सुनसरी – वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सेवाग्राहीले उपचार सेवा पाएबापत दैनिक सरदर ५० लाख रुपैयाँदेखि ५५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानी (आर्थिक कारोबार) गर्दै आएको छ ।

यो कारोबार गर्न वी.पी. प्रतिष्ठानले लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लिमिटेडलाई बिलिङको ठेक्का दिएको छ । सेवाग्राहीले तिरेको शुल्कको हिसाब (बिलिङ) राख्नका लागि अनलाइन डिजिटल इन्ट्री गर्न सफ्टवेयर निर्माण गर्ने मिदास टेक्नोलोजी प्रा.लि.लाई ठेक्का दिएको छ ।

तर बैंकका कर्मचारी, वी.पी. प्रतिष्ठानका कर्मचारी र सफ्टवेयर कम्पनीका प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतोमा लाखौं रुपैयाँ आर्थिक अपचलन भएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ । गएको बैशाख अघिदेखि नै बैंक र सफ्टवेयर कम्पनीका कर्मचारी मिलेर आर्थिक अपचलन गरिरहेको पाइएको हो ।

वी.पी. प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि दैनिक ३ हजार जनादेखि ४ हजार मानिस आउने आउने गरेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले अनलाइनमार्फत बिल तिर्छन् भने कतिपयले काउण्टरमार्फत नगद नै तिर्ने गरेका छन् ।

नगद लिएर बिल दिन उक्त काउण्टरमा वी.पी. प्रतिष्ठानका नभएर लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारीहरू बस्ने गरेका छन् । उनीहरूले चलाउने कम्प्युटर र सफ्टवेयरको निगरानी वा नियन्त्रण भने मिदास कम्पनीले गर्ने गरेको छ ।

वी.पी. प्रतिष्ठानको आफ्नै डिजिटल कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखा पनि छ । तर, सो शाखाका प्रमुख र कर्मचारीहरू तलब भत्ता सुविधामात्र दिन राखिएजस्ता छन् ।

वी.पी. प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्य सङ्ग्रौलाका अनुसार ०८१ बैशाख १८ गते प्रतिष्ठानको आम्दानी बाँध्ने क्रममा मिदास सफ्टवेयरबाट ‘युजरवाइज कलेक्शन समरी’ को विवरण प्रिन्ट गरी बुझिएको थियो । सो क्रममा बैङ्क खातामा २९ लाख ३३ हजार ६२१ रुपैयाँमात्र जम्मा भएको देखिएपछि पुनः क्रसचेक गरिएको थियो ।

‘युजरवाइज कलेक्शन समरी’ अनुसार ३१ लाख ६७ हजार ७४१ रुपैयाँँ १६ पैसा जम्मा हुनुपर्ने थियो । सो दिन (बैशाख १८) को बिलिङमा वी.पी. प्रतिष्ठानको खातामा दुई लाख ३४ हजार ११४ रुपैयाँ आम्दानी दाखिला नभएको पाइएको थियो ।

त्यसको तीन दिनपछि अर्थात ०८१ बैशाख २१ गतेको ‘युजरवाइज कलेक्शन समरी’ चेक गर्दा प्रतिष्ठानको खातामा फेरि दुई लाख ७६ हजार ८ ५० रुपैयाँ दाखिला नभएको फेला पर्‍यो ।

रजिष्ट्रार सङ्ग्रौलाले भने, ‘बैशाख २१ गतेको रकम २३ लाख १३ हजार ९७४ रुपैयाँँ ६० पैसा जम्मा हुनुपर्नेमा बैङ्क खातामा २० लाख ३७ हजार १२४ रुपैयाँमात्र जम्मा भएको पाइएपछि हामीलाई शङ्का लागेर विस्तृत रूपमा क्रसचेक गर्दा करिब ३५ लाख रुपैयाँसम्म हिसाब अपचलन भएको पाइयो ।’

बैंक कर्मचारी, सफ्टवेयर कर्मचारी र वी.पी. प्रतिष्ठानका कर्मचारी मिलेर एक पटकमै डेढ लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म दाखिला नगरेको पाइएपछि जेठ ३० गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा विराट मेडिकल कलेज कञ्चनबारीका असिम बस्नेतको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिमा सदस्य–सचिव प्रतिष्ठानका कर्मचारी प्रमुख बिष्णु चापागाईं रहेका थिए । समितिले आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत तयारी गरी प्रतिष्ठानलाई बुझाएको थियो ।

