संविधानसँग जोडिएका कुरामा विभिन्न चरणका कथामा परियो । त्यसो हुँदा कुन ठाउँबाट के कुरा सुरु गर्ने भन्ने हुँदोरहेछ । शासकीय स्वरूप जोडिएका दुई–तीनवटा विषयमा बढी ध्यान दिँदै म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु ।
हामीले प्रहरी के बनाएको हो ? हामीले सेना के बनाएको हो ? हामीले अदालत के बनाएको हो ? हामीले संघीयता के बनाएको हो ? कहीँ न कहीँ त यसबारे सहमति खोज्नुपर्ला नि त ! त्यो एउटा आफैंमा बलियो छलफलको विषय हो ।
०७४ को निर्वाचनपछि हामीहरू सार्वजनिक लेखा समितिमा रह्यौं । काम गर्दै जाने क्रममा लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेर्ने भनियो । बेरूजु इत्यादि हेरियो । संघीय सरकार बाहेक अरू हेर्न त भ्याइन्न, बढीमा प्रदेश सरकारको हेर्न भ्याइएला भन्ने कुराकानी भयो ।
स्थानीय तह बलियो बनाएका छौँ हामीले । हामीले धेरै राजनीतिक नारा घन्काएर सिंहदरबारको सरकारलाई गाउँघरमा पुर्याउने भन्यौं । गाउँघरको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर कसरी काम गरेको छ ? शासन कसरी चलाएको छ ? यो हेर्ने ‘ओभरसाइट मेकानिजम’ के हो ? हामीले कहिल्यै छलफल गरेनौँ । त्यो विषयमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले चटकको दुनियाँ छ । अमेरिकादेखि दुनियाँका धेरै देशहरूमा चटकबाट जनमत प्रभावित छ । चटकबाट जनमत प्रभावित हुने हुँदा कहाँसम्म पनि कुरा आउने गर्छ भने– अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्यो ! यही खालको भाष्य हो भने कसैले भोलि ‘घरभित्र श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा पर्यो, यहाँ पनि अख्तियार आइदिनुपर्यो हेर्नलाई’ भन्नेसम्म बहस नपुग्लाजस्तो लाग्दैन । होइन भने अख्तियारको सीमा के हो ? अख्तियारले के हेर्ने हो ? अख्तियारले हेर्ने विषय टुङ्गियो भने बाँकी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हेर्न कुन खालको व्यवस्था गर्छौं ? त्यो अर्को विषय हुनसक्छ ।
तीनवटा सरकारबीच सम्बन्धबारे कुरा गर्दा हामीले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनायौँ । यो सबै चिज बनाएर हामीले के खालको सरकार गठन गर्न खोजेको होला त ? संविधानमा लेखेको ब्यहोराभन्दा ‘बिओन्ड’ गएर हामीले तीन तहको सरकारको अवधारणाबारे कहिल्यै कुराकानी गरेका छैनौं । त्यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नुपर्ने होला नि त !
