काठमाडौं- भारतले नेपाललाई तीनतिरबाट घेरेको छ । ती घेरामध्ये एउटा हो– बिहार । नेपालका ११ जिल्लालाई बिहारका ६ जिल्लाले छुन्छन् । भूगोलले मात्रै छुँदैन, नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक क्षेत्रमा समेत बिहारका बाछिटा आइपुग्ने गरेका छन् ।

आपसमा सीमाना जोडिएको र नेपालभन्दा चौबर बढी जनसंख्या भएको बिहारमा बैशाख ७ देखि ८० दिनसम्म चल्ने लोकसभा निर्वाचनले नेपालीहरुको आवत–जावतलाई त असर पार्छ नै, बिहारको राजनीतिमा नेपालले पनि थोरबहुत प्रभाव राख्न सक्छ ।

खासगरी, सीमावर्ती निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल ‘फ्याक्टर’ महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।

त्यसो त अहिले गठबन्धन सरकारको मोडेल पनि बिहार र नेपालमा उस्तै–उस्तै चलिरहेको छ । गठबन्धन बनाउन र भत्काउन नेपालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डजस्तै बिहारमा मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार पनि माहिर निक्लेका छन् ।

बिहार–नेपाल कनेक्सन

विगतमा बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवले चलाएको ‘गुण्डाराज’ वा ‘भ्रष्ट’ शासन व्यवस्था होस् या उनलाई काउन्टर गर्न नीतीश कुमारले बनाएको ‘नयाँ शक्ति’, दुबै राजनीतिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने गरेकै छ ।

बिहारको राजनीति बिग्रँदा नेपालको सीमानामा अशान्ति र अपराध बढ्ने गर्छ । त्यहाँको राजनीति सप्रिँदा नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ । एउटा छिमेकीको अशान्तिले अर्कोलाई असर पर्नु स्वाभाविकै हो ।
बिहारको राजनीतिमा शुरुमा मुख्यमन्त्री नीतीशकुमार ल्याएको सामाजिक सुधार र विकासबाट नेपालका डा. बाबुराम भट्टराईसमेत प्रभावित बनेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारसँग (फाइल फोटो)

अघिल्लो चुनावमा बिहारका कम्युनिष्ट युवा कन्हैया कुमारलाई जिताउन नेपालका कम्युनिष्टसमेत जुर्मुराएका थिए । तर, कन्हैया नेपाली कम्युनिष्टका ‘रोल मोडल’ बन्न पाएनन्, कांग्रेसतिर लागे । पश्चिम बंगालमा कम्युनिष्ट सकिँदा दुःखी बनेका नेपालका कम्युनिष्टहरु बिहारका रहल–पहल कम्युनिष्टलाई गौर गरेर हेर्ने गर्छन् ।

नेपालका हिन्दुवादीहरु भने बिहारमा बिजेपी बढेको देख्न चाहन्छन् । त्यस्तै, यताका कांग्रेसजनहरु बिहारमा कांग्रेस मौलाएको हेर्न चाहन्छन् । मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुको पहुँच बिहारका लालुप्रसाद यादवसम्म छ । हरेक कोणबाट नेपालको राजनीतिमा बिहारको कनेक्सन छ ।

बिहारसँग नेपालका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहटसमेत १० जिल्ला जोडिएका छन् ।

बिहारका पूर्वी चम्पारन, सीतामडी, मधुबनी, सुपौल, अररिया र किसनगञ्जसमेत ६ वटा जिल्ला नेपालसँग जोडिएका छन् ।

बिराटनगर र बीरगञ्ज भन्सार बिहारसँग जोडिएका छन् । त्यसैगरी, भद्रपुरदेखि गौरसम्मका करिब एक दर्जन व्यापारिक नाकाहरु भारतको बिहार राज्यसँग जोडिन्छन् । त्यसैले बिहारमा बैशाख ७ देखि जेठ १९ गतेदेखि ७ चरणमा हुने चुनावले नेपालको आवागमन र व्यापार व्यवसायमा पनि असर पार्ने नै छ । मतदानका बेला भारतले यहाँका नाकाहरु सिल गर्ने गरेको छ ।

