काठमाडौं– वातावरणीय सुशासनका लागि नागरिक समाज साझेदारी सुदृढ पार्नेसम्वन्धी नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सोमबार आइसेट नेपाल सर्भिसेसको आयोजनामा काठमाडौंको दरबार मार्गस्थित पेभेलियन हलमा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल हरित ऊर्जा विस्तार र त्यसका चुनौतीबारे छलफल भएको थियो ।

एसिया फाउन्डेसनको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित नीति संवादमा आइसेट नेपालका वातावरण सुशासन विज्ञ नरेश रिमालले ‘वातावरणीय सुशासन र उत्तर दायित्व ढाँचा’ को विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव, हरित ऊर्जाको विस्तार र त्यसका चुनौतीलाई तथ्यांकीय रुपमा प्रस्तुत गरे ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा युनाइटेड नेसन क्यापिटल डेभलपमेन्ट फण्डका तर्फबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ अनु अधिकारीले सहभागी वक्ताहरुको ज्ञान र अनुभवलाई मुल्यांकन गर्दै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदम, नीतिगत व्यवस्था र पहलका विषयमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन् ।

उनले वातावरणीय सुशासन र जलवायु परिवर्तनका बारेमा व्यापक वकालत गर्नुपर्ने, तथ्यांक व्यवस्थापन, लाभका क्षेत्र पहिचान, ज्ञान र अनुभव प्रदान, अनुसन्धानको दायरा बढाउनुपर्ने, समन्वय तथा सहकार्य बढाउनुपर्ने र संस्थागत रुपमा ‘सीएसओ’ को मुभमेन्टलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेकी थिइन् ।

‘दक्षिण एसियामा प्रभावकारी वातावरणीय सुशासनका लागि अन्तर विश्लेषण’ विषयमा बोल्ने वक्ताहरुले वातावरणीय सुशासन र जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकमा उत्पन्न समस्या र चुनौतीबारे धारणा राखेका थिए ।

वातावरण र जलवायु परिवर्तनले दक्षिण एसियामा पारेको प्रभाव र सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र सरकारी समन्वयका विषयमा समेत उनीहरुले आफ्नो विचार राखेका थिए ।

अधिकांश वक्ताहरुले नेपालीहरुको दिगो भविष्यका लागि नवप्रवर्तन, समावेशीता र वातावरणीय उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना र समावेशी औद्योगिक विकासका अवसरहरु खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याएका थिए ।

खासगरी, जलवायु परिवर्तनले पानीको चक्र, पूर्वाधार र प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालीमा गहिरो प्रभाव पार्ने, जसले गर्दा स्वच्छ पानीमा पहुँच र खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको विषय संवादमा औंल्याइएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण आउनसक्ने बहुआयामिक चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न त्यस्को न्यूनीकरण र अनुकूलन रणनीतिहरु तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुबीच क्षेत्रीय सहयोगको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै शासनका विविध स्तरहरुमा ठोस प्रयासहरु आवश्यक रहेको जनाइएको थियो ।

नीति संवाद खासगरी दक्षिण एसियामा मुख्य वातावरणीय चुनौतीहरुको पहिचान, सीएसओले सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ ? र दिगो शासनको लागि सीएओको गठबन्धनहरुलाई बलियो बनाउन सक्ने रणनीतिहरू के हुन सक्छन ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।

कार्यक्रमको समापन मन्तव्य द एसिया फाउन्डेसनका सिनियर जलवायु एक्सन अफिसर रञ्जन भट्टले राखेका थिए । उनले वातावरणीय सुशासन र जलवायु परिवर्तनले दक्षिण एसियामा पारेको प्रभाव, नीतिगत व्यवस्था, सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनचेतना अभिवृद्धिलगायतमा भइरहेको प्रयासबारे आफ्ना अनुभव सुनाएका थिए ।

नीति सम्वाद कार्यक्रममा वातावरण र जलवायु परिवर्तसँग सरोकार राख्ने संघ–संगठन, निजी क्षेत्रका विज्ञ, प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीसहित ३० जनाको सहभागिता थियो ।