काठमाडौं – कर प्रणालीमा निष्पक्षता, पारदर्शीता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न भन्दै १६ मुलुकका कर प्रशासक र विज्ञ नेपालमा जम्मा भएका छन्‌ ।

आन्तरिक राजश्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस टयाक्स इनिसिएटिभ (एटीआइ) को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठकमा भाग लिन उनीहरू नेपाल आइपुगेका हुन्‌ ।

काठमाडौं दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा जारी बैठकमा एटीआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी छन् ।

काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सीईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेमलपमेन्ट एण्ड सस्टेनेबिलीटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

कार्यक्रमको प्रमुख प्रमुख उद्देश्य कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्नु रहेको छ । गत वर्ष फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न क्षेत्रीय कार्यशालाले एटीआईको कार्यशालामा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यशालाको उद्‌घाटन नेपालको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले गरे । उनले नेपालमा बैठक राखिएको र विभागलाई कार्यक्रमको सह–आयोजक को भूमिका प्रदान गरेकामा धन्यवाद दिँदै सदस्य देशहरूले भोग्दै आएको वित्तीय चुनौती सामना गर्न कार्यशाला फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सदस्य मुलुकहरूबीको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन तथा वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मागदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । राजश्व परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिहरूमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनले सुझाए ।

कार्यशाला उदघाटनमा एडिस कर सञ्चालक समितिका तर्फबाट एलिस्टेयर लोबोले बोलेका थिए । उनले सदस्य राष्ट्रहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एटीआईको घोषणापत्रअनुसार कर खर्चको पारदर्शीता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरूको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभाकारी भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

राष्ट्र संघको सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न एटीआई सदस्य मुलुकहरूले गरेको प्रयासको सराहना गरिन् । एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट कर क्षेत्र हेर्ने सजन्दप भट्टाचार्य अर्चुअल रुपमा सम्बोधन गरेका थिए ।

एटीआईले सदस्यहरूका बीचमा राजश्व परिचालन सम्बन्धी एजेण्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ । आन्तरिक राजश्व वृद्धिका लागि स्वच्छ र प्रभावकारी राजश्व संकलन र परिचालन, सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा नीतिगत एकरुपता, ज्ञान, सिप र क्षमता अवभिवृद्धिका क्षेत्रमा एटीआईले जोड दिँदै आएको छ ।

निष्पक्ष र प्रभावकरी राजस्व परिचालन, कर प्रणालीमा नीतिगत सुधार तथा साझेदारीमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विकास साझेदारहरूबीच समन्व गर्ने उद्देश्यसहित इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सन् २०१५ को जुलाइमा भएको आयोजित विकासका लागि वित्तीय सम्मेलन (फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट)ले एटीआई स्थापना गरेको थियो ।

सहभागीहरूलाई करको अनुमान, रिपोर्टिङ, र मूल्याङ्कनका प्राविधिक पक्षका साथै कर प्रशासनमा प्रविधिको प्रयोग र भावी दिनमा गरिने सहकार्यका क्षेत्रबारे विज्ञले प्रशिक्षणसमेत दिनेछन् । कार्यशालामा नेपालका तर्फबाट संघीय संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रतिनिधि सहभागी छन् । संस्थागत साझेदारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का प्रतिनिधि पनि कार्यशालामा सहमभागी भएका छन् ।

कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउन क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभबारे सदस्य राष्ट्रहरूलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।

एटीआईमा नेपालसहित, दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका साथै बुर्किना फासो, क्यामरुन, इक्वेडर, इथियोपिया, जर्जिया, घाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाइबेरिया, माडागास्कर, मलावी, मोरिटानिया, मंगोलिया, नामिबिया, नाइजर, पाराग्वे, फिलिपिन्स, रुवान्डा, सेनेगल , सिएरा लियोन, सोलोमन टापु, तान्जानिया, गाम्बिया, टोगो, युगान्डा र जाम्बिया छन् ।