपस्थिति फरक ढङ्गको हुने बताएको छ ।  यिनै सन्दर्भमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पदम गिरी र महेश बर्तौलाजस्ता जल्दाबल्दा युवालाई संसदीय दलको अग्रमोर्चामा जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । यो जिम्मेवारी पाउँदा कस्तो लाग्यो ? 

हामीलाई दलले दिएको जिम्मेवारी धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यो युवा पुस्तालाई दलले गरेको भरोसा हो । संसद्‌भित्र दलको नेतृत्व गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण हो । तर दलले युवाबाट यो कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुनसक्छ र संसद्‌भित्र प्रभावकारी भूमिका खेल्नका निम्ति युवाले दिएको नेतृत्व प्रभावकारी हुन्छ भन्नु आफैमा धेरै महत्वपूर्ण हो । यसको एक प्रकारको विशेष महत्त्व छ ।

जिम्मेवारीबोधका साथ काममा खटिरहेका छौं । संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई सशक्त बनाएका छौं । यसले हाम्रो व्यस्तता बढाएको छ । आफूलाई निखारेको छ । अवसर पनि दिएको छ । युवामा उत्साह पनि प्रवाह भएको छ । 

कुनै बेला समन्वय गर्न नसकेको भनेर पार्टी अध्यक्षले आलोचना गरेको अवस्था पनि छ कि ? 

यो त बैठकमा भइरहन्छ । तर, हामी पार्टीको नेतृत्वसँग नियमित छलफलमा हुन्छौं । सल्लाहमा काम गरिरहेका हुन्छौं । अहिलेसम्म गाली खाएको छैन । म अध्यक्षसँग नियमित संवादमा हुन्छु । कुनै दिन सानो गल्ती त भएको छ तर ठूलो गाली नै खाएको अनुभव छैन । अनुभवको कमीले गर्दा तत्काल लिनुपर्ने निर्णय लिन नसकेको पनि छ । तर, ती विषय मानवीय कमजोरी हुन् । सुधार गर्नुपर्छ । 

कानुनको र संसदको कुरा गर्दा स्व. सुवासचन्द्र नेम्बाङको अभाव एमालेलाई खड्किएको छ कि छैन ? 

त्यो त हामीलाई मिनेट–मिनेटमा खड्किएको छ । सदन चलेको बेलामा त मिनेट–मिनेटमा खड्किन्छ । संसद्‌मा कतिपय यस्ता मुद्दा हुन्छन् । तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई भोलि या एकछिन पछि गरौँला भन्नै मिल्दैन । सोध्ने समय पनि हुँदैन । त्यतिबेला यहाँ सुवास नेम्बाङ भएको भए यति ठूलो भरोसा हुन्थ्यो ।

उहाँको निधनपछि एक–दुईवटा बैठक बसे । त्यो बेला हामीले उहाँको अभाव महसुस गरेका छौं । उहाँ हुँदा कुनै पनि बेला संसद्को आफ्नो सिट खाली गर्नुभएन । सँधै त्यहाँ बसिरहनुहुन्थ्यो । नजिकबाट गाइड गर्नुहुन्थ्यो । अहिले वास्तवमा हामीलाई ठूलो क्षति भएको छ । 

सुवास नेम्बाङको बिँडो अब एमालेमा कसले थाम्ला त ? 

हामी आफैं सबै लाग्नुपर्छ । मेहेनत गर्ने, अभ्यासबाट खारिएर जाने हो । उहाँलाई खोजेर अब कसैले पाउन सक्दैन । त्यो हिसाबले लागेर हामीबाट जन्मिनुपर्छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले सुवास नेम्वाङलाई कुन सन्दर्भमा बढी सम्झनुहुन्छ ? 

उहाँले हिजो सुवासजी हुनुहुन्थो, तपाईहरुलाई सजिलो थियो, अब अहिले तपाईंहरुलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुहुन्छ । हामीलाई जुनसुकै बेला पनि मलाई फोनबाट सम्पर्क गर्नु, मैले जानेको म तत्काल निर्णय दिन्छु भन्नुहुन्छ । काम गर्दा खारिँदै गइन्छ । ‘सुवासजी हुँदा मलाई सम्पर्क नगर्दा हुन्थ्यो, अबचाहिँ सम्पर्क गर्नु, म सकेको सहयोग गर्छु’ भन्नुहुन्छ । 

उसोभए अहिले सुवास नेम्बाङको कानुनी जिम्मेवारी पनि अध्यक्ष ओलीले नै पूरा गर्दै हुनुहुन्छ ? 

