नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुनले तोकेको निर्वाचन प्रणाली बमोजिम विभिन्न तहका निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचन आयोगको दायित्व रहीआएको छ । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगको मिति २०७७ भदौ ८ को निर्णयबमोजिम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट भएको अध्ययनको मस्यौदा उपर ०७९ माघ २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यमा व्यवस्थापिका संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि एवम् अन्य विशिष्ट महानुभावको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो।

निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केही सवाल

संसारका कतिपय लोकतान्त्रिक मुलुकको तुलनामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतक दलको संख्या बढी भएकाले राजनीतिक दलको नियमन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि आयोगले गरेको सूचना बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने तर निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्था समेत रहेकोले निर्वाचनमा कुनै मत प्राप्त नगर्ने दलको निर्वाचन चिन्ह समेत समावेश गरी मतपत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

निर्वाचन आयोगमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने

राजनीतिक दलले दलको आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्न नसक्दा र नियमको पालना नगर्दा दलसम्वन्धी उजुरी, गुनासो तथा मुद्धामामिला आयोग र न्यायिक निकायमा क्रमशः बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलले संविधान र कानूनमा ब्यवस्था भएका दल सञ्चालन, ब्यवस्थापन, प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशी सिद्धान्तको पालना नगर्दा राजनीतिक दल ब्यवस्थापन र सञ्चालनमा सुशासनको पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक दलको राजनीतिक कोष ब्यवस्थापन र निर्वाचन कोष ब्यवस्थापनको वास्तविकता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बारेमा वित्तीय सुशासनको पक्षमा अनेकौं प्रश्न चिन्हहरु रहेका छन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिदा वा उम्मेदवारको चयन गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र बमोजिम हुन नसकेको भन्ने गुनासाहरु बढ्दै गएको छ ।

यो पनि-

निर्वाचन कानून चाँडै फेर्ने हुटहुटीमा छु : रवि लामिछाने

नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र उम्मेदवारको संख्याका कारण निर्वाचन व्यवस्थापन कार्यलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाउन तथा मितव्ययिता कायम गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । निर्वाचन प्रणालीका कारण संघ तथा प्रदेशमा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत कायम नहुने अवस्थाले मुलुकको शासन ब्यवस्था सञ्चालन पक्ष पेचिलो बन्दै गएको छ ।

नेपालमा कानूनबाटै सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएकोमा संघीय र प्रदेश सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यसको सीमा के हुने भन्ने कानूनमा स्पष्ट ब्यवस्था नहुँदा जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र कार्य सीमा पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन एउटा चक्रिया प्रणालीमा आधारित हुने र निर्वाचन प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको समय र निर्वाचन पछिमा सबै चरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर सरकारबाट निर्वाचनको समयमा मात्र निर्वाचन आयोगलाई केही महत्व दिएर श्रोत साधन विनियोजन गरिदिने, अन्य समयमा श्रोत नै नदिने अवस्थाले निर्वाचनमा सुशासनको सुचक्र निर्माण गर्ने कार्य चुनौती पूर्ण बनेको छ ।

निर्वाचन ब्यवस्थापन सम्वन्धी आयोगले अपेक्षा गरे अनुसारका निर्वाचन सम्वन्धी समसामयिक कानून संसदबाट बन्न नसक्दा आयोगले परिस्थितिजन्य अवस्थालाई सम्वोधन गरी ब्यवस्थापन गर्न निर्देशिका तथा कार्यविधिमा भर पर्नु परेको छ । निर्वाचन आयोग वित्तीय तथा प्रशासनिक रुपमा कानून बमोजिम स्वायत्त हुन नसकेको अवस्थाले कार्यकारी सरकारको छायाँमा पर्ने गरेको छ ।

उम्मेदवारहरूमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मतदाता र आफ्नै दलमा आवद्ध नेता तथा कार्यकर्तालाई समेत प्रभावित पार्न पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने गलत सोचाई हावी भएको छ । कुनै दलमा आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो दलको चिन्हमा मतदान गर्न नपाउने दलीय गठबन्धनको कारण निर्वाचन सुशासन कमजोर बन्दै गएको छ । निर्वाचन कानुनको पालनामा प्रतिवद्ध रहने भन्दा पनि उलंघनतर्फ उद्यत हुने प्रतिष्पर्धाले निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारले जनता समक्ष गरेको प्रतिज्ञाबाट विमुख हुँदा जनविश्वास घट्दै जानु र त्यसको क्षतिपूर्ति आश्वासन, प्रलोभन र अनैतिक खर्चबाट गर्न खोज्दा इमान, सिद्धान्त, विचार र निष्ठाको राजनीति कमजोर बन्दै गएको छ। कुनैपनि प्रणाली स्वयंमा खर्चिलो हुँदैन । तथापि वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, इमान्दार व्यक्ति निर्वाचमा जान नसक्ने भयो भन्ने जस्ता अफवाह फैलाई आफ्नो गल्ती कमजोरी, कानुन र प्रणाली माथी थोपर्न खोज्दा लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली कमजोर हुने र ब्यवस्था विरोधीलाई बल पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रति जिम्मेवार व्यक्तिहरू बेखबर बन्दै गएको छ।

