राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कूटनीतिक र मर्यादाविपरीत : उपेन्द्र यादव « Khabarhub

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कूटनीतिक र मर्यादाविपरीत : उपेन्द्र यादव


२६ जेठ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भारतसहित ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छवि बिगारेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जसपाको पार्टी महाधिवेशन तयारीबारे जानकारी गराउन जनकपुरधाममा प्रेसमंच नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयको आपत्तिजनक रहेको भन्दै विरोध गरे ।

‘कतिपय मुलुकमा हाम्रो देशको लागि लाजमर्दो अवस्था छ ।  भोलि भारतको प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा निम्तो पाएर प्रधानमन्त्री जाने र राजदूतलाई एक दिन अगाडि फिर्ता बोलाउने ! यो भनेको अत्यन्तै गलत हर्कत हो । देशलाइ नै बेइज्जत गराउने काम सरकारले गरेको छ । ’अध्यक्ष यादवले भने, ‘राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको छ । देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्ने कामभएको छ । यो गलत हो । हाम्रो पार्टी यसको विरोध गर्छ ।’

यस्तै अर्को प्रसङ्गमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले सरकारले ल्याएको बजेट आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन । 

उनले सरकारको यो बजेट मधेसप्रति पूर्वाग्रही रहेको बताए । सरकारको यो बजेटले सरकार मधेस र मधेसीको विकासलाई आफ्नो विकास नमान्ने गरेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८१, शनिबार  ५ : ३२ बजे

प्रधानमन्त्रीको काँधले सिंगो देशको भार थामिरहेको छ : रक्षा बम

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा रक्षाम बमले देश निर्वाचन होमिएको र

प्रधानसेनापतिले भने : क्षेत्रीय सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ

काठमाडौं – प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षाको

माघ १० देखि काठमाडौं महानगरले सहिद सप्ताह सुरु गर्ने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले यही माघ १० गते शनिबारदेखि सहिद

आचारसंहिता उल्लंघन गरेपछि कोशीका मुख्यमन्त्रीलाई सोधियो तीन दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ

वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाएसम्म सहकारी खारेजीका लागि अनुमति नदिने

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको सहकारीलाई वार्षिक