काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरेका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षले नै हस्तक्षेप गरेपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नैतिक हिसाबले अप्ठेरो मोडमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले वित्त अनुशासन धरापमा पार्नेगरी वितरणमुखी र लोकरिझ्याइँका बग्रेल्ती कार्यक्रम ल्याउन पूर्वनिर्धारित बजेट सीमा नै हेरफेर गरिदिन लागेका हुन् । राज्यकै आर्थिक अनुशासन थप तोडिनेगरी दाहाल यतिखेर आफू अध्यक्षताकै योजना आयोगको निर्णय उल्ट्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

उनले यसअघि पनि २२ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काल्पानिक बजेट सिलिङ तोक्न आयोगलाई दबाब दिएका थिए । तर, आयोगले दाहालको इच्छाविपरीत पछिल्ला वर्षहरूमा भएको न्यून बजेट खर्च स्थिति मध्यनजर गर्दै जम्मा १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ अर्थमा पठाएको थियो ।

अर्थले पनि सोही सिलिङअनुसार योजना तथा कार्यक्रम पेश गर्न मन्त्रालयहरूगत सिलिङ तोकिसकेको छ । सिलिङ तोकेर योजना/कार्यक्रम छनोट अन्तिम चरणमा पुग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले बजेट तर्जुमा प्रकृयामाथि नै हस्तक्षेप गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, पार्टी उपमहासचिव समेत रहेका अर्थमन्त्री पुन र आफ्नै पार्टीबाट दलीय नियुक्ति पाएका आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई बोलाएर केही दिनअघि १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट ल्याउन निर्देश गरेका थिए ।

यता, यसअघि निर्धारित सिलिङभन्दा कम्तिमा एक खर्ब रुपैयाँले बढाउन निर्देशन दिएपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अप्ठेरोमा परेका छन् । यसबीच विषयविज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा यथार्थपरक बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका पुनलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियताले अप्ठेरोमा पारेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको राष्ट्रिय स्रोत समितिले यसअघि नै १८ खर्ब रुपैयाँ बराबर सीमाभित्र रही बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएको थियो । तोकिएको सिलिङअनुसार अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट घोषणा गर्न २० दिनमात्र बाँकी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धि’ सोचसहित सोहौं योजना ल्याउँदैछ । तर सुशासनलाई मुख्य सोच बनाएको योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्षको बजेटमै प्रधानमन्त्री दाहालले वित्त अनुशासनविपरीत विस्तारकारी बजेट ल्याउन लागेका हुन् ।

स्रोत अनुमान नै १८ खर्बमात्रै
आयोग उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत फागुनमै आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण गरिसकेको छ ।

सो अनुमान र सीमा बमोजिम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँ नघाउनसक्ने अवस्था छैन । समितिले नेपाल सरकारको कूल स्रोत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब, २०८२/८३ मा २१ खर्ब र २०८३/८४ मा २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको छ । सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ६, ६.५ र ७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।

समितिले अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त विवरण समेत विश्लेषण गरी खर्च सीमा तथा स्रोत निर्धारणमा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनलाई आधार लिइएको जनाएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री दाहालले आफू स्वयम् अध्यक्षताको आयोग स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमालाई नै तोड्न लागेका हुन् ।

अप्ठेरोमा अर्थमन्त्री पुन
वर्तमान अर्थमन्त्री पुनले सत्तारोहणको १२ वर्षपछि विभागीय मन्त्रीका हैसियतमा पूर्ण बजेट ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

२०६८ भदौ ५ गते तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा १८ महिनासम्म अर्थमन्त्री भए पनि चरम राजनीतिक अस्थिरताका कारण पुनले पूर्ण बजेट ल्याउन पाएका थिएनन् । दुई आर्थिक वर्षसम्म पूरक बजेट ल्याएर उनी अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

सत्ता राजनीतिमा अबको २० दिनभित्र उलटफेर नभए नेपालको आर्थिक इतिहासमा पूर्ण बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीहरूको सूचीमा पुनले आफ्नो नाम पनि थप्नेछन् । सरकारले वैशाख २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । ‘तलमाथि नभए’ पुनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम जेठ १५ गते सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्नेछन् ।

पुनले यो पटक अर्थमन्त्री भएलगत्तै वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तथा नीति कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिने बताउँदै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिन मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा पनि अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा सामञ्जस्यता कायम गरिने बताइरहेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे वैशाख १२ गते पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दा पनि पुनले महत्वकांक्षी र लोकरिझ्याइँवाला नभई कार्यान्वयन हुने खालको यथार्थपरक बजेट ल्याउने सुझाव पाएका थिए । साथै तोकिएको सिलिङभन्दा बढी हुनेगरी बजेट आकार नबढाउन पनि पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझाएका थिए । मन्त्री पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका सुझाव मनन गर्दै वस्तुगत बजेट बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, विषयविज्ञ, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू एवम् सरोकारवालासँग आफूले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत हुनेगरी प्रधानमन्त्रीले नै बजेट तर्जुमा प्रकृयामा हस्तक्षेप गरेपछि मन्त्री पुन अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

