काठमाडौं – पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा बचत अपचलन समस्या बढ्दो छ । देशभर सयौं सहकारीमा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत अपचलन भएको तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।

ठूला सहकारीमा सरकारी उच्चपदस्थ, सेनानिवृत, दलका नेता/कार्यकर्ता, व्यापारीदेखि सामान्य पृष्ठभूमि भएका मानिसले समेत करोडौं रकम फसेको बताइरहेका छन् ।

त्यति ठूलो अस्वाभाविक रकम सहकारीमा कसरी गयो र त्यसको स्रोत के हो भन्नेबारे हालसम्म अनुसन्धान तहकीकात गर्ने निकायले कुनै विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यतिसम्म कि – सहकारी पीडितको आन्दोलनमा आफ्नो करोडौं रुपैयाँ फसेको बताएकाहरू समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा उजुरी लिएर गएका छैनन् ।

विशेषगरी राजधानी र केही शहरका समस्या देखिएका सहकारीमा दैनिक ज्यालामजदुरीको कमाइ जोगाएर बचत गरेकादेखि करोडौं रुपैयाँसम्म ‘थन्क्याएका’को बचत सञ्चालकहरूले अपचलन गरेका छन् ।

नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा कारोबारको कुनै सीमा कानूनले तोकेको छैन । तर, निश्चित तहभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा भने स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् सहकारी विभागका पूर्वरजिस्ट्रार केदार न्यौपानेसहकारीमा देखिएको बचत अपचलन समस्यामा ठूला बचतकर्ताको स्रोत खोज्ने हो भने एउटा तहसम्मको समस्या समाधान हुने बताउँछन् ।

‘मानौं ( कुनै एउटा सहकारी संस्थामा धेरै व्यक्तिहरूले बचत गरेका छन्, अब त्यो बचतको स्रोत पनि खोज्नुपर्ने हो कि ? कतिपय सहकारीमा भ्रष्टाचार र अन्य क्षेत्रको पैसा पनि जम्मा भएको छ भन्ने सुनिएको छ’, न्यौपानेले खबरहबसँग भने ।

संघीय सरकारले ०७४ सालमा गठन गरेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले अहिलेसम्म २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ती सहकारीहरूमा ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताले ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७१० रूपैयाँ माग गरेका छन् ।

समितिकै तथ्याङ्क अनुसार ६२ हजार ७६० जना बचतकर्ताहरूले २२ वटा सहकारीमा गरेको मागदाबी अनुसार एक बचतकर्ताको औसत ६ लाख ३६ हजार ३२३ रूपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा समितिले बचत फिर्ताबारे सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सहकारीमा अधिकांश बचतकर्ताले एक लाख रूपैयाँभन्दा कम रकम जम्मा गरेका थिए । जसले गर्दा सहकारीमा स्रोत देखाउनुपर्ने बचतकर्ताको बचत स्वभाविक रूपमा बढी भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले २२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरे पनि ती सहकारीका कति बचतकर्ताहरू स्रोत देखाउनुपर्ने अवस्थाका हुन् भन्ने तथ्याङ्क नै निकालेको छैन ।

ठूला बचतकर्ताको स्रोतबारे राज्यकै बेवास्ता

संसदको समस्याग्रस्त संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले समस्या देखिएका सहकारीहरूले सीमा र स्रोतसम्बन्धी व्यवस्थालाई पालना नगरेको औंल्याएको छ ।

ती सहकारीहरूमा समस्या उच्च स्तरमा पुगेर समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित नियामक निकायले भने आवश्यक नियमन र कारबाही नगरेको नतिजाले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक ‘नेशनल रिस्क एसेस्टमेन्ट रिपोर्ट, २०२०’ ले सहकारी क्षेत्रमा उच्च रकमको निक्षेप र ऋण जोखिमपूर्ण रहेको औंल्याएको थियो ।

सहकारी रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरे सो संघीय सहकारी विभागले सहकारी क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने र शंकास्पद देखिएका सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउने गरेको बताउँछन् ।

‘विभागले सहकारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशनहरू जारी गरेको छ, निर्देशन बमोजिम काम भए/नभएको अनुगमन हुन्छ, त्यसपछि सुधारका लागि निर्देशन दिन्छौं’, उनले भने, ‘कतिपयका हकमा स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही अगाडि बढाउँछौं, त्यसरी काम भइरहेको छ ।’

तर, कानून पालना र निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था भने प्रभावकारी नरहेको रजिष्ट्रार घिमिरेले बताए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून पालना र हाम्रा निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था अपेक्षा गरेजस्तो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन’, घिमिरेले भने ।

सहकारीहरू वित्तीय विवरण इकाईदेखि अन्य विभिन्न निकायमा जोडिएका र कारोबार आधारमा सूचना पठाउने अभ्यास रहे पनि केही सहकारीहरू अझै छुटेको उनले बताए ।

यो पनि –

सहकारीको बचत हिनामिना : संसदीय समितिको ११ सय २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक

सहकारीमा कालोधन थन्क्याएकाहरू गायब !

नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाइका निर्देशक बासुदेव भट्टराई प्राप्त विवरणहरूमाथि विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेको बताउँछन् । तर, यो इकाइले सहकारीहरूलाई तथ्याङ्क दिन बाध्य पार्न नसक्ने र विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा आधारित रहेर विश्लेषण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०६६ असारदेखि २०८० असारसम्म विभिन्न प्रकृतिका ८९ वटा मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ ।

सोही क्रममा ०७९ भदौ १६ गते विभागले विशेष अदालतमा सिभिल सहकारीका सञ्चाकल इच्छाराज तामाङविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रवक्ता आत्माराम सत्याल सहकारी ठगीको विषय अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेमात्रै विभागको कार्यक्षेत्र शुरू हुने बताउँछन् ।

‘सहकारी ठगीको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै हाम्रो कार्यक्षेत्र शुरू हुन्छ, यो पनि फागुन ३० गतेसम्मको हकमा’, उनले भने ।

सो क्रममा सहकारीको विषयमा के–कति अनुसन्धान र मुद्दा दायर भए भन्ने विषय प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक गरिएको सत्यालले बताए ।

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरीङ) नियमावली, २०८१ ले भने सहकारीको ठगीकै अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्पत्ति मुद्दा समेत हेर्ने अधिकार समेत दिएकोले अबका दिनमा जुन क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् – सोहीसम्बन्धी नियामकका अनुसन्धान अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय हेर्नसक्ने प्रवक्ता सत्यालले बताए ।

संसदको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले सहकारी क्षेत्रले नियामक निकायको निर्देशन नमानेको र सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनको पृष्ठ १५६ मा समस्या देखिएका सहकारीहरूमा बचतकर्ताले गरेको करोडौं बचतको आयस्रोततिर सहकारीको ध्यान नगएको उल्लेख छ ।

‘आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा कुनै सदस्यको सहकारमिा बचत अस्वभाविक देखिएमा र उसले गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुन सक्दछ त्यसको अनुसन्धान हुन आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय तहको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २२ वटा सहकारीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि स्रोत खुलाउनुपर्ने केही ठूला बचतकर्ताहरू आफ्नो बचत फिर्ताको प्रक्रियामा नै नआएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ । तर पनि राज्यले सहकारी क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको विषयलाई अनुसन्धान गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन चाहेको छैन ।