श्रीमतीले दायर गरेको मुद्दामा दोषी लुम्बिनीका कांग्रेस सांसद केसी जेल चलान | Khabarhub Khabarhub

श्रीमतीले दायर गरेको मुद्दामा दोषी लुम्बिनीका कांग्रेस सांसद केसी जेल चलान


२३ भाद्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


708
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी ‘डीबी’ जेल चलान भएका छन् ।

लामो समयदेखि फरार सूचीका उनी आइतबार जिल्ला अदालत रुकुमपूर्वमा उपस्थित भएका थिए । अदालतले उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि कारागार पठाएको छ ।

सरकारी कागज किर्ते अभियोगमा उनलाई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । २०४८ सालको फैसला लामो समयदेखि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

केसीलाई उनकै श्रीमती राधा केसीले सम्बन्धविच्छेदको नक्कली कागज बनाएको आरोपसहित मुद्दा हालेकी थिइन् । उक्त मुद्दामा उनी दोषी ठहर भएका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता केसी गत २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा रुकुम (पूर्व) निर्वाचन क्षेत्र १ (१) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा पुगेका थिए ।

यही भदौ ४ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिँदा उनी प्रदेश सभामा उपस्थित भएर पक्षमा मतदान गरेका थि ।

अदालतको आदेशअनुसार फरार सूचीमा रहेका उनी संसद्‍मा उपस्थित भएर विश्वासको मत दिँदा प्रहरी रमिते बनेको थियो ।

सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको अभियोगमा केसीलाई अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । तर बहुदल परिवर्तनलगत्तै २०४८ मा भएको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएपछि केसीले निर्वाचनमार्फत प्रदेशसभाको यात्रा पनि गर्न भ्याएका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : २३ भाद्र २०८१, आइतबार  ४ : ५७ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई