महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने | Khabarhub Khabarhub

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध पुनरावेदन नगर्ने


२२ आश्विन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझेकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझ्यो भने नेपाल सरकार पुनरावेदनमा जाँदैन, त्यही फैसला यथावत रहन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यही असोज १० गते क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको उक्त मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई सही मान्दै पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको जनाएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ २ गते आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्दाको गत साउन ४ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘आधार र कारणसमेतबाट यसमा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, परिवर्तित नाम गौशाला–२६ ले पठाएको म्यासेज, निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, निजको शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौं इन होटलका सेक्युरिटी कार्ड राजन राणाले गरेको बकक्रमका साथै मिसिल संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएन ।’

फैसलामा पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । त्यस्तै उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच जबर्जस्ती करणीको १ नं विपरीत नभइ सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको इजलासको ठहर छ ।

पीडित प्रतिवादीले आफूलाई जबर्जस्ती करणी भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले गत पुस २५ गते आठ वर्ष जेल सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्ति गरी पाँच लाख भराउने र गौशाला–२६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा गएका थिए । सो अदालतमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइपछि लामिछानेलाई सफाइ हुने ठहर गरेको हो ।

गौशाला–२६ माथिको बलात्कारको अभियोगमा लामिछानेविरुद्ध २०७९ भदौ २१ गते उजुरी परेपछि गत असोज २० गते अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा सरकारी पक्षले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि उच्च अदालत पाटनको फैसला यथावत रहनेछ ।

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८१, मंगलबार  ९ : २८ बजे

धौलागिरि आरोहणमा गएका पाँच रुसी नागरिकको मृत्यु

म्याग्दी– धौलागिरि हिमाल आरोहणमा गएका पाँच जना रुसी पर्वतारोहीको मृत्यु

कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको समितिको गुनासो

काठमाडौं– राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले कर्मचारी व्यवस्थापनमा वन

सरकारले भारतबाट २० वटा बेलिब्रिज ल्याउने

चौतारा– सरकारले भारतबाट २० वटा बेलिब्रिज ल्याउने  तयारी गरेको छ

बाढीपहिरो पीडितलाई सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले ल्यायो ‘सहायता सेवा’  

काठमाडौं– सिजी इलेक्ट्रोनिक्सले बाढीपहिरो पीडितलाई ‘सहायता सेवा’ नामक कार्यक्रम सञ्चालनमा

बङ्गलादेशमा बाढीका कारण छ जनाको मृत्यु, लाखौँ प्रभावित

ढाका– भारी वर्षाले निम्त्याएको विनाशकारी बाढीका कारण बङ्गलादेशको उत्तरी मैमनसिंह