काठमाडौं- शीर्ष नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित राजनीतिक कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेका छन् ।

सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उक्त प्रतिवेदन बुझेका हुन् ।

गत बिहीबार तीन दलका तीन शीर्ष नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (टीआरसी), २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कार्यदलका सदस्यहरूबीच सहमति भएको हो ।

सहमतिमा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर, सर्वोच्च अदालतका नजीरलाई ख्याल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी अघि बढाउने उल्लेख छ ।

यसलाई चालु संसदबाटै विधेयक पारित गरेर अघि बढाइने जनाइएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरू सबै पीडितले न्याय पाउने र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमतिमा उल्लेख छ ।

के छ सहमतिमा ?

सहमतिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घन’ भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनबाहेकका प्रचलित नेपाल कानून, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून बिपरित गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य सम्झनुपर्छ।‘’

‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन’ भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायको कार्य सम्झनु पर्छ:-
(१) जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा,
(२) निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायको कार्य:-
(क) नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ्ग)
(ख) व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य वा, स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि ‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।’
(ग) अमानवीय वा क्रूर यातना ।

मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका सम्बन्धमाः
आयोगले ऐनको दफा २२ बमोजिम मेलमिलाप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजिम क्षमादानको सिफारीसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा निजको हकवालालाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

मानव अधिकारको उल्लङ्घनका र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएकोमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलाप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको कारणबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि महान्याधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न वाधा पर्ने छैन ।

ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्था : पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन वाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडित बिच आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ ।