काठमाडौं- महान्यायाधिवक्ताले कानुनी राय दिन ढिलाइ गर्दा कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार आह्वानका लागि अलमल देखिएको छ ।
प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने वा नगर्नेबारे महान्याधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसँग बुधबार दिउँसो राय मागेका छन् ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नलिएकाले पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न भन्दै बुधबार नै निवेदन दिएका थिए ।
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध एमालेले प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराइसकेको छ । संकल्प प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन भनिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि मंगलबार नै सकिएको छ ।
एमाले र माओवादीका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुधबार भेटेर निवेदन बुझाउँदै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको आह्वा गर्दा संविधानको कुन धारा र उपधारा उल्लेख गर्नेबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सुझाव मागिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेल बुधबार अपरान्ह मात्रै भारतबाट आइपुगेकोले राय तयार हुने क्रममा रहेको बताइएको छ । महान्यायाधिवक्ताको राय आइनसकेकोले सरकार गठनमा ढिलाइ भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताएका छन् ।
त्यसक्रममा खापुङले संविधान, कानुन र विगतका अभ्यास हेरेर निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । खापुङले त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग यसबारे राय मागेका थिए । तर बुधबार नै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न लागेका खापुङ महान्यायाधिवक्ताले राय नदिँदा अलमलमा परेका छन् ।
संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिए, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसके वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, निज प्रदेशसभाको सदस्य नरहे र निजको मृत्यु भए पद रिक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिए मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने या नहुने संविधानमा उल्लेख छैन । यहीकारण कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको हलो अड्किएको हो ।
प्रतिक्रिया