छलफलका क्रममा उठेका मुख्य सवालहरु

• स्थानीय तहको निर्वाचन वर्तमान प्रणाली (पहिलो हुने निर्वाचित हुने) अनुसार दलविहीन आधारमा गर्नुपर्ने ।
• स्थानीय तहको वडा समितिमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अन्य महिलालाई उम्मेदवारी दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
• वडाअध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
• वडा समितिको निर्वाचन गर्दा वडा अध्यक्ष मात्र निर्वाचित गर्ने, वडा सदस्यहरूको सुची अध्यक्षले मनोनयन साथ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गर्ने। जुन अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छ बाँकी सदस्य निजले पेश गरेको सुची अनुसार स्वतः निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्ने ।
• जिल्ला समन्वय समितिको ब्यवस्था हटाउनु पर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने ।
• मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन प्रदेशका सवै मतदाताको मतवाट गर्ने (प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री)
• प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यमात्र रहने, समानुपातिक नरहने ।
• प्रदेश सभाको सदस्य संख्या पुनरावलोकन गर्ने ।
• प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को संख्या सभा सदस्यको १० प्रतिशत कायम गर्ने ।
• प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने ।
• प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाउने, प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद गठन गर्न स्वतन्त्र हुने तर संसद प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ।
• राष्ट्रिय सभालाई समावेशी सभा वनाउने र यसको सदस्य संख्या बढाउने वा पुनरावलोकन गर्ने ।
• प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएको वा विघटन भएको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय सभा निरन्तर क्रियाशील हुने ।
• सवै तहका सदस्यको उम्मेदवार हुने योग्यता तोक्दा शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद तोक्नुपर्ने ।
• निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोक्नुपर्ने र राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भएको मिति (निर्वाचन हुने दिन भन्दा १२० दिन अगाडी) ले १५ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा घोषणा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने ।
• प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली अपनाउने, प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद गठन गर्न स्वतन्त्र हुने तर संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने ।
• राष्ट्रिय सभालाई समावेशी सभा वनाउने र यसको सदस्य संख्या बढाउने वा पुनरावलोकन गर्ने ।
• प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नभएको वा विघटन भएको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय सभा निरन्तर क्रियाशील हुने ।
• सवै तहका सदस्यको उम्मेदवार हुने योग्यता तोक्दा शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद तोक्नुपर्ने ।
• निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोक्नुपर्ने र राजनीतिक दलले आफ्नो उम्मेदवार निर्वाचनको अवधि प्रारम्भ भएको मिति (निर्वाचन हुने दिन भन्दा १२० दिन अगाडि) ले १५ दिन भित्र अनिवार्य रूपमा घोषणा गरिसक्नु पर्ने।

निर्वाचनसँग सम्बन्धित ७ वटा ऐनका प्रावधानहरु र विद्यमान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ का केही प्रावधानहरुलाई समेटी निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकको व्यवस्था गरिएको छ ।

विभिन्न निर्वाचनका लागि अलग-अलग ऐनहरु रहेको र कतिपय कानूनी व्यवस्थाहरु दोहोरिएका र समान प्रकृतिको विषयमा फरक व्यवस्था रहेका कारण एकरुपता कायम गरिएको हो।

प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी विगतको निर्वाचन समीक्षाबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, राजनीतिक दल एवं निर्वाचन सरोकारवालाबाट प्राप्त राय सुझाव र प्रदेश स्तरमा समेत अन्तरक्रिया गरी सम्बन्धित विज्ञको समेत राय लिई मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरिएको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बानट प्रस्तुत विधेयक तर्जुमाकमा लागि ०७८ पुस १४ मा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ।

आयोगको मिति ०७८ माघ ५ को निर्णय अनुसार माननीय निर्वाचन आयुक्त (कानून हेर्ने) को संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय एकीकृत निर्वाचन कानून निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो । साथै, आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन कानून तर्जुमा समिति गठन भएको थियो।

प्रस्तुत मस्यौदामा धेरैजसो प्रावधान विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका नै रहेका छन् । केही प्रावधानहरु अदालतको आदेश बमोजिम राखिएको छ । अन्य केही प्रावधानहरु विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन एवं परिमार्जन गरी समसामायिक बनाइएको छ भने केही नयाँ प्रावधान थप गरिएको छ ।

मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था

मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रुपमा गर्ने।(दफा ३(२)

कसैले मतदाता नामावलीमा एकाघरको बाबु, आमा, पति वा पत्नीको नाम समावेश भएको वडाको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन वा स्थानान्तर गराउन सक्ने। (दफा ७(३)

कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने। (दफा १२(२)

कसैले मतदाताको नाम एकभन्दा बढी स्थानको मतदाता नामावलीमा समावेश भएको देखिएमा नाम दर्ता अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र यसरी दोहोरो परेको पाइएमा हटाउने व्यवस्था रहेको छ। (दफा १७(२)

मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण संकलन गर्ने। (दफा २२)

निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

निर्वाचन हुने दिन विधेयकमा नै राखिएको छ । (दफा ५७)

निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि सात दिन, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि पन्ध्र दिन, राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि सात दिन र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि पन्ध्र दिन राखिएको छ । (दफा ५८)

मतदान हुने दिनभन्दा चौबीस घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि राखिएको छ । (दफा ६०)

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सम्बन्धित प्रदेशभित्रको कुनै स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने छ । (दफा ६५)

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था (दफा ६६)

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा शुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको वा भ्रष्टाचार ठहर भई अन्तिम भएको ।

ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसूर, यातना, क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कसूरदार ठहर भएको ।

प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालो सूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको ।

कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानून विपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको ।

कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिबाना असूल उपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको ।

प्रचलित कानून बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा पक्राउ हुन नसकी फरार रहेको वा अदालतले थुनामा राख्ने गरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश कायम रही थुनामा नबसेको ।

प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्ने कर भुक्तानी नगरेको ।

अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असूल गर्नु पर्ने गरी व्यक्तिगत रुपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको ।

कुनै स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै ठेक्कामा संलग्न भई मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म पूरा गरिसक्नु पर्ने काम पूरा नगरेको ।

होस ठेगानमा नरहेको ।

संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको ।

सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने । (दफा ६७)

प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भईसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने । (दफा ६७(२)

स्थानीय तहको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट राजीनामा नदिई स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नसक्ने । (दफा ६७(३)

यस ऐन बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले निर्धारित समय भित्र त्यस्तो विवरण नबुझाएमा त्यस्तो व्यक्ति छ वर्षसम्म यस ऐन बमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने । (दफा ६७(४)

कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने । (दफा ६७(६)

प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सोही पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि स्वतः त्यस्तो पदबाट पदमुक्त भएको मानिने।(दफा ६८)

निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदको हकमा सर्वोच्च अदालतमा, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्य पदको हकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा र स्थानीय तहको सदस्य पदको हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी गर्न सकिने। (दफा ७२)

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धी विषयमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा ६ महिनाभित्र कारवाही र किनारा गर्नुपर्ने।(दफा ७२(५)

उम्मेदवार हुने व्यक्तिले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव, हासिल गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा आफू निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन योग्य रहेको स्वघोषणा गरी प्रतिबद्धतासहित आफ्नो मञ्जुरी लेखी सहीछाप गर्नु पर्ने ।(दफा ७५(४)

उम्मेदवारले मनोनयनपत्र पेश गर्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने बैङ्क खाताको विवरण, खर्च गर्ने अनुमानित रकम तथा त्यसको स्रोत उल्लेख गरी त्यस्तो खातामा जम्मा गर्ने र निर्वाचन प्रयोजनका लागि सोही खाताबाट मात्र खर्च गर्ने कुराको प्रतिबद्धता तोकिएको ढाँचामा पेश गर्नु पर्ने ।(दफा ७८)

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा एक जना सदस्य पनि निर्वाचित नभएको राजनीतिक दलले पेश गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशन भएपछि स्वतः रद्द हुने।(दफा ९३(२)

मतपत्र र मतगणना

स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने छ। (दफा ९५(८)

प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय,

रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने छ। (दफा ९९(१)

मतदानस्थलमा समेत आवश्यक प्रबन्ध गरी मतगणना गर्न सकिने छ। (दफा १०९)

आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निर्वाचन वा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ।(दफा १०१)

निर्वाचनमा दुई वा सो भन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत बराबर भएमा निविदा मतपत्र गणना गर्ने छ।(दफा ११०(३)

सभाको कार्यकाल

प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने छ। (दफा १३४(१)

प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन देखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ । (दफा १३४(२)

स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दाखिला गर्ने सदस्यको पदावधि निजले उम्मेदवारी दाखिल गरेको दिन देखि स्वतः समाप्त भएको मानिने। (दफा १३४(२)

उम्मेदवारको धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था

• राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पचास हजार रुपैयाँ ।
• राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा चालीस हजार रुपैयाँ ।
• प्रतिनिधि सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा चालीस हजार रुपैयाँ ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने राजनीतिक दलले दुई लाख रुपैयाँ ।
• प्रदेश सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा तीस हजार रुपैयाँ ।
• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने राजनीतिक दलले दुई लाख रुपैयाँ ।
• स्थानीय तहको निर्वाचनमा देहाय बमोजिमको रकम धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ-
• वडा सदस्यको एक हजार रुपैयाँ ।
• वडा अध्यक्ष दश हजार ।
• अध्यक्ष पन्ध्र हजार ।
• उपाध्यक्ष बाह्र हजार ।
• प्रमुख पच्चीस हजार ।
• उपप्रमुख बीस हजार ।
• महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख चालीस हजार ।
• महानगरपालिका वा उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुख पच्चीस हजार ।

महिला उम्मेदवार सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था

प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने छ ।(दफा ७४(१) क

स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने ५।(दफा ७४(१)ख

दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने ।(दफा ७४(१)ग

महिला उम्मेदवारीको प्रावधान विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने । (दफा ७४(३)

निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्ने दिन कुनै वडामा दलित महिला सदस्य उम्मेदवार मनोनयन नभई पद रिक्त हुने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा अल्पसङ्ख्यक महिला उम्मेदवार हुन सक्ने ।(दफा ७४(४)

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा प्रत्येक राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने गरी बन्दसूची तयार गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार समावेश गर्नु पर्ने।(दफा ९०(२)

उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्या र तोकिएको समावेशी सिद्धान्तको आधारमा त्यस्तो सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत समावेश गर्नु पर्ने।(दफा ९०(४)

मतदाता नामावली सङ्कलन वा अद्यावधिक गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।(दफा ३(४)

निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री हुनु पर्ने। दफा ९४(८)

आयोगले दृष्टिविहीन मतदाताका लागि ब्रेललिपिमा मतपत्रको व्यवस्था मिलाउन सक्ने। (दफा ९५(९)

निर्वाचनमा दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आर्थिक रुपले विपन्न वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने। (दफा १३८(२)

निर्वाचन खर्चसम्बन्धी व्यवस्था

आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको साधनको उपलब्धता समेतको आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सिमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सक्ने छ (दफा १४०)

उम्मेदवारले निर्वाचनमा खर्च गर्दा मनोनयनपत्रमा उल्लेख गरेको बैङ्क खातामार्फत खर्च गर्नु पर्ने, नेपाली नागरिकले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दललाई स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने छ । (दफा १४२)

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि यस ऐन बमोजिम खर्च गरे वा नगरेको सम्बन्धमा आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुगमन गर्नु वा गराउनु पर्नेछ। त्यसरी अनुगमन गर्दा आयोगले अनुगमन संयन्त्र बनाई परिचालन गर्न सक्ने छ । (दफा १४३)

निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्दा कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराई त्यस्तो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्ने छ। (दफा १४५(२))

निर्वाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार एक वर्ष सम्म कैद हुने कसुरको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र एक वर्ष भन्दा बढी कैद हुने कसूरको हकमा जिल्ला अदालतलाई हुने।(दफा १९३)

निर्वाचन कसुर सम्बन्धी मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची-१ मा परेको मानिने।(दफा १९२(२)

निर्वाचन कसूर सम्बन्धी मुद्दामा हुने दण्ड जरिवानालाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गरिएको।(भाग-६)

विधेयकमा समेटिएका अन्य विषय

आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ । (दफा २०४(१)

कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्न सक्ने छ । (दफा २०५)

मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने छ । (दफा २०५)

आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय र साझेदारी गर्न वा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिन सक्ने छ ।(दफा २०९)

प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने। (दफा २१०)

निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने।(दफा २११)

छलफलमा आएका तर विधेयकमा नसमेटिएका विषयहरू

प्रत्येक चौमासिकमा मतदाता नामावली अद्यावधिक हुने स्वचालित प्रणाली स्थापित हुनुपर्ने ।

मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक स्थानीय तह मार्फत गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको आधारमा नेपाल सरकारबाट विवरण प्राप्त गरी आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली तयार गर्ने ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको आधिकारिक पत्र (टिकट) आवश्यक नपर्ने । साथै उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह दिने व्यवस्था हटाउने ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निम्ति एउटै मतपत्र प्रयोग गर्ने। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र बमोजिम सम्बन्धित तहको उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई नै दलले प्राप्त गरेको मानी समानुपातिक तर्फको समेत मतगणना र निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्ने ।

समानुपातिक तर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधित्वको विश्लेषण गरी तोकिएको समावेशी आधारमा प्रतिनिधित्व नभएको समूहबाट निर्वाचित गर्ने (उदाहरणका लागि प्रत्यक्षबाट दलित, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति र खस आर्य समूहमध्ये जुन समूहको प्रतिनिधित्व भएको छैन वा कम प्रतिनिधित्व भएको छ, सो समूहबाट निर्वाचित गर्ने)

राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनौट गर्दा दल भित्रको प्राइमरीबाट मनोनयन गरी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनु भन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै सार्वजनिक गर्ने र सो को जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई गराउने व्यवस्था थप गर्ने ।

निर्वाचनमा हुन सक्ने महिला हिंसालाई निरूत्साहित गर्न र दण्डनीय बनाउने थप व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

निर्वाचन अवधिमा आयोगले आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन आयोगबाटै हुनुपर्ने वा नेपालको संविधानको धारा २२० बमोजिम हुने व्यवस्था गर्ने ।

निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने र निर्वाचन कसुरमा लागेको दण्ड जरिवाना भुक्तान नगर्ने व्यक्ति कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने ।

निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने (प्रत्याह्वान/ Recall) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको (Non of the Above- NOTA) भन्ने व्यवस्थाको लागि मतपत्रमा कुनै चिन्ह नराखी खाली कोठा राख्ने र उक्त मतगणना गरी रेकर्ड मात्र राख्ने व्यवस्था गर्ने। सदर मतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी भएमा निर्वाचन रद्द गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने ।

हालसम्मको अवस्था : राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ । आयोगको ०८० फागुन २९ को निर्णयानुसार माननीय निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति र सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा समिति गठन भएको छ । संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा राय सुझावका लागि सम्पूर्ण दल र निर्वाचन कार्यालयहरूमा पत्राचार गरिनुका साथै आयोगको वेभसाइटमा सूचना प्रकाशन गरी सरोकारवालाहरूसँग राय सुझाव माग गरिएको छ ।

ऐन संशोधन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू : राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धमा : दल दर्ता गर्दा निवेदन दिने व्यक्ति अर्को कुनै दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने । दल दर्ता गर्दा पेश हुने ५०० जना सदस्य तथा पदाधिकारी कालो सूचीमा रहे नरहेको हेर्ने । अदालतबाट तोकिएको दण्ड सजायँ र जरिवाना भुक्तान गर्न वा बुझाउन बाँकी रहे नरहेको हेर्ने ।  कुनै आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न रहे नरहेको, ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको कसुरमा अदालतबाट सजायँ पाए नपाएको वा दलको सदस्य हुन योग्य भए नभएको सम्बन्धमा आयोगले प्रहरी प्रतिवेदन माग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। दलको विधानको ढाँचा आयोगले तोके बमोजिम हुने र दलले बनाएको नियमावली आयोगमा दर्ता भएपछि लागु हुने । दल दर्ता गर्दा निश्चित शुल्क लिनुपर्ने र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

दलको सदस्यता र संगठनात्मक संरचना : केन्द्रीय समिति र अन्तर्गत समितिको संख्याको तल्लो तथा माथिल्लो हद तोकिनुपर्ने । दलको पदाधिकारीमा महिलाको संख्या कम्तिमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने ।
प्रत्येक दलले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी आयोगले तोकेको ढाँचामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने।

दलको संगठनात्मक संरचना अनुसारको विवरण केन्द्रीय समितिको भए आयोगमा, सम्बन्धित प्रदेश समितिको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला तथा स्थानीय स्तरको सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अद्यावधिक गराएपछि मात्र लागु हुने ।

जिल्ला र स्थानीय तहको पदाधिकारीको निर्वाचन समेत बढीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तिमा एक पटक गर्ने र सो को विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने ।

सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले समिति गठन भए नभएको अनुगमन गर्ने कादलका सदस्य अयोग्य हुने सूचीमा कसुरहरू थप गरी निर्वाचन कानुनसँग तादात्म्य मिलाउने ।

अयोग्य व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाएमा दललाई जरिवाना गर्ने र सजायँ हुने व्यवस्था गर्ने ।

दलको केन्द्रीय समितिमा मनोनित हुने संख्या वा प्रतिशत स्पष्ट राख्ने । दलको पदाधिकारी जस्तै अध्यक्ष/ सभापती, उपाध्यक्ष/ उपसभापति, महासचिव/ महामन्त्री, लगायतको अधिकतम संख्या तोक्नुपर्ने ।

कानुनको परिपालना नगरी आयोगको निर्णय बमोजिम खारेज भएका दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूले कम्तिमा ५ वर्ष अर्को दलको सदस्य हुन वा नयाँ दल गठन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

दलले आयोगमा सम्पर्क गर्ने लेखा सम्पर्क व्यक्ति, लैंगिक सम्पर्क व्यक्ति र आयोगको सम्पर्क व्यक्ति अनिवार्य तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।

राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने भनी ऐनको दफा २० ले उल्लेख गरेका काम कर्तव्य र अधिकार बमोजिम जवाफदेहिता वहन गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सर्वसाधारणका जानकारीका लागि भए गरेका काम सार्वजनिक गर्ने र एक प्रति आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

दफा २२ बमोजिम आयोगको निर्देशन पालना नगरेमा सजायँ हुने व्यवस्था समावेश गर्ने ।

दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था : स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित व्यक्ति त्यस्तो पदको पदावधी कायम रहेसम्म कुनै दलको सदस्य हुन नहुने । स्थानीय तहका सदस्यको दल त्याग सम्बन्धी व्यवस्था नराख्ने।
दलको कोष र सञ्चालन : निश्चित आधार र मापदण्ड बमोजिम राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने (State Funding) व्यवस्था गर्ने । लेखा आयोगले तोकेको ढाँचामा राख्ने र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण हुने ।

दलको विवाद निरूपण : राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादको निरूपण आयोगबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने । दलको विवरण अद्यावधिकको विषय राजनीतिक दलको कानुन बमोजिम अद्यावधिक गर्नुपर्ने विवरण अद्यावधिक नगरी गरिएको काम कारवाही गैर कानुनी हुने ।

विधेयकमा समेटिनुपर्ने अन्य विविध विषय :

• दलले राष्ट्रिय र प्रादेशिक मान्यता पाउन आवधिक निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत, पहिलो हुने निर्वाचित हुनेतर्फको उम्मेदवारी संख्या र संगठनात्मक संरचनाको आधारमा तोकिएको मापदण्डअनुसार हुने ।
• दल दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गर्ने काम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी गर्न सकिने । आवधिक निर्वाचनमा दलले गरेको घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र वा प्रतिवद्धता पत्र आयोगमा पेश गर्नुपर्ने र प्रत्येक आवधिक निर्वाचन हुनुभन्दा ३ महिना अगाडि सो को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरी एक प्रति आयोगमा पेश गर्ने । तोकिएका सूचकहरूको आधारमा दलहरूको स्वमुल्यांकनको व्यवस्था गर्ने ।
• राजनीतिक दलले निर्वाचनमा उम्मेदवार छनौट गर्दा आन्तरिक निर्वाचन (Primary Election) मार्फत गर्ने ।
• स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा नहुने गरी दफा ३१ मा संसोधन गर्ने ।
• राजनीतिक दलको विभाजन गरी नयाँ दल बनाउने व्यवस्था नराख्ने ।

सरकारसँग निर्वाचन आयोगको अपेक्षा 

• एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको व्यवस्थापिका संसदमा टेबुल गर्न सहजीकरण ।
• आगामी २०८१ साल वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, र भयरहित तवरले सम्पन्न गर्न आचारसंहिताको पालना ।
• राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संसोधन र परिमार्जन ।
• निर्वाचन शिक्षा एवम् मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यक्रम तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने कार्य र आयोगको लक्षित कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्ष आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सहयोग समन्वय ।
• आयोग र अन्तर्गतको भवन निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा आवश्यक समन्वय र सहयोग।
• मतदाता नामावलीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रकृयासँग आवद्ध गरी अद्यावधिक गर्ने सूचना प्रणालीको विकास गर्न सहयोग ।
• नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि सहजीकरण ।

(निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आइतबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष प्रस्तुत गरेको ब्रिफिङ )