बिहारसँग नेपालको सम्बन्ध आर्थिक र व्यापारिक मात्र होइन, सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि छ । ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्ध छ । नेपालको सप्तकोशी नदीमा बाढीको समस्या आउँदा त्यसले बिहारलाई पनि असर गर्छ ।

इतिहासमा पनि नेपाल र बिहारको सम्बन्ध रही आएको छ । मध्ययुगसम्म त्यहाँ विस्तारित भएको बौद्ध दर्शनमा नेपालको योगदान थियो । बिहारमा जन्मने ऋषिमुनिहरुको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ । त्यहाँको जैन दर्शनको प्रभाव नेपालमा पनि छ । त्यसर्थ, बिहारको वर्तमान राजनीतिक संसकार मात्रै होइन, त्यहाँ जन्मने दर्शन र सामाजिक प्रचलनहरुको सकारात्मक–नकारात्मक दुबैखाले प्रभाव पनि नेपालसम्म विस्तार हुने गरेको इतिहास छ

विहारको वैशालीबाट आएको लिच्छवी बंशले नेपालमा शासन गरेको विषय होस् या वौद्ध बिहारको नामबाट बिहार राज्यको नामकरण भएको विषय होस, यी दुई छिमेकीबीचको सामाजिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखिकै हो ।

मधेस आन्दोलनका बेला पटनामा लालुप्रसाद यादवसँग नेपालका नेताहरु उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरुको भेटवार्ता (फाइल फोटो)

नेपालमा जति पनि नागरिकता सम्बन्धी ईस्यु उठ्ने गरेको छ, यसमा बिहारसँगको सम्बन्ध जोडिने गर्दछ । बैबाहिक नागरिकतासम्बन्धी विषय पनि बिहार र नेपालको ईस्युका रुपमा रहने गरेको छ । भूगोलको हिसाबले भारतको १२ औं स्थान पर्ने बिहार राज्यको जनसंख्या नेपालको भन्दा चारगुणा बढी छ । नेपालको जनसंख्या तीन करोड छ भने बिहारको १३ करोड भन्दा बढी छ । त्यहाँ मतदाता मात्रै ७ करोड छन् ।

हुन त बिहार पहिलेजस्तो खराब छैन, केही सुध्रिएको छ । चोरी, लुटपाट, गुण्डागर्दी र अपराधका घटनामा कमी आएका छन् । त्यहाँ रक्सीको खुल्ला बेचबिखन बन्द छ, बरु नेपालमा जाँडरक्सीले गाउँघर आक्रान्त छ ।

तथापि, बिहारको गरीबी, सामाजिक विभेद, धर्मका नाममा हुने राजनीति, जातीय द्वन्द्व र पछोटैपन सिंगै भारतभरि चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ । यिनै कारणले गर्दा दक्षिण भारतले बिहारलाई खासै राम्रो नजरले हेर्दैन भन्ने चर्चा दिल्लीमा चल्ने गर्छ ।

लोकसभामा बिहारको भूमिका

बिहार नेपालको छिमेकी भएकाले हामीलाई त्यसको चासो हुनु स्वाभाविकै हो । तर, भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा समेत बिहारको महत्वपूर्ण स्थान छ । भारतीय तल्लो सदन लोकसभामा कुल ५४५ (२ मनोनितसहित) छन् । त्यसमा बिहारले मात्रै ४० सिटको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

भारतमा ४० सिटभन्दा माथिका चारवटा राज्य छन् । तीमध्ये बिहार पनि एक हो । सबैभन्दा बढी उत्तरप्रदेशमा ८० सिट छन् । दोस्रो महाराष्ट्रसँग ४८ सिट छ भने तेस्रो पश्चिम बंगालसँग ४२ सिट छ । बिहारसँग ४० सिट छ ।

लोकसभाका ५४३ सिटमध्ये यी चार राज्यसँग मात्रै २१० सिट छन् । यही कारणले गर्दा बहुमतको सरकार बनाउन भारतीय दलहरुले यी चार राज्यको चुनावमा विशेष ध्यान दिने गरेका छन् ।

१३ करोड जनसंख्या रहेको बिहारमा ८१.९९ प्रतिशत हिन्दु छन् भने १७.७० प्रतिशत मुसलमान छन् । जातीय हिसाबले यहाँ १४ प्रतिशत यादव जातिको बसोबास छ । कुर्मी जाति ३ प्रतिशत छन् । यहाँ दलित, गरीब लगायत पिछडा वर्गको उपस्थिति करिब ३६ प्रतिशत छ । जैन, बौद्ध, इसाई आदि धर्मावलम्बीको जनसंख्या भने भने एक प्रतिशत भन्दा कम छ । ब्राह्मण, राजपुत जस्ता जातिहरुको संख्या ४ प्रतिशत भन्दा कम छ ।

बिहारी मोडेलको गठबन्धन

बिहार नेपालको राजनीतिमा मिल्ने एउटा पक्ष भनेको गठबन्धन राजनीति हो । यहाँ गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम तीव्र छ । अहिले मुख्यमन्त्री नितीशकुमार छन् । उनले नरेन्द्र मोदीसँग गठबन्धन गरेका छन् । विधानसभा र लोकसभा दुबैमा नीतीशकुमारको जनता दल युनाइटेड (जेडियु) ले भाजपासँग गठबन्धन बनाएको छ ।

लालुप्रसाद यादव र छोरा तेजस्वी यादव

भारतमा राष्ट्रिय जनता दलका नेता लालुप्रसाद यादवले लामो समय मुख्यमन्त्री चलाए । १४ प्रतिशत यादव जातिको बसोबास रहेको बिहारमा एक समय लालु यादवको दबदबा चल्यो । उनका विषयमा कैयौं किस्साहरु पनि बने । कमजोर सुशासनका लागि उनी उपमा बने । नीतीशको उदयपछि पशुको दाना (चारा) घोटालामा लालु जेलसमेत गए । तैपनि बिहारको राजनीतिमा लालुको प्रभाव अझै बाँकी छ ।

सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा लालुको पार्टी राष्ट्रिय जनता दलले १५.३६ प्रतिशत मत ल्याए पनि एउटै सिट जित्न सकेन । तर अर्को वर्ष २०२० को विधानसभा चुनावमा लालुका छोरा तेजस्वी यादवको अध्यक्षतामा उनको दल ७५ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । जबकि २४३ सदस्य रहेको बिहार विधानसभामा नितीशकुमारको जेडियुले ४३ सिटमात्रै जित्यो ।

तथापि बिजेपी र जेडियुको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) को बहुमत पुग्ने स्थिति आयो र अहिले त्यसैको आडमा नीतीश मुख्यमन्त्री छन् । ठूलो दल भएर पनि लालुको पार्टी विपक्षमा छ ।
विधानसभामा एनडीए गठबन्धनसँग १२५ सिट छ भने कांग्रेससहितको यादवको गठबन्धनमा ११० सिट मात्र छ ।

बिहारका नीतीश कुमार गठबन्धन बनाउन र भत्काउनमा नेपालका प्रचण्डजस्तै देखिएका छन् । २०२० को विधानसभा चुनावपछि तेजस्वी यादवको जनता दल र कांग्रेससमेतको महागठबन्धनबाट उनी मुख्यमन्त्री बने ।

तर, १७ महिनापछि उनले सरकार चलाउन कठिनाई भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए र लगत्तै नरेन्द्र मोदीसँग गठबन्धन बनाएर भाजपाको सहयोगमा पुनः मुख्यमन्त्री बने ।

महागठबन्धनमा रहेका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार गत जनवरीमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छाडेर एनडीएमा आवद्ध भएका हुन् । भाजपाका नेताहरुले नीतीशलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत चर्चा गर्ने गरेका छन् ।

मोदी–नीतीश गठबन्धन

पुनः बहुमत ल्याउने दौडमा रहेका नरेन्द्र मोदीसँग बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले चुनावी गठबन्धन गरेर सिटको समेत बाँडफाँट गरेका छन् ।

नीतीशकुमारको जनता दल (युनाइटेड), भाजपा, राम विलास पासवानको एलजेपी र जीतनराम माझीको अवाम लिगबीच एनडीए गठबन्धन बनेको छ । सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

लोकसभाका ४० मध्ये भाजपाले १७ सिट र नीतीश कुमारको जेडियुले १६ सिटमा तालमेल गरेका छन् । यो गठबन्धनमा आवद्ध एलजेपीले ५ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ भने अवाम र आरएलपीले १÷१ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ ।

कांग्रेस–कम्युनिष्ट–लालु एक ठाउँ

विपक्षीतर्फको ‘महागठबन्धन’ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात् २६ सिट लालु यादवका छोरा तेजस्वी यादवको आरजेडीले लिएको छ । यो दलले अघिल्लोपटक एकै सिट नजिते पनि १५ प्रतिशत भोट ल्याएको थियो ।
त्यसैगरी, विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसले ९ सिट लिएको छ । कम्युनिष्ट घटकमध्ये सिपीआई (एमएल) ले ३ सिट पाएको छ भने सीपीआई र सीपएमले एक–एक सिट पाएका छन् ।

अघिल्लो अंकगणित

 

सन् २०१९ मा भाजपाले २३ दशमलव ५८ मत सहित १७ सिटमा सफलता पाएको थियो । यसैगरी जनता दल (युनाइटेड) ले २१ दशमलव ८१ प्रतिशत मतसहित १६ तथा लोक जनशक्ति पार्टीले ७ दशमलव ८६ प्रतिशत मतसहित ६ सिट जीतेका थिए ।

कांग्रेससँग महागठ बन्धनमा आवद्ध राष्ट्रिय जनता दलले १५ दशमलव ३६ प्रतिशत मत पाएको थियो तर, कुनै पनि सिटमा सफलता पाएको थिएन । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले १ स्थानमा जीत हात पारेको थियो । सो दलले ७ दशमलव ७० प्रतिशत मत पाएको थियो । राष्ट्रिय लोक समता पार्टीले ३ दशमलव ६६ प्रतिशत मत पाएको थियो तर कुनै सिटमा जीत हात पारेको थिएन ।

सन् २०१९ को आँकडा हेर्ने हो भने एनडीएको तुलनामा महागठबन्धनका लागि बिहार धेरै कमजोर राज्य हो ।

सन् २०२० मा सम्पन्न बिहार विधान सभाको निर्वाचनमा भने महागठबन्धनको उपस्थिति एक वर्षअघि भएको लोकसभा निर्वाचनको भन्दा केही सुध्रियो । विधान सभाका २४३ सिटमध्ये बीजेपीसहितको एनडीएले १२५ तथा कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन ११० स्थानमा जीत हात पारे ।

गठबन्धन फेर्दै हिँड्ने नीतीशको परीक्षा

बैशाख ७ देखि हुने लोकसभा चुनावमा बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारको प्रभाव कायम रहने या अस्थिरताको आरोपमा जनमत घट्ने भन्ने कुरा प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । खासगरी १७ महिनामा गठबन्धन फेरेकोमा उनी चर्चाको विषय बनेका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव र वर्तमान मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार  

बिहारको शक्तिमा स्थापित भएको ११ वर्षमा नीतीशले चार पटक कित्ता परिवर्तन गरिसकेका छन् । सन् २०१३ मा उनले मोदीको एनडीएलाई छाडेर पुराना दुश्मन लालु यादव नेतृत्वको आरजेडीसँग मित्रताको हात अघि बढाएका थिए ।

सन् २०१७ मा उनी फेरि भाजपा नेतृत्वको एनडीएमै आवद्ध भए । सन् २०२२ मा फेरि भाजपासँगको गठबन्धन तोडेर महागठबन्धनमा आवद्ध भए । यही गठबन्धनबाट १७ महिना सरकार चलाएपछि उनी यो गठबन्धन भतकाएर फेरि मोदीकै गठबन्धनमा फर्किएर चुनाव लड्दैछन् ।

नीतीशले महागठबन्धन अर्थात् ‘इन्डिया गठबन्धन’ छाड्ने क्रममा आफ्नो दलको नेतृत्वमा प्रान्तीय सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको तर, अन्य दलले यसको जस लिन खोजेको आरोप लगाएका थिए । यो आरोप उनका पूर्वसहकर्मी लालु यादव तथा उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दलप्रति पनि लक्षित थियो ।