छानबिन समितिले धरान–१८ बस्ने लक्ष्मी सनराइज बैङ्कका कर्मचारी २८ वर्षीय निर्देश अधिकारी, मिदास टेक्नोलोजी प्रा.लि.का कर्मचारी सङ्खुवासभा मादी गाउँपालिका–४ बस्ने २९ वर्षीय तुलसीप्रसाद दाहाल र प्रतिष्ठानका कर्मचारी सञ्जीवकुमार चौधरीलाई प्रारम्भिक मुख्य दोषी करार गर्दै कारवाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले आवश्यक सोधपुछ गर्दा मिदास कम्पनीका कर्मचारी तुलसीप्रसाद दाहालले लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारी निर्देश अधिकारीसँग मिलेर बिलिङमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरमा छेडखानी गरेको खुलासा गरेका थिए ।

छानबिन समितिले लिएको बयानमा मिदास कम्पनीका कर्मचारी प्रशंसा राई, शिशिर भट्टराई, इन्दु राई र वी.पी. प्रतिष्ठानका कर्मचारी सन्जिव कुमार चौधरीको आइडी कार्ड प्रयोग गरी दाहाल र अधिकारीले पटक–पटकमा ३५ लाख रुपैयाँ आर्थिक हिनामिना गरेको स्वीकारेका थिए ।

उनीहरूको स्वीकारोक्तिपछि समितिले थप छानबिन गर्न आवश्यक भएको र अन्य दोषीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा वी.पी. प्रतिष्ठानको सम्बन्धित शाखा (कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखा) बाट पनि जिम्मेवारी, दायित्व र सजगता नअपनाएको देखिएकाले कम्युटर व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख राकेश दास सहितका अन्य कर्मचारीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

वी.पी. प्रतिष्ठानले बैंक र सफ्टवेयर कम्पनीका कर्मचारीबाटै धोखाधडी भएको निष्कर्ष निकाल्दै लक्ष्मी सनराइज बैंक र मिदास कम्पनीलाई आर्थिक अपचलनको जिम्मेवारी लिन पत्राचार गरेको, तर उचित ‘रेस्पोन्स’ नपाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा लिखित र किटानी जाहेरी दिएको रजिष्ट्रार प्राडा सङ्ग्रौलाले बताए ।

उनले खबरहबलाई भने, ‘वी.पी. प्रतिष्ठानको तर्फबाट असोज १० गते मैले लक्ष्मी सनसाराइज बैंक लिमिटेडका कर्मचारी निर्देश अधिकारी, मिदास टेक्नोलोजी प्रा.लि. का कर्मचारी तुलसीप्रसाद दाहालसमेत विद्युतीय अपराध र बैङ्किङ कसुर गरेको देखिएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको छु ।’

आफूहरूले सरकारसँग हारगुहार मागेका मागेकाले अबको जिम्मा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने सङ्ग्रौलाले बताए । उनले थपे, ‘हामीले यो घटनामा जो सुकै दोषी भए पनि तत्काल पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र वी.पी. प्रतिष्ठानको गुमेको रकम दाबी बिगो तिराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

रजिष्ट्रार प्रा.डा. सङ्ग्रौलाले वी.पी. प्रतिष्ठानभित्र सेवाग्राहीले तिरेका आर्थिकसम्बन्धी सबै कुरा आन्तरिक छानबिन समितिले मात्र नसक्ने भएको र उक्त घटनामा अन्य व्यक्तिहरू समेत संलग्न हुनसक्ने भएकाले उनीहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उजुरी दिएको बताए ।

वी.पी. प्रतिष्ठानले आर्थिक अपचलनमा संलग्नहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४६ विपरीत तथा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरेर भुक्तानी लिने दिने गरी बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६३ दफा ६ विपरीतको कार्य समेत गरेकाले कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएपछि मिदास कम्पनीले रजिष्ट्रार सङ्ग्रौलालाई सम्पर्क गरी आफ्नो कर्मचारीले सफ्टवेयर छेडखानी गर्दा भएको क्षतिको १५ लाख रुपैयाँ कम्पनीमा बुझाएको र सो रकम वी.पी. प्रतिष्ठानको खातामा दाखिला गरिदिने जानकारी दिएको थियो । तर, सङ्ग्रौलाले ‘यस्तो खेलाची कुरा नगर्नू, मुद्दा दर्ता भइसकेकोले सोही प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्नू’ भनेर जवाफ दिएको बताए ।

