ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा « Khabarhub

ऊर्जा राज्यमन्त्रीसहितका १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा


२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


102
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभिन्न १८ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन समेत कालोसूचीमा परेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै रामेछापबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित कांग्रेस नेता एवम् राज्यमन्त्री तामाङको कम्पनी २ वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम शुक्रारदेखि लागू हुने गरी कालो सूचीमा राखिएकोले उक्त निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नपाउने बिहीबार निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले अरू थप दुई कम्पनीलाई दुई वर्ष, ३