शासकीय स्वरूपसँग कहीँ न कहीँ हाम्रो संविधान जोडिएको छ कि छैन भनेर हेर्दा हामीले ०४८, ०५१ र ०५६ सालको प्रतिनिधि सभालाई सम्झनुपर्छ । खासै विविधता नभएको, नेपालको अनुहार एउटा खाले र प्रतिनिधि सभाको अनुहार चाहिँ अर्को खाले हुने बनायौं नि त हामीले
संविधान बनाउनुअघि तयारी गर्दै जाँदा झलनाथ खनालजी, भीम रावलजी, रामशरण महतजी, म र केही साथीहरूले एउटा एक्सरसाइज लेख्दै थियौं । निर्वाचन प्रणालीबारे एउटा च्याप्टर चाहिँ मेरो जिम्मामा परेको थियो । यसले शासकीय स्वरूपलाई प्रभावित गर्छ । पहिले केही कुरामा प्रवेश गर्छु, अनि त्यहाँ जान चाहन्छु ।
मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु कि एउटा अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ– ‘ल ! अर्थतन्त्र नाश भइसकेको थियो, म आएपछि गज्जब गरेँ ।’ यो सन्दर्भ मेरै पार्टीको साथीबाट सुरु गरेको हुँ । उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अघि अर्थतन्त्र नाश बनाउने प्रधानमन्त्री को हुनुहँुदो रहेछ भनेको त, मेरै पार्टीको नेता हुनुहुँदो रहेछ ।
अलि दिनपछि उहाँ अर्थमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीले बोलेको सुन्छु– ‘सब नाश थियो, अर्थतन्त्र नाश थियो, आएर मैले अर्थतन्त्र ठीक बनाएको छु ।’ उहाँभन्दा अगाडि उहाँले भनेकै सबै चिज मान्ने खालको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँको पार्टीसरकारमै थियो, मज्जाले सरकारमा थियो है ! अब अहिले फेरि ‘सरकार बदलिनुअघि अर्थतन्त्र ठीकसँग हिँडिरहेको थियो, सरकार बदलिएपछि अर्थतन्त्र फेरि धराशायी भयो’ भन्दै हुनुहुन्छ ।
जिम्मा पाउने मान्छे ‘अर्थतन्त्र सबै ठीक भएको छ’ भन्छन् । यो खाले राजनीति बोक्न हामी किन बाध्य छौँ भन्ने प्रश्न मौलिक प्रश्न हो जस्तो लाग्छ । यो शासकीय स्वरूपसँग जोडिएको प्रश्न हो । शासकीय स्वरूपसँग कहीँ न कहीँ हाम्रो संविधान जोडिएको छ कि छैन भनेर हेर्दा हामीले ०४८, ०५१ र ०५६ सालको प्रतिनिधि सभालाई सम्झनुपर्छ । खासै विविधता नभएको, नेपालको अनुहार एउटा खाले र प्रतिनिधि सभाको अनुहार चाहिँ अर्को खाले हुने बनायौं नि त हामीले ।
अब ‘कज’, ‘इफेक्ट’ र ‘असोसिएसन’ नजोडिकन हुँदैन । हाम्रो जमाना त चुड्कीको भरमा चल्ने हो । ‘यो ठीक छैन, बहुमत हुँदा पनि यस्तो भएको थियो’ भन्दै उम्किन पनि पाइएला । बहुमत हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र ०४८ सालमा तानातान पर्यो नि त
त्यो अनुभवबाट हामीले नेपालको जस्तो अनुहार छ– त्यस्तै खालको संसद् अथवा संविधान सभा चाहिन्छ भनेर कुरा गर्यौं । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि एउटा झन्झट के भएको छ भन्दा एकाथरी साथीहरू फेरि बाहिर बोल्न थाल्नुभएको छ– ‘बहुमत हुने/नहुने कुराको त केही महत्व नै छैन । ०४८ मा के भयो ? ०५६ मा के भो ? अस्ति ०७४ मा के भो ?’ उहाँहरू यसो भन्दै हुनुहुन्छ ।
अब ‘कज’, ‘इफेक्ट’ र ‘असोसिएसन’ नजोडिकन हुँदैन । हाम्रो जमाना त चुड्कीको भरमा चल्ने हो । ‘यो ठीक छैन, बहुमत हुँदा पनि यस्तो भएको थियो’ भन्दै उम्किन पनि पाइएला । बहुमत हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसभित्र ०४८ सालमा तानातान पर्यो नि त ! अनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई विघटन गर्नुपर्यो अथवा गर्नुभयो, जे भने पनि भयो । ०५६ सालमा तानातान गर्दा कांग्रेसका तीनवटा प्रधानमन्त्री बनाइयो । बनाउने तरिकाबारे पनि मैले स्मरण गर्नुपरेन । अब कांग्रेस मात्रै यस्तो हो कि भन्दाखेरि म त आफू कांग्रेसै भएँ ।