चालू आर्थिक वषकै बजेट अलपत्र
बजेट अनुशासन पालनामा कठोर देखिएका भनिएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, अनुमानअनुसार स्रोत (राजस्व, ऋण र अनुदान) जुटाउन नसकेपछि सरकारले अर्थवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकार घटाउँदै १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना पाँच दिनमात्रै बाँकी रहँदा सरकारले शुरू बजेटको जम्माजम्मी ५७.६५ प्रतिशत हिस्सामात्रै खर्चन सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पूँजीगततर्फ तीन खर्च दुई अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३५.२९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालूतर्फको खर्च पनि ६३.५२ प्रतिशतमा सीमित छ ।

बजेटमा दाहालको तारन्तार हस्तक्षेप

प्रधानमन्त्री दाहालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तर्जुमा प्रक्रियादेखि नै तारन्तार हस्तक्षेप गरिरहेका थिए । कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनका निवर्तमान अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाशशरण महतले आफ्नो इच्छाअनुसार बजेट नल्याएको तथा मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार ह्वात्तै घटाइदिएको भन्दै उनी असन्तुष्ट थिए ।

ठूलो आकारको बजेट ल्याएर माओवादी पूर्वलडाकु र पार्टीनिकट कार्यकर्तालाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम बाँड्ने दाहालको योजना थियो । तर, पूर्वअर्थमन्त्री महतले त्यसो गर्न नमानेपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुमा दाहालले ‘अर्थमन्त्री असहयोगी रहेको’ आरोप थपेका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका प्रारम्भिक काम र सिलिङ निर्धारण गर्दासम्म महत नै अर्थमन्त्री थिए । सिलिङ निर्धारण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट योजना आयोग उपाध्यक्ष भएका डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहालकै इच्छाबमोजिम २२ खर्ब रुपैयाँमाथिको बजेट सिलिङ तोक्न खोजेको खबर बाहिरिएको थियो । सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणले व्यापक आलोचना गरेपछि र निवर्तमान अर्थमन्त्री डा‍. महतले इन्कार गरेपछि अन्ततः श्रेष्ठ १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोक्न बाध्य भएका थिए ।

फागुन २१ मा कांग्रेससँग सत्ता सम्बन्ध तोडी नेकपा (एमाले)सँग नयाँ सत्ता गठजोठ गरेका दाहालले लगत्तै आयोगलाई बजेट सिलिङ २० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बनाउन निर्देश गरिरहेका थिए । नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएको २४ दिनपछि चैत १५ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५२औं बैठकमा पनि दाहालले बजेट आकार बढाउनुपर्ने जनाएका थिए ।

गत शनिबार (वैशाख २२ मा) बसेको पार्टी संसदीय दल बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले बजारमा पूँजी परिचालन हुनेगरी बजेट बनाइने र आगामी बजेट आकार १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आउने बताए । सिलिङ बनिसके पनि केही बढ्ने दाहालकाे भनाइ थियो ।

पार्टी बैठकमा यसो भन्नुअघि नै दाहालले आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बजेट सिलिङ आफूले भनेबमोजिम बढाउन निर्देशन दिइसकेका थिए ।

भविष्यका लागि दायित्व थप्नु घातक : अर्थविद् खनाल

पूर्व अर्थसचिव एवम्‌ रामेश्वर खनाल पूँजीगत खर्च बढ्न निश्चित नै नगरी चालू खर्च बढाउन बजेटको आकार वृद्धि गर्न घातक हुने बताउँछन्‌ । भविष्यको लागि दायित्व नथप्न र पूँजीगत खर्च बढाउनतर्फ नै ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको केही धारका पार्टीहरूमा वितरणमुखी, लोकरिझ्याइँवाला आकर्षक नारासहित बजेट बनाउनु नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने भ्रम छ,’ खबरहबसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई डोहोर्‍याउन सक्नेगरी पूँजी विस्तार गर्न बजेट ल्याउने ध्येय हो भने सैद्धान्तिक हिसाबले ठीक मान्न सकिन्छ, तर सरकार आफैंले गरेको मूल्याङ्कनमा पूँजीगत खर्च ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु घातक हो ।’

बजेट आकार बढाउन सरकारसँग आवश्यकताअनुसार स्रोत हुनुपर्ने तथा दातृ सहायता पनि यथेष्ट आउनुपर्ने खनालले बताए । ५.५ प्रतिशत जति मात्रै आन्तरिक ऋण बढाउन पाउने कानूनी सुविधाबीच अहिलेकै स्रोत उपलब्धतामा टेकेर बजेट आकार बढाउन नसकिने खनालको भनाइ छ ।