हो, उहाँले नै गर्नुभएको छ । हिजो सुवास नेम्वाङलाई सोधेर कतिपय कुराको निर्णयमा पुग्थ्यौं । अब दलको नेतालाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । संसदका बारेमा त हामी सिक्दै छौं ।

अहिले सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन आएको क्यालेन्डरलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

मैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु । संसद् बैठक र समितिका बैठक कहिले बस्ने भन्ने कुरा विगतमा क्यालेन्डर नहुँदा धेरै अव्यवस्थित भयो । क्यालेन्डर अव्यवस्थित हुँदा सांसदलाई पनि समय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो । समयमै विधेयकमाथि सांसदहरुमार्फत छलफल गर्ने, समितिमा पठाउने र समितिले पनि समयमा नै विधेयक टुङ्गोमा  पुर्‍याउने काम क्यालेन्डर नभएका कारणले प्रभावित भएको महसुस भएको थियो ।

अहिले क्यालेन्डर आइसकेपछि कम्तीमा हप्ताको तीन दिन संसद् बैठक चलाउने र तीन दिन समितिको बैठक चलाउने निचोडमा पुगेका छौं । योसँगै महिनाको पाँच दिन सांसदहरुलाई मतादातासँग भेटघाट गर्न वा अन्य कामका लागि पनि समय दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । यो वैज्ञानिक र राम्रो छ ।

 क्यालेन्डरको कुरा गरिरहँदा कतिपय अवस्थामा कोरम नै नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपरेको अवस्था छ नि ?

हाजिरी गर्ने, टाप कस्ने र बैठकको अन्तिमसम्म नबस्ने विगतका समस्या अहिले पनि छन् । अब क्यालेन्डरले सबैलाई अनुशासनमा बस्न धेरै हदसम्म मद्दत गर्ला । अहिले विद्युतीय हाजिरी राखिएको छ । जनताले एउटा म्यान्डेट दिएर आफ्ना कुरा सांसदमा राखिदिन्छन् भनेर पठाएका हुन् तर हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसद बढी देखिए । यो विडम्बनाको विषय हो ।

सांसदलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

संघीय संसद् भनेको जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिको थलो हो । जब संसदभित्र नै सुशासन हुँदैन भने  राज्यका अरु निकायमा सुशासनका अपेक्षा गर्नु बेकारको कुरा हो । त्यसैले सांसदले पहिला आफूले सुशासन पालना गर्नुपर्छ । नियमित संसदमा उपस्थित हुने, बैठकमा गम्भीरताका साथ सहभागी हुने र समयमा नीतिगत काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेनौँ भने जनतालाई सुशासन दिन सक्दैनौँ ।

समृद्धिका मुद्दा, कानुनका मुद्दा र राष्ट्रिय हितका कुराहरु सांसदले नउठाउने हो भने सरकार दिशाहीन बन्छ ।  सांसदले  आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । जनताले मलाई यो काम गर्न पठाएको हो भनेर सम्पूर्ण ध्यान त्यही केन्द्रित गर्नुपर्छ । विगतका कमजोरीलाई अबको अधिवेशनमा दोहोरिन दिनुहुँदैन । 

हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेको संसदीय अभ्यासलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?

विगतमा हामीले एक वर्षमा एउटा भन्दा कानुन बनाउन सकेनौँ । एउटा मात्रै कानुन बनाउनु भनेको अत्यन्तै लाजमर्दाे स्थिति हो । राज्यले संसद् सञ्चालनका लागि अर्बौं खर्च गरेको छ । त्यसबाट आएको वर्षभरको उपलब्धि त एउटा ऐन मात्रै हो ! यो भनेको हामीले हाम्रो जिम्मेवारी नै पूरा गर्न सकेनौँ भन्ने हो ।  भविष्यमा कुनै पनि हालतमा यस्तो हुनु हुँदैन ।

हामीले संसद्का समितिहरू समयमा बनाउन सकेनौँ । यसले गर्दा विधेयक समितिमा पठाएर छलफल गर्ने वातावरण बन्न सकेन । ९ महिनापछि समिति बन्यो तर समितिको सभापति चयन गर्न सकेनौँ । 

अहिले पनि समितिहरुमा समस्या छ । समयमा समिति गठन  र सभापति चयन गरेर विधेयक संसदले समितिमा पठाएर छलफल गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । संसदले काम गर्नुपर्ने थियो, विगतमा त्यसरी काम भएन । यसको मुख्य कारण सरकार नै हो ।

कसरी ?

