काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) शुक्रबारबाट ३१ वर्ष पूरा गरी ३२ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधन पश्चात् २०५० साल जेठ २५ गते धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको थियो । सोही गते पारेर बोर्डले वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको छ ।

बोर्डले वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना अध्यक्षको रूपमा छन् । मन्त्रालयको कर्मचारीलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउन कानून संशोधन गरेको सहित ८ उपलब्धि बोर्डले देखाएको छ ।

सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन अध्यक्षको पद रिक्त रहेको समयमा अध्यक्षको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयले तोकेको व्यक्तिले कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

९१ उजुरी, बोर्डविरुद्ध १९ वटा मुद्दा
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म विभिन्न माध्यमबाट ९१ वटा गुनासो तथा उजुरी आएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।  उजुरीमध्ये ७३ वटामा छानबिन गरी कारबाही गरेको र १३ वटा समाधान चरणमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । क्षेत्राधिकार बाहिरको ३ उजुरी समेत परेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

गत वैशाख मसान्तसम्म बोर्डलाई विपक्षी बनाएर १९ वटा मुद्दा दायर भएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा, उच्च अदालतमा २ वटा, र जिल्ला अदालतमा २ वटा मुद्दा विचाराधीन छन्‌ ।

वैशाख मसान्तसम्म १५ वटा मुद्दाको फैसला समेत भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ३, उच्च अदालतमा ९, प्रशासनिक अदालतमा १ र राजश्व न्यायाधीकरणमा २ वटा मुद्दाको फैसला भएको बोर्डले जनाएको छ ।

११ लाख ५० हजार जरिवाना
एक मर्चेण्ट बैंक र ३ ब्रोकर कम्पनीले विभिन्न ऐन, नियम तथा नियमावली उल्लङ्घन गरेपछि बोर्डले कारबाही गरेको छ ।

बोर्डले एक मर्चेण्ट बैंकरलाई १० लाख रूपैयाँ जरिवाना तिराएको छ । ३ वटा ब्रोकर कम्पनीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ ।

बुक बिल्डिङ प्रणालीको कार्यान्वयन
बोर्डले बुक बिल्डिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुलाई आफ्नो उपलब्धि ठानेको छ । ‘अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारको माध्यमबाट पुँजी परिचालनका लागि प्रोत्साहित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा रहेको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागू गरिएको छ’, बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।

बोर्डले सर्वोत्तम सिमेन्टका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २०८० कात्तिक १ गते र सर्वसाधारणका लागि २०८० पुस ३ गते बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट पुँजी संकलन गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यस्तै रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सलाई प्रवर्द्धक लागि ८० साल पुस १९ गते सार्वजनिक निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

ब्रोकर कमिसन कटौती
बोर्डले ब्रोकर कमिसन कटौती गर्नुलाई समेत आफ्नो उपलब्धिको रूपमा देखाएको छ । बोर्डले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी नियमावली, २०६४ को अनुसूची १४ मा संशोधन गरी ब्रोकर कमिसन सरकारले घटाएको थियो ।

ब्रोकरको सेवा शुल्कमा १० प्रतिशतले कटौती गरी ५० हजार रूपैंयासम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारभन्दा माथि ५ लाख रुपैयाँ सम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, ५ लाख भन्दा माथि २० लाखसम्मको कारोबारमा ०.३१ प्रतिशत, २० लाखभन्दा माथि १ करोडसम्मको कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत र १ करोड भन्दा माथि जतिसुकै कारोबारमा ०.२४ प्रतिशत शुल्क कायम भएको छ ।

१७९ वटा लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम
बोर्डले देशका विभिन्न स्थानमा कुल १७९ वटा वित्तीय तथा लगानीकर्ता शिक्षा एक वर्षमा सञ्चालन गरेको छ । जसमा करिब २५,४०० भन्दा बढी युवा, विद्यार्थी, लगानीकर्ता एवं अन्य सर्वसाधारणहरूले पुँजी बजार सम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतना कार्यक्रममा सहभागिता रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

५२ स्थलगत निरीक्षण
बोर्डले २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा धितो पत्र बजार लगायत धितो पत्र व्यवसायीहरूको ५२ वटा स्थलगत निरीक्षण कार्य सम्पन्न गरेको छ । विभिन्न गुनासो, उजुरीका आधामा ८ वटा विशेष स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन पेश भएको बोर्डले जनाएको हो ।

स्थलगत तथा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणबाट कैफियत देखिएको कारण विभिन्न धितो पत्र व्यवसायीहरूलाई १७ वटा निर्देशन जारी समेत गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा २०८१ वैशाख मसान्तसम्ममा २० वटा स्थलगत निरीक्षण गरेको बोर्डले जनाएको छ । जसमा १४ धितो पत्र दलाल, ५ मर्चेण्ट बैंकर र १ ओटिसी बजारमा निरीक्षण गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

९७ जना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि
बोर्डले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत ९७ जना कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा ७ वटा कार्यक्रम आयोजना गरी सहायक स्तर देखि अधिकृत द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिएको बोर्डले जनाएको हो ।

वैशाख मसान्तसम्ममा थाईल्याण्ड, बंगलादेश, भारत, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, ईजिप्ट, ईटाली, स्पेन, ताईवान, भियतनाम र कम्बोडिया गरी विभिन्न देशहरूमा आयोजना भएका अन्तर्राष्ट्रिय तालिम तथा सेमिनारहरुमा समेत बोर्डका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

गैर-आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रमा लगानी गर्न दिन अध्ययन
बोर्डले गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रमा लगानी गर्न दिने अध्ययन गरेको छ ।

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधन, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट लिनुपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था तथा सहजीकरणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश भएको छ’, बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आवश्यक विवरण तथा सूचनाको आधार तयार गर्न आधारभूत सेयरधनीको सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएमा सोको जानकारी बोर्डमा नियमित प्रवाह गराउने अध्ययन नभई प्रतिवेदन समेत पेस भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।