काठमाडौं– सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयकलाई फिर्ता लिन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै बैठकले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र केनाइन कार्यालयमा कार्यरत व्यक्तिको कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः खारेज हुने गरी प्राविधिक प्रहरी समूहतर्फको प्रहरी नायव महानिरीक्षक विशेष पद संख्या दुई सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट करिब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्  । त्यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०८० सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

बैठकले ठूला आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सहजिकरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत समेत गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।