सरकारले समयमा विधेयक संसदमा दर्ता नगर्ने, सत्ता गठबन्धनको पक्षबाट समिति बनाउनको निम्ति उदासीन बन्ने अवस्था आयो । समिति र संसद बैठक जति चल्छ त्यत्ति नै सरकारलाई जवाफदेही बन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।  यो निकम्मा राख्न सक्यो भने त सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न पाउने भयो । त्यो मनस्थितिबाट सरकारले एक प्रकारले संसदलाई निकम्मा जस्तो बनाएर राख्ने काम विगतमा गरेको छ । यो शैलीबाट शिक्षा लिएर सांसदका समितिलाई एकदमै प्रभावकारी ढंगबाट लानुपर्छ । 

यसअघि संसद् बैठक प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको आरोप एमालेमाथि छ नि ? 

विगतमा संसद् नियमितरूपले अगाडि बढ्न सकेन । यसको मुख्य कारण सत्ता पक्ष थियो । क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भयो । त्यो विषयमा सरकारकै माथिल्लो तहमा भएका मान्छेहरू, सत्ता गठबन्धनकै मान्छे संलग्न भएका विभिन्न तथ्य बाहिर आए । सरकारले सुन तस्करीको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्नसक्ने स्थिति देखा परेन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देश बदनाम भयो । यो  कुरालाई हामीले सधैँको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग चाहिन्छ भनेर हामीले निरन्तर संसद्‌मा कुरा उठायौँ । तर हाम्रो कुरा सरकारले सुन्न तयार भएन । करिब एक महिनापछि सरकार आयोग बनाउने ठाउँमा आयो । 

त्यसकै जगमा आज  छानबिन, अनुसन्धानका कुरा गरिरहेको छ ।  यो कुरा आयोगले अन्त्य गर्न सक्यो भने देशमा हुने यस्ता सुन तस्करी अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यो ठुलो उपलब्धि त नेकपा (एमाले)को कारणले  भयो  । तर हामीले सांसद अवरुद्ध चाहेर गरेको होइन । सरकारले समयमा नै यो कुरा सुनिदिएको भए संसद्को बैठक नियमित रूपमा अगाडि बढ्थ्यो । संसदका समितिले पनि आफ्नो काम अगाडि बढाइराखेका हुन्थे । सरकार गैरजिम्मेवार भएका कारणले  बेथिति र  भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने काम भए ।

अर्कोतर्फ संसारका हिन्दुहरुको एउटा आस्थाको केन्द्र  पशुपतिनाथमा भएको जलहरी सुनको होइन पित्तलको हालेको छ भनेर सत्तापक्षका सांसदले भन्नुभयो । प्रतिपक्षी दल लक्षित गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तो गरियो भनिसकेपछि त्यसको छिनोफानो गर्ने काम हाम्रो भयो ।

कि त हामीले पित्तलको राखेको नै स्वीकार गर्नुपर्ने थियो, नत्र जनतालाई यथार्थ कुरा के हो जानकारी दिनै पर्ने थियो । त्यसमा सरकारले तत्काल छानबिन गर्छौँ भनेको भए समस्या आउँदैनथ्यो । छानबिन नगरेर आफ्नो गठबन्धनको सांसदलाई बोल्न लगायो । 

छानबिन नगरी प्रतिपक्षलाई आरोप लगाएर जनतामा भ्रम छर्ने कोसिस भएपछि हमीले त्यसको प्रतिवादमा गर्यौं । जसले गर्दा हप्तौंसम्म संसद बैठक नचल्ने परिस्थिति निर्माण भयो । त्यो त सत्ता गठबन्धनको कारणले भएको हो । सरकारको कारणले भएको हो ।

संसद् अवरुद्ध हुने जति पनि परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो सबै सत्ता पक्षको कारणले भएको हो । सरकार सुशासनको मामिलामा दृढ भएर आउने र संसदमा उठेका विषयलाई सरकारले तत्काल रेस्पोन्स गर्ने हो भने यस्ता समस्या आउँदैनन् । सरकारले संसद् र प्रतिपक्षलाई लत्याउन खोज्यो भने त यस्ता अनेक किसिमका समस्या आउँछन्। 

एमालेले संसद अवरोध गर्नु भन्दा पनि संवादबाटै यसलाई समाधान गर्न सक्दैनथ्यो ? कानुन नबन्नुको दोष एमालेलाई पनि जाँदैन ?