अरू पार्टी पनि ०७४ मा देखिहाल्यौँ । ‘अहिले हामी गठबन्धन बनाउँछौँ, मोर्चा बनाउँछौँ, अलि दिनमा पार्टी एक गर्छौं । पार्टी एक भएपछि ४० वर्ष शासन गर्छौं’ भने । ४० वर्ष शासन गर्ने भनेकाको बेथिति पनि हामीले देख्यौँ । पार्टी व्यवस्थापन गर्ने र जनताले सुम्पिएको जिम्मेवारी इन्टर्नलाइज (आन्तरिकीकरण) गर्ने यो विषयमा आज म प्रवेश गर्न चाहन्नँ ।
पुष्ट खालको पश्चिमा लोकतन्त्रको कुरा गर्दा ‘डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टीको सभापति को छ ?’ भन्दा कसैले सम्झेर भन्न सक्नुहुन्न होला । कोही उनले तोकेका नातागोता नै पर्ने व्यक्ति छन् । जो बाइडेनको पार्टीको सभापति को छ त भन्दा जान्न सकिएला । केयर्स टाइमरको पार्टीको सभापति को छ भनी खोजी गर्दा फेला पार्न नसकिएला ।
प्रतिपक्षी नेता भोलिको सत्तापक्ष बनेर काम गर्ने बाटोमा हिँडेको हुन्छ । हाम्रो नेपालमा हामीले यही भाषामा भन्दा सजिलो हुन्छ होला । जोसेफ स्टालिनले कम्युनिष्ट पार्टी चलाएजस्तो तरिकाले, नेहरूले इन्डियामा पार्टी व्यवस्था चलाउँदा त्यसैबाट हामीले सिको गरेर बनाएको पार्टी चलाएको छौँ । फेरि हाम्रो पार्टी (कांग्रेस) त सबै चिजमा अगाडिकै पार्टी हो । सभापतिले पार्टी चलाउने कि प्रधानमन्त्रीले भनेर हामीले बहस गरेको अहिले हो र ! ०५० सालदेखि नै सुरु गर्यौं नि !
त्यसकारण; पार्टीको राजनीति कहाँ हुन्छ भन्ने खालको एउटा बहस बाँकी होला । पार्टीहरू हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक खालको पद्धतिमा कहाँ रहने भन्ने कुरा एउटा विषय होला । यहाँनेर अब जिम्मेवारी कसले लिने भन्दा हामीले सजिलो बाटो खोजी गरेका छौं जस्तो लाग्छ । यहाँ समयाभावले सजिलो बाटोबारे म मूल कुरामा पुग्न नसकेको जस्तो लाग्छ । तर, तपाईंहरूको कुरा पनि सुनेपछि त्यो कुरामा प्रवेश गर्न सहज होला ।
एकजनाले हिजो भाषण गरिरहेको सुनेको थिएँ । ‘अब १६५ मध्ये एक तिहाइलाई चाहिँ समानुपातिक बनाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि भइहाल्छ’ भन्नुभयो । मैले सोचेँ– एक तिहाइ भनेको ५५ जनालाई बनाउने हो । ५५ लाई बनाउने भनेपछि अब ५५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा अहिले अलग्गै राखिएको समुदाय भनौं न, मुस्लिम समुदायको चार प्रतिशत छ । ४ प्रतिशत भएपछि कतिवटा निर्वाचन दुईवटा क्षेत्र पर्ने भयो । हिसाब अलिअलि गोलमाल छ भने चेक गर्नुपर्ला है !
धेरै माथि थ्रेसहोल्ड राख्नुभयो भने प्रयोग नभएको भोट कति हुन्छ ? जुन मतले एउटा पनि सांसद् छान्न सक्दैन । खेर गएको मत प्रतिशत कति हुन्छ त ? त्यो विषयमा पनि छलफल भएको छैन । ‘जति खेर गए पनि हुन्छ, तर मलाई बहुमत चाहियो, बहुमतको सरकार चाहियो’ भन्ने उद्देश्यबाट हो भने फेरि त्यसले पनि बाटो लिँदैन
अर्काथरी साथीहरूले भनिरहको सुन्छु – ‘अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, त्यससपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ ।’ प्रत्यक्ष कार्यकारी ल्याउने भनेको चाहिँ संसद्को चुनाव गर्ने, कसको बहुमत छ हेर्ने, अनि बाँकी बागमतीमा बगाइदिने भनेको हो कि ? त्यो पनि बुझिनँ मैले । आखिर जवाफदेही त संसदसँग हुने होला नि ! कार्यकारीले अख्तियारी पाउने त संसदबाटै होला नि ! संसदमा दलको ह्वीप बोकेर सांसद जाने, त्यसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई कति दिन सहयोग गरेर बजेट पास गर्छ होला, के पास गर्छ होला ?
