काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण, लागत अनुमान, योजना कार्यान्वयन तथा मर्मत सम्भार एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको कुनै एक निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको स्पेसिफिकेसन एवं लागत अनुमानबारे राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिन र त्यस्तो मापदण्डलाई नियमितरूपमा अद्यावधिक गर्न आज सुझाव दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सूचना प्रविधिको विषय अति प्राविधिक हुने तथा यससम्बन्धी प्रविधि विकास पनि अति द्रूत गतिमा भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित वस्तु एवं सेवा खरिद तथा विकास गर्ने कार्य भ्रष्टाचार संवेदनशील देखिएकाले त्यस्तो नीति र निकायको अनिवार्यतामा जोड दिइएको जनाइएको छ ।

‘टेरामोक्स’, ‘एमडिएमएस’ लगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा सरकारबाट विगतमा भएका निर्णय र खरिदमा सम्बन्धमा संसदीय समितिहरुमा अध्ययन र आयोगमा छानबिन भइरहेको सन्दर्भमा आयोगबाट यो सुझाव आएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा निहित प्रविधिको क्लिष्टता र सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको यसप्रतिको अनभिज्ञताको अनुचित उपयोग गरी गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनसक्ने देखिएको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यससम्बन्धमा सीमित स्रोत–साधनको मितव्ययी एवं समुचित परिचालन गरी यस्ता प्रविधिको सदुपयोगबाट राष्ट्रले अधिकतम लाभ हासिल गर्न वाञ्छनीय देखिएकाले आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन एवं अनुसन्धानको सिलसिलामा पहिल्याइएका सवाल तथा प्राप्त तथ्यको विश्लेषणको आधारमा कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै सङ्घीय मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय र कार्यालय तथा स्थानीय तहमा लेखी पठाउन आयोगबाट निर्णय भएको हो ।

त्यस्ता प्रणालीका सामान खरिद गर्नुपूर्व खरिद गर्न लागेको सूचना प्रविधि प्रणालीको आवश्यकताको विश्लेषण गरी अद्यावधिक गरिएको मापदण्डको आधारमा प्रणालीको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, स्रोतको सुनिश्चितता, लागत अनुमान, आयोजना कार्यान्वयन, आयोजना हस्तान्तरण, आन्तरिक जनशक्तिको परिचालन, आयोजनबाट प्राप्त हुने अपेक्षित लाभको अनुमान, मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन आदि सम्बन्धमा पूर्ण तयारी गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रणाली खरिद र जडान पश्चात आंशिक भुक्तानी गर्दा अस्थायी स्वीकृति परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने र पूर्ण भुक्तानी गर्दा प्रणालीको निश्चित अवधिको व्यापारिक कारोबारको सञ्चालन पश्चात अन्तिम स्वीकृति परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरी यस्तो परीक्षणको पूर्ण अभिलेखीकरण गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।