 हामी  संसद् अवरोधसम्मको स्थितिमा नपुगेको भए सरकारले महिनौँसम्म उच्चस्तरीय छानबिन आयोग माग गरे पनि बनाउनेवाला थिएन । हामी संसद् अवरुद्धको स्थितिमा पुगेर बाध्य पारेर मात्र त्यो सम्भव भयो । सरकारले यस्ता जायज मागहरू जो प्रतिपक्षले वा सत्ता पक्ष जो कोहीले उठाए पनि त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ ।

अहिले रामग्राम एउटा व्यक्तिको नाममा सुम्पिने ९९ वर्षलाई बिना प्रतिस्पर्धा दिने सवाल उठेको छ । यो राज्य लुटमा उत्रिएको प्रमाण हो । यस्ता गम्भीर विषयहरूको सन्दर्भमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व हाम्रो हो । सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने काम हामीले गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता निर्णयबाट सरकार पछि नहट्दासम्म हामीले छोड्न सक्दैनौँ । यस्ता विषयलाई सरकारले समयमा मनन गरेर निर्णय लियो भने त हामीले यसमा केही गर्नै पर्दैन । 

प्रतिपक्षी दलले संसद अवरोध गर्नु देशका लागि उपलब्धि हो ?

बाध्यताको उपज हो । सरकार त्यो नहुँदासम्म नसुन्ने अवस्थामा छ। सरकार आफै लुट र तस्करीमा लाग्ने भएपछि हामीले बाध्य भएर अवरोध गरेका हौं । कुनै विषय प्रतिपक्षले गलत हो छानबिन हुनुपर्छ भन्दा सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर संसद् अवरोध गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । 

आगामी दिनमा नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ ? 

नेकपा (एमाले) संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । लोकप्रिय मतको हिसाबले देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति ऐनहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यो काममा सम्पूर्ण रूपले हामी लाग्छौँ । देशलाई असल नीतिहरू दिने, असल कानुन दिने दायित्त्व संसदको हो । त्यसका निम्ति हामी सम्पूर्ण रूपले ध्यान केन्द्रित गरेर लाग्ने छौँ ।

अर्को,  देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । इतिहासलाई ब्रेक गर्ने गरी अहिले भ्रष्टाचार मौलाएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सुशासन छैन। सुशासनको पक्षमा संसद् भित्र चर्को आवाज उठाउँछौँ । भ्रष्टाचारी र विचौलियाको संरक्षण गर्ने र देशमा लुट मच्चाउने काममा सरकार र सरकारमा संलग्न रहेका नेतृत्व लागेका छन् । हामी खरो रुपमा त्यसको विरुद्धमा उत्रिन्छौं । 

पूर्वाधारको क्षेत्रमा राज्यले समयमा भुक्तानी नदिँदा सबै अलपत्र अवस्थामा छन् । कुनै पनि काम समयमा हुन सक्ने अवस्था छैन । न्यून पुँजीगत खर्चको स्थिति छ । ठूला राष्ट्रिय योजनाको प्रगति अत्यन्तै न्यून छ । जनताले नराम्रो सास्ती पाएका छन् । खानेपानी, स्कुल भवन, आधारभूत अस्पताल, भूकम्पमा भत्किएका घरको अन्तिम किस्ता नपाएको कारणले मान्छे अप्ठ्यारोमा छन् । प्रधानमन्त्री रोजगारका कुरा यो सरकारले गुजुल्टिएर राखेको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो ढंगले काम भएन ।

हामी समाजवाद उन्मुख भन्छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर भनेका छौँ । समाजवाद को आधार निर्माण गर्न हिजो केपी ओली सरकारले जे काम सुरु गरेको थियो ती काम सबै भत्काउने काम भयो ।  जनताले नराम्रो सास्ती पाएका छन् ।

