काठमाडौ- प्रा. डा. गोविन्द केसीले दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्सको ढोका खोलिदिने सर्वोच्च अदालतको फैसला नसच्चिए सत्याग्रहमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार सात बुँदे विज्ञप्ति निकालेका उनले दुर्गा प्रसाईं अराजक भन्दै उनको कलेजले मापदण्ड र प्रक्रिया दुवै पूरा नगरेकाले लाइसेन्स दिन नहुने जिकिर गरेका छन् ।

‘झापाको एक अराजक व्यापारीको मेडिकल कलेजको लागि मापदण्ड र प्रक्रिया दुवै नपुगेको अस्पतालको पक्षमा संक्षिप्त आदेशसम्म जारी नगरिएको सर्वोच्च अदालतको फैसला, मापदण्ड नपुर्‍याई सञ्चालनमा ल्याइएका विभिन्न कार्यकर्ता माफियाहरूको नर्सिङ लगायत अन्य शिक्षालयहरूको पक्षमा निर्णय लगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपदायतामा ठेस पुग्ने धेरै निर्णय भए’, उनले भनेका छन्, ‘यही मौका पारेर केही प्रतिष्ठानका नेता-नेतृका पार्टीका भ्रष्ट पदाधिकारी चिकित्सकहरू निहित स्वार्थका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन तोड्ने क्रिया कलापमा लागेका छन्।’

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐन ध्वस्त बनाउने सुनियोजित प्रयास भएको बताएका छन् । ‘ठूला नेताहहरू, भूपू र तत्कालीन प्रम, न्यायाधीशहरू टेबलमुनिबाट प्राप्त श्रोतबाट तथा भोका र रोगी जनताले तिरेको करबाट, बिरामी हुँदा उपचार गर्न विदेश जान्छन्, सायद नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा विश्वास नभएर होला’, उनले भनेका छन्, ‘उहाँहरूलाई प्रश्न- इमर्जेन्सी परेको बेला त विदेश उड्न भ्याइँदैन, मापदण्ड र प्रक्रिया नपुर्‍याई सञ्चालन गर्न दिने फैसला तथा निर्णय दिएर सञ्चालनमा आएका कलेजहरूबाट उत्पादित टोलको अथवा नजिकैको अस्पतालका डाक्टर तथा नर्सहरूबाट उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ तब के गर्नु हुन्छ तपाईँ हरू ?’

उनले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय, निशुल्क र सस्तो होस्, कुना काप्चाका विपन्न वर्गदेखि सबै नेपालीहरूको समान पहुँचको सुनिश्चितताको लागि संघर्षरत रहेको करिब २ दशक बितेको पनि बताएका छन् ।

‘ऐन आयो आयोग बन्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका कार्यहरू भए र हुने क्रममा छन्। जो कोही ( नेता,न्यायाधीश , पार्टीका भ्रष्ट पदाधिकारी/चिकित्सकमाफियाहरु ) होस्, घृणित स्वार्थका लागि आयोगको मर्ममा प्रहार गर्छ भने यो हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ जनघाती फैसला तथा निर्णयहरू तुरुन्तै सच्याइएन भने र हाम्रा अन्य मागहरू पूरा गरिएनन् भने पुन: सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु ।’

केसीले यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाईसमेत घेरेका छन् । उनले न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टको संज्ञा दिँदै उनीहरू माफियाको इशारामा चलेको पनि बताएका छन् ।

‘चिकिस्ता शिक्षा आयोगको मेरुदण्डको रूपमा रहेका निर्देशक जस्तो कार्यकारी पदाधिकारीका चारै पद लामो अवधिसम्म खाली रहँदा आयोगको काम कारबाहीहरूको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने अति नै संवेदनशील निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग आम नेपालीहरूको निरन्तर निगरानी र खबरदारीमा रहनु पर्दछ। तर खबरदारीका बाबजुद सुनियोजित ढंगले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रचण्ड सबै निर्देशकका पदहरू महिनौँदेखि खाली राखेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरीत र आयोगको स्थापित मूल्य मान्यता र मर्ममा प्रहार हुने गरी पार्टी वफादार भ्रष्ट न्यायाधीशहरूको सहयोगमा माफियाहरूको स्वार्थ पूरा हुने फैसला तथा निर्णयहरू गराउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।’