नीतीश संलग्न पार्टी जेडियुका नेता केसी त्यागीले ‘इन्डिया गठबन्धन’ लाई काँग्रेसले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेका कारण गठबन्धन छाड्न परेको बताएका छन् ।

गत १९ डिसेम्बरमा कांग्रेस अध्यक्ष मालीकार्जुन खड्गेलाई गठबन्धनले आगामी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको र त्यसमा नीतीश कुमारको असहमति रहेको जेडयिूका नेताहरुको तर्क छ ।

त्यसबेला पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले आगामी निर्वाचनपछि पहिलो चरणमा खड्गे र दोस्रो चरणमा नीतीश कुमार भावी प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन् । त्यस लगत्तै नीतीश कुमारले सो गठबन्धन त्यागेका थिए ।

आगामी चुनावको आकलन

बिहारमा ७ करोड ६४ लाख ३३ हजार ३२९ मतदाता छन् । एक वर्षमा १२ लाख ९ हजार ३४७ थपिएका छन् । यसरी थपिएका मतदातामा धेरै जसो १८ देखि २८ वर्षका छन् । प्रति १ हजार पुरुष मतदाता बराबर ९०९ महिला मतदाता छन् ।

बिहारको चुनावबारे विभिन्न सर्वेक्षणहरू भएका छन् । कतिपय सर्वेक्षणले भाजपा–जेडियू नेतृत्वको गठबन्धन (एनडीए) ले बिहारमा ३५ भन्दा बढी सिट जित्ने दाबी गरेका छन् ।
धेरै सर्वेक्षणले अहिलेको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने मुख्य विषयको बारे पनि सर्भे गरेका थिए । सर्वेक्षणको पहिलो आधार एनडिएको पार्टी प्रभाव भन्दा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्वको प्रभाव छ । विपक्षी महागठबन्धनका ६ सदस्य पछिल्लो समय एनडीएमा आवद्ध भएका छन् ।

तर, भारतीय मिडियाहरु यतिबेला नरेन्द्र मोदी र बिजेपीको प्रभावमा परेका कारण स्वतन्त्र विश्लेषण र सर्वेक्षण हुन नसकेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । त्यसैले बाहिर चर्चा भएको भन्दा फरक खालको नतिजा पनि आउन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

बिहारको निर्वाचनमा उपेक्षित जातिको भूमिका र उपस्थिति पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहारमा पनि यसको प्रभाव धेरै छ । यही स्थितिलाई ख्याल गर्दै प्रायः सबै दलले बिहारमा चुनावी एजेण्डाका रुपमा सामाजिक सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।

चुनाव सात चरणमा

कुल ४० सिट रहेको बिहारको निर्वाचन १९ अप्रिलबाट सुरु हुने छ । भारतको चौथो ठूलो राज्यमा १९ अप्रिलमा पहिलो चरणको निर्वाचन सुरु भएर ४ जूनमा सबै निर्वाचन प्रक्रिया सकिने छ ।

१९ अप्रिलमा दिन औरगवाद, गया, नवदा र जामुलमा निर्वाचन हुने छ । किसनगन्ज, कत्थर, पुर्नला, भगलपुर र बाँकामा २६ अप्रिलमा निर्वाचन हुने छ । ७ मेका दिन झन्झपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा र खागेरियामा निर्वाचन हुने छ ।

दरभंगा, उजरपुर, सनस्तीपुर, बेगुसरल र मुंगरलमा मे १३ मा निर्वाचन हुने छ भने २५ मेमा वाल्मीकिनगर, पश्चिम चम्पारन, पूर्वी चम्पारन, सिहोहार, बैशाली, गोपालगञ्ज, सिवान र महराजगञ्जमा निर्वाचन हुने छ ।

त्यस्तै १ जूनमा नालन्दा, पटना साल्ब पटल पुत्र, अराह बुक्सर, सासराम, काराकाट र जहानवादको निर्वाचन हुने छ ।

मतगणना भने जून ४ देशभरिको एकैसाथ हुनेछ ।