खानेपानी, सडक, आधारभूत अस्पताल हिजो केपी ओलीको पालामा बनेका थिए । भूकम्पले तहसनहस भएका घरको पुनःनिर्माणको काम सकियो । अन्तिम किस्ता नपाएर आज जनताका मर्कामा छन् । यो सरकारबाट कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो काम हुन सकेन । हामी समाजवाद उन्मुख भन्दै संविधानमा समाजवाद राखेका छौं  । तर समाजवादको आधार निमार्ण गर्ने काम हुन सकेन । केपी ओलीले हिजो सुरु गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पूर्वाधार निमार्णका कुराहरु सबै विषय अलपत्र अवस्थामा छन् ।

स्वास्थ्य बीमा पनि प्रभावकारी भएन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रुपले अगाडि बढेन । यी सबै ओलीको पालामा सुरु भएका थिए । ओलीको पालामा सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगारका कार्यक्रम कुनै ढंगले राम्रोसँग अगाडि बढेन ।

पूर्वधारको क्षेत्रदेखि राष्ट्र हितको सवालमा राष्ट्रिय स्वधिनताको सवालमा सरकारले काम गर्न सकेन । सत्तामा पुग्नका लागि छिमेकीसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार यस्तो राष्ट्रघाती सरकारको विषयमा हामी आवाज उठाउँछौं । विदेशमा बन्धक युवालाई यो सरकारले उद्धार गर्न सकेको छैन । यी र यस्ता सबै सवाल हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन्। 

यो संसद्को तेस्रो अधिवेशन हो । प्रतिपक्षी दलले सांसदलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेलेको छ भन्नुहुन्छ । तर अहिलेसम्म गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास त देखिएन किन ? 

अर्थ विधेयक बाहेक बाँकी गैरसरकारी विधेयक पास गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो अभ्यासमा चाहिँ के छ भने सरकारले नै विधेयक ल्याउने, त्यही विधेयकमा संशोधन हाल्ने र छलफल गरेर प्रकृया अगाडि बढाउने हो । २०४७ सालपछि तीनवटा मात्र गैरसरकारी विधेयक पास भएको देखिएको छ ।

मलाई पनि के लाग्छ भने हामी सांसद मिलेर राम्रा नीति बनाउने कुरामा लाग्नुपर्छ । यसले राम्रो नीति बनाउने कुरामा एक हिसाबले प्रतिस्पर्धा नै हुन्छ । त्यसले राम्रो गर्छ । कतिपय ठाउँमा संसद्लाई प्रोपोजल तयार पार्न छुट्टै बजेट दिइन्छ । अमेरिकामा पाँच हजार डलर रिसर्चका लागि दिइन्छ । नयाँ राम्रा नीति र बिल प्रस्तुत हुन्छन् । त्यो भएको हुनाले गैरसरकारी विधेयक जनता र राष्ट्रको हितमा आउँछ भने त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । 

रास्वपाले गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास गर्न लागेको हो ? यो संसदमा प्रतिपक्षी एमालेले यसको अभ्यास गर्छ कि गर्दैन ? विगतमा  माधव नेपाल र सुवास नेम्वाङले ल्याएका गैरसरकारी विधेयक पास भएका थिए…. 

यो एउटा अभ्यास हो । हिजो माधव नेपाल र सुवास नेम्बाङ एमालेमा हुँदा गैरसरकारी विधेयक पेस गरेर पास भएको छ  । एमालेले नगरेको होइन । व्यक्ति भन्दा पनि अभ्यासमा के भयो भनेर हेर्नुपर्छ ।

क्याबिनेटले जस्तो चाहन्छ, त्यस्तै ऐन बन्ने होइन । त्यो संसद्‌मा जान्छ । समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले हेरफेर गर्न सक्छ । त्यसकारण यसमा सरकारको सबै छाया पर्न सक्दैन । सरकारले स्वतन्त्र भएर छलफल गर्नुपर्छ ।  हामीले गरेको अहिलेको अभ्यास पनि खराब होइन । यो अभ्यासबाट पनि नीति बनाउन सकिन्छ । सँगसँगै, कतिपय विषय सरकारले ल्याएन, तर हामीले ल्याउन लाग्दा संसद्ले ल्याउन नपाउने भन्ने छैन । 

संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयन लागि बन्नुपर्ने कानुन पनि बनिरहेका छैनन्, किन ?

