प्यालेस्टिनी कैदीविरुद्धको दुर्व्यवहारप्रति ह्वाइट हाउस चिन्तित | Khabarhub Khabarhub

प्यालेस्टिनी कैदीविरुद्धको दुर्व्यवहारप्रति ह्वाइट हाउस चिन्तित


२४ श्रावण २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.2k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– इजरायली हिरासतमा रहेका प्यालेस्टिनी कैदीविरुद्ध बलात्कार, यातनालगायतका दुर्व्यवहारप्रति ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव करिन जिन–पियरेले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।  

संक्षिप्त पत्रकार भेटका क्रममा बोल्दै जीन–पियरेले अमेरिका सधैँ स्पष्ट इजरायलको पक्षमा रहेको बताउँदै बन्दीहरूलाई मानवीय व्यवहार अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

बन्दीहरूलाई मानवीय मर्यादाका साथ व्यवहार गरी  बन्दीहरूको मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथा दुर्व्यवहारका लागि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

इजरायली रक्षा बलसंवद्ध सैनिकद्वारा प्यालेस्टिनी बन्दीहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका दुर्व्यवहार गरेको अनुसन्धानपछिको दावीलाई समर्थन गर्दै पियरेले कानुनको पालना गरी विधिको शासन र उचित प्रक्रिया कायम हुनु आवश्यक रहेको बताए ।  

उनले नेताहरूको पहलले मात्र यस क्षेत्रको तनावबारे कूटनीतिक सम्झौता गरी युद्धविराम र बन्धक मुक्तिको सम्झौतालाई निष्कर्षमा ल्याइने जानकारी गराए। 

यसबारेमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसमेतले केही समयदेखि चासो राख्दै आएको बताउँदै उनले सम्झौताका लागि निरन्तर काम गरी कैदीको मानव अधिकार संरक्षण र मध्यपूर्वको तनाव व्यवस्थापन गर्न प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।  

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०८१, बिहीबार  १ : २९ बजे

प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण- सरकार ढल्दैन, कांग्रेससँग सल्लाहमै काम हुँदैछ

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न

महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति पक्राउ

सियोल– अनुसन्धानकर्ताहरुले महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योललाई

कैलालीका ५० हजार किशोरीलाई एचपीभी खोप लगाइँदै

धनगढी– कैलालीका ५० हजार किशोरीलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप लगाइँदै

अनुदान नपाएपछि किसानले दूध बेच्न किने ‘ट्रक’

तनहुँ– व्यास नगरपालिका–१० दुम्सीका पशुपालक किसानले अनुदानको आशा नराखी कृषि

प्रधानमन्त्री भन्छन्- अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारले ध्यान दिएको छ

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसहित निजी क्षेत्रका सङ्घ–संस्थाले हालै जारी