वी.पी. प्रतिष्ठानले दुई साताअघि नै विद्युतीय अपराध र बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी उजुरी दिए पनि हालसम्म न लक्ष्मी सनराइज बैङ्कका कर्मचारी निर्देश अधिकारी पक्राउ परेका छन्, न त मिदासका प्राविधिक कर्मचारी तुलसीप्रसाद दाहाल नै समातिएका छन् ।

मिदास कम्पनीका प्राविधिक प्रमुख विदुर कार्कीले भने, ‘वी.पी. प्रतिष्ठानले सफ्टवेयरसम्बन्धी प्राविधिक विज्ञ माग गरेकाले प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गरेर मिदासका तर्फबाट तुलसीप्रसाद दाहाल प्राविधिक प्रमुखका रूपमा प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएकामात्र हौं । उनले सफ्टवेयर छेडखानी गरेर आफूले राखेको १५ लाख रुपैयाँ मिदास कम्पनीमा बुझाएका छन् । त्यो रकम वी.पी. प्रतिष्ठानमा बुझाउने प्रयास गर्दैछौं, तर उताबाट कुनै रेस्पोन्स आएको छैन ।’

यस घटनामा मिदासले आफ्नो प्राविधिक कर्मचारीले लाखौं रुपैयाँ आर्थिक अपचनल गरे पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा मात्र लिएको देखिएको छ । कारबाहीको दायरामा ल्याउन भने अनिच्छुक देखिएको छ ।

वी.पी. प्रतिष्ठानले आफ्नै कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखालाई पनि यस घटनामा जिम्मेवार बनाउन चुकेको छ । अनलाइन कम्प्युटर प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्न बैंक र सफ्टवेयर कम्पनी मिदाससँग सम्झौता गर्दा आफ्नै कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखालाई बाहिर पारिएको यो घटनामा ‘तैँ चुप मै चुपको’ अवस्था छ ।

वी.पी. प्रतिष्ठानका कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखा प्रमुख राकेश दासले भने, ‘यो घटनामा कम्प्युटर शाखाको कुनै सरोकार छैन । वी.पी. प्रतिष्ठानले थर्ड पार्टी मिदाससँग सफ्टवेयर लिएर आर्थिक कारोबारको जिम्मा दिएकाले हामीसँग सरोकार रहेन ।’

उता लक्ष्मी सनराइज बैंक धरान शाखाका आनन्द चौधरीले यसबारे आफूहरूलाई केही थाहा नहुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सबै कुरो बैंकको केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने हो । अरू कुरो मलाई थाहा छैन ।’

वी.पी. प्रतिष्ठानले आर्थिक अपचलनमा सङ्लग्न रहेको आशंकामा अन्य कर्मचारीसहित कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख राकेश दास र सञ्जीव चौधरीलाई निगरानीमा राखेको जनाएको छ । बैंकका दोषी कर्मचारी निर्देश अधिकारी र मिदासका तुलसीप्रसाद दाहाल भने अझैसम्म फुक्काफाल भएर हिँडिरहेका छन् ।

आर्थिक अपचलन भएको घटनापछि वी.पी. प्रतिष्ठानले अनलाइन कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणालीअनुसार हुने आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरी थप अनुसन्धान गर्ने, आफ्नो कम्प्युटर व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार बनाउने, मिदास कम्पनी र लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग गरेको सम्झौतामा पुनरावलोकन तयारी गरेको छ ।

ऐनमा के छ ?

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५ मा कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच राख्नेलाई कसुरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना या तीन वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था छ ।

सो दफामा लेखिएको छ :

कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ दफा ६ मा विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने उल्लेख छ ।

सो दफामा ‘कसैले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुदैन । दफा ६ विपरीत काम गरेमा ऐनको परिच्छेद–३ दफा १५ को २ मा कसैले दफा ६ विपरीत कुनै कार्य गरेमा २ (क) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, (ख) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने’ व्यवस्था छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा पेश जाहेरी दरखास्तः