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि करिब–करिब एक सय ८४, ८५ वटा ऐन बनाउनुपर्ने छ । तत्काल त्यो त बनाउनुपर्छ । त्यसैका लागि लाग्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । संसदमा सरकारले विधेयक पेस गर्नुपर्यो । छलफल गर्दे ती विषय टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्नुपर्यो । संसदलाई संसदजस्तो बनाउनुपर्यो भन्ने कुरा हो । हामी त्यो निरन्तर माग गरिरहेका छौं । हामी पनि त्यो विषयमा निरन्तर लागेका छौं । 

कानुन नबन्नुमा प्रतिपक्षी दल एमालेको पनि दोष होला नि ? 

एकपटक फर्केर हेर्ने हो भने नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कुरा केपी ओलीको पालाबाट सुरु भएको हो । कर्मचारी समायोजन तथा वित्तिय हस्तान्तरणका काम त्यतिबेला भएको हो । धेरै काम सुरु भएको थियो । तर हामीले समय पर्याप्त पाएनौ । त्यसकारणले गर्दा सुरुको समयमा हाम्रा पनि प्रथमिकतामा अरु धेरै कुरा थिए । कोरोनाको महामारी थियो । नियमित रुपमा संसद बैठक बस्न सकेन । यी सबै समस्या हामीले झेलेर आयौं । त्यसकारण जुन रुपमा काम हुनुपर्ने थियो त्यो भएन । कानुन बनाउने सवालमा त एमालेले धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ । 

कानुन नबन्नुको दोष अरुलाई मात्र लगाएर एमाले चोखिने हो ? 

हामीले काम गरेको कुरा भन्ने हो । हामीले जति गर्नुपर्ने थियो त्यो सबै काम नगरे पनि  धेरै काम गरेका थियौं । कामको सुरुवात भए लगत्तै पार्टी आन्तरिक किचलोमा फसेको थियो । पार्टीभित्र पनि घेराबन्दी सुरु भयो । पार्टीभित्र र बाहिर प्रहार भए । जति काम गर्नु पर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको हो । मूल रुपमा संघीयताको कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सुशासन र समृद्धिका कार्यक्रम पार्टी अध्यक्षको कामलाई स्वर्णिम कार्यकाल मान्न सकिन्छ । 

संविधान निर्माणको आठ वर्षसम्म कानुन बन्न नसक्नुमा बढी दोषी एमालेको होइन ? आन्तरिक किचलो भएर गर्न सकेनौं भनेर स्वीकार पनि गर्नुभयो । मिलाएर लान नेतृत्वले नसकेको कि सरकार टिकाउने खेलमा लागेर सबै कुरा बिग्रिएको हो ? 

एमालेको एकल बहुमत नपुगेको भएर माओवादीसँग मिलेर जानुपर्ने भयो । पछि पार्टी एकतासम्म जानुपर्ने स्थिति भयो । बहुमतको सरकार बन्ने थियो भने परिस्थिति बेग्लै हुने थियो । पार्टी एकता गरेर जाँदा केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको नेतृत्व र सरकारबाट हटाउने मात्र होइन पार्टी सदस्यबाट नै निष्कासन गर्ने खेल भयो । त्यो जटिल परिस्थितिमा ओलीले गरेको काम वास्तवमा भन्दा ठुलो उपलब्धि थियो ।

तर, यसो भन्दा हामी योभन्दा बढी गर्न सक्ने थिएनौं भन्ने होइन । हामीले गरेको नै ठूलो उपलब्धि हो भन्दिनँ । त्यसमा अझै गर्नुपर्ने धेरै कुरा थिए । कमजोरी भयो होला । तर, मूल रुपमा सरकारले गरेका काम आज पनि हामी सबैको नाङ्गो आँखाले हेर्न सक्छौँ। 

झापाको दमकमा अध्यक्ष ओलीले बनाएको भ्यू टावरलाई कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अग्लो घर भन्नुभयो । धरहरालाई काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले सेतो टावर भन्नुभयो । यी सबै कुरा सुनेपछि यी दुई संरचनालाई कसरी व्याख्या गर्ने ?

 संसारको कुनै पनि देश छैन होला टावर नभएको । कोरिया, फ्रान्स, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा टावर बनेका छन् । तिनै टावरलाई देखाएर व्यवसायिक र पर्यटकीय रुपले ती देश समृद्धि हुँदै गएका छन् । तर, हाम्रोमा बनाउनै नहुने जस्तो गरी कु–प्रचार हुन्छ । यो बुझाइमा कमी हो वा पूर्वाग्रह हो । त्यो भन्दा अरु कुरा केही होइन । 

यी भनाईको आशय पुरातात्विक संरचना गलत ढंगले बने भन्ने हुनसक्छ । धरहरा पुरातात्विक भएन भन्ने लाग्दैन यहाँलाई ? 

त्यो एउटा विषय होला । तर यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । हिजोको जस्तो इँटा, रड र सिमेन्ट पनि प्रयोग नगर्ने माटो र ढुङ्गाको मात्र गरौँ भन्ने एउटा दृष्टिकोण होला । त्यसलाई म नकार्न सक्दिनँ । तर भूकम्प आउँदा त्यो ढलेर फेरि मान्छे मार्न पनि त सक्छ । हिजोको स्थितिमा त बनाएर हुँदैन रहेछ ।

परम्परागत ढंगले बनाएका चिजहरूले नथेग्न पनि सक्ला । यसका विभिन्न आयाम छन् । त्यसकारण  म यो नै अन्तिम सत्य भन्दिन । तर कुरा के छ भने धरहरा भत्किएपछि त्यो कति वर्षसम्म भत्किएकै अवस्थामा त्यहाँ बस्यो । तर, केपी ओली आएपछि बल्ल काम  सुरु भयो । अनि ओली सरकार गएपछि त्यतिकै थन्किएको छ । गरेकोलाई गरेको भन्नुपर्यो नि । ओलीले गरेका विकास समृद्धिका सवाललाई चुनौती दिन सक्ने आजसम्म कोही पनि छैन । त्यो भएको कारण विभिन्न ढंगबाट कु–प्रचार गर्ने, भ्रम छर्ने र बहकाउने प्रयास भइरहेको छ । 

प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि सल्लाह गरिरहेको छ कि ?

अरु प्रतिपक्षीसँग बसेर बेग्लै तयारी गरेको छैन । हाम्रो आफ्नो दलको निर्णय सार्वजनिक भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले अरु दललाई पनि ती एजेण्डा र मुद्दामा सहकार्य गरेर जाउँ भनेर खुलारूपले भनेका छौं । छुट्टा छुट्टै बस्नुपर्ने महसुस भएको छैन । आवश्यकता भयो भने हामी बस्छौँ ।

कतिपय मुद्दा आउँदै गर्छन्, बस्दै जाने हो । भविष्यमा आएका मुद्दामा छलफल हुन्छ । हामी यो अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने योजनामा छौं ।

संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार कानुनी शासनको देश कहिले बन्ला ?

 हामीले असल कानुन देशलाई दिनुपर्ने एउटा जिम्मेवारी छ । अर्को भएका कानुनको पालना भयो भएन हेर्नुपर्छ ? कार्यान्वयन भयो भएन भन्ने एउटा सवाल छ । यथार्थ के हो भने हामीले बनाएका कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । कानुन पालना नभएका तमाम घटना छन् । त्यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । यसले सुशासनमा चुनौती दिन्छ । यो सत्य कुरा हो ।

आज गिटी बालुवा उत्खनन सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन । सरकारले असार मसान्तसम्म पुरानै ऐन बमोजिम गर्ने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेको थियो । असार मसान्त सकिएर यतिका महिना भयो राज्यले आजसम्म कति राजस्व गुमाएको छ । ऐनको कुरामा ध्यान छैन । कानुन नै नबनाएको कुरामा राज्य लागेको छ । यस्ता दर्जन कुरा छन् ।

कानुनमा भएका कुरा पालना नगर्ने त्यो पनि सत्ताकै नेतृत्वमा भएका मान्छेबाट यो भएको छ । कानुन कार्यान्वयन नभएसम्म सुशासन हुँदैन । सुशासन दिन नसक्दा देशमा समृद्धि, विकास र आम जनतामा अमन चयनको कल्पना पनि हामी गर्न सक्दनौं ।

कानुनी शासनको कार्यान्वयन नेपालका लागि चुनौती बनेको छ । यसमा राज्य बलियो भएर कानुन परिपालना गराउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा बलियो हुनुपर्छ । राज्य यो मामिलामा कमजोर छ । सरकारमै उदासिनता छ । विभिन्न स्वार्थ समूहसँग सरकार प्रभावित छ ।