त्यतिमात्रै होइन, हाम्रो झन्झट त के छ भने सरकारबाट निस्किएको पाँच हप्ता भएको छैन, अब ‘विद्रोह नै गर्ने हामी, तयारी गर्छौं’ भन्छौँ । अर्कोले जितेका कारण ५–५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने भयो भने हामी के गरौंला ? संविधान बनाउँदा सबै चाहिन्छ भन्यौँ । ३३५ जनामा खासै थ्रेसहोल्ड पनि थिएन । ०.२ प्रतिशत भोट ल्याएका पनि अटेका पहिलो संविधान सभामा २५ वटा पार्टी थिए । दोस्रो संविधान सभामा ३० वटा पार्टी भए । त्यो अहिले दोहोर्याइ राख्नुपरेन । पछि हामीले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको कुरा ल्यायौँ । अर्को कोही ठूलै नेताले ‘थ्रेसहोल्ड बढाइदिएपछि सबै ठीक हुन्छ’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो । थ्रेसहोल्ड साह्रै कम हुँदा पार्टी छिन्नभिन्न हुन थाल्यो ।
मधेशबेस्ड पार्टीकै कुरा गरौँ । पहिलो संविधान सभामा समानुपातिकबाट मधेसी पार्टीको ४७ सिट थियो । दोस्रो संविधान सभामा ४१ समानुपातिक सिट पाउनुभयो । तर, पार्टी चाहिँ टुक्राटुक्रा भएको थियो । एउटा मधेसी जनअधिकार फोरम पनि पाँचवटा भएको थियो । धेरै माथि थ्रेसहोल्ड राख्नुभयो भने प्रयोग नभएको भोट कति हुन्छ ? जुन मतले एउटा पनि सांसद् छान्न सक्दैन । खेर गएको मत प्रतिशत कति हुन्छ त ? त्यो विषयमा पनि छलफल भएको छैन । ‘जति खेर गए पनि हुन्छ, तर मलाई बहुमत चाहियो, बहुमतको सरकार चाहियो’ भन्ने उद्देश्यबाट हो भने फेरि त्यसले पनि बाटो लिँदैन ।
अब कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्यो । जिम्मेवारी लिनका लागि कसैको जिम्माको सरकार हुनुपर्यो । जिम्माको सरकार हुँदा सकेसम्म बहुमत वा छेउछाउमा पुग्नुपर्यो । बहुमतको छेउछाउमा नपुग्ने हो भने पनि कमसेकम पार्टीहरूमा एक्लै लड्ने ‘इनिसिएटीभ’ हुनुपर्यो । चुनावअघि नै गठबन्धन बनाएर जानेभन्दा पनि एक्लै लड्नेतिर अघि बढ्नुपर्यो । ‘बहुमत आएन भने आ–आफ्नो गच्छेअनुसारको भूमिकामा सरकार निर्माण गरौंला । यसपछि मूल जिम्मेवारी यसको हुन्छ’ भन्ने खालको भाष्य बन्नुपर्ने हुन्छ होला नि !
अस्ति एउटा सरकार बनायौँ । ‘कामै नलाग्ने सरकार बनायौँ’ भन्यौँ । कहिले एमालेले भन्यो, कहिले हामीले भन्यौँ । अहिले कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा बसेर सरकार बनाइएको छ । अस्तिसम्म ‘अर्थतन्त्र नाश भयो’ भन्दैथ्यौँ । अहिले बजेट चाहिँ नचलाउने भनेका छौँ । के खालको शासनको कुरा गरेको हो ? त्यो पनि मैले बुझेको छैन ।
संविधानबारे छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, संविधानवाला छलफल दुईटा मुखियाले बसेर सनद जारी गरेजसरी हुँदैन । यो संविधान संविधान सभाले बनाएको हो, संविधान सभाले बनाएको हुनाले पोलिटिकल फ्रेमभन्दा बाहिर लिएर जाऊँ यो कुराकानीलाई । विशेषज्ञहरूको टोलीमा लिएर जाऊँ, जानकारहरूको टोलीमा लिएर जाऊँ
त्यसरी सबै चिजलाई एउटा ठाउँमा राख्ने हो भने कसको प्रतिनिधित्व बढी हुन्छ भन्दा मेरोजस्तो अनुहार भएकाको ! आफ्नो समुदायको जनसङ्ख्याको आधारमा सन् १९९९ देखि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी रिप्रेजेन्टेसन (प्रतिनिधित्व) तराईको ब्राह्मण समुदायबाट भएको छ । कूल जनसङ्ख्यामा सो समुदायको प्रतिशत हेर्दा ४० गुणा बढी प्रतिनिधित्व भएको छ । तराईमा राजपूत छ, कायस्थ छ, मारवाडी छ, राजध्वज छ, सुडी छ, यादव छ ।
त्यस्तै खस–आर्यमा ब्राह्मण र ठकुरी लगायत छन् । जनजातिमा सबैभन्दा धेरै सुनुवार छ, त्यसपछि थकाली छ, त्यसपछि लिम्बू छ, त्यसपछि सन्थाल छ, त्यसपछि गुरूङ छ । भन्दाखेरि त्यहाँ भित्रको पनि ब्लड क्याटेगोरीमा पनि के छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ होला । त्यता पनि म गइनँ ।
यतिमात्र भन्छु – अब हामीले अहिलेकै जस्तो समावेशी चरित्रलाई नफाल्ने भनिरहँदा मेरोजस्तो अनुहारलाई समानुपातिकबाट किन ल्याउने ? मिनेन्द्र रिजालजस्तो खसआर्य भन्नुस्, बाहुन भन्नुस्, जैशी बाहुन भन्नुुस् ! पूर्वको वैभवशाली परिवारमा जन्मिएको, पढ्नलाई पनि राम्रै ठाउँमा पढेको, दुई–चार गफ पनि गर्न सक्ने, काठमाडौंमा पनि घर भएकोलाई समानुपातिकबाट किन ल्याउनुपर्ने ? त्यस्तै सुनुवारको हुने के ? थकालीको हुने के ? नेवारको हुने के ? ती पनि छलफल कहीँ न कहीँ हुनुपर्ने होला नि !
संविधानबारे छलफल गर्न आवश्यक छ । तर, संविधानवाला छलफल दुईटा मुखियाले बसेर सनद जारी गरेजसरी हुँदैन । यो संविधान संविधान सभाले बनाएको हो, संविधान सभाले बनाएको हुनाले पोलिटिकल फ्रेमभन्दा बाहिर लिएर जाऊँ यो कुराकानीलाई । विशेषज्ञहरूको टोलीमा लिएर जाऊँ, जानकारहरूको टोलीमा लिएर जाऊँ ।
राजनीति गर्नेभन्दा बाहिरतिर कुरा गर्दै गएपछि वर्ष/डेढ वर्षमा त्यो खालको संशोधन भयो भने ‘दुई दलीय अधिनायकवाद लाद्न थाले’ भनेर कसैले चिन्ता गर्नुपर्दैन । ‘अब भएका सबैलाई तह लगाउँछु’ भनेर कसैले अभिमान पनि गर्नुपर्दैन । संविधानले स्वाभाविक रूपले निम्त्याएका शासकीय कठिनाइहरूलाई सम्बोधन गर्ने बाटोमा हामी जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ ।
(संविधान निगरानी समूह र आईएसएसआरको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न ‘संयुक्त सरकारको अभ्यास : शासकीय प्रभाव’ विषयक संवाद कार्यक्रममा कांग्रेस नेता रिजालद्वारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश ।)
यो पनि-
संविधान संशोधन दुई मुखियाले सनद जारी गरेजस्तो होइन
एमाले उपमहासचिवको प्रस्ताव : समानुपातिकको ‘रिभ्यु’ गरौं
संयुक्त सरकार र संवैधानिक अभ्यास
संविधानमाथि निगरानी : संशोधन किन ?