कांग्रेस-एमालेलाई वर्षमानको प्रश्न : भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि किन आत्तिनुभयो ? « Khabarhub

कांग्रेस-एमालेलाई वर्षमानको प्रश्न : भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न थालेपछि किन आत्तिनुभयो ?


२३ असार २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा विश्वासको मत लिन मिति तोकिएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले दबाब दिएकै कारण राजीनामा नदिने बताए।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले दुई ठूला दल मिलेर संविधान संशोधन गर्न खोजेको हल्लाबारे प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा सोध्ने पनि बताए ।

माओवादी पनि संविधानको स्टेकहोल्डर रहेको बताउँदै पुनले आफूहरूलाई बाहिर राखेर किन संशोधन गर्न खोजिएको हो ? भनेर सोधे ।

अर्थमन्त्री पुनले कांग्रेस र एमाले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक र समावेशीताबाट पछाडि हट्न खाजेको भए त्यो स्वीकार्न नसकिने बताए ।

सरकारले सुशासनको पक्षमा चालिएको कदमबाट कांग्रेस र एमाले आत्तिएको पनि उनले आरोप लगाए ।

‘सुशासनको पक्षमा काम गर्न ठूला फाइल खाल्न सुरु गर्दा किन आत्तिनु भयो ?’, उनले भने, ‘कांग्रेस–एमाले भ्रष्टाचारीको पक्ष र सुशासनको विपक्षमा हो भन्ने प्रश्न गर्छौँ । उपयुक्त जवाफ आए स्वीकार्छौं । ढुक्क हुनुस्, यो सरकारले अनैतिक काममा हात हाल्दैन ।’

प्रकाशित मिति : २३ असार २०८१, आइतबार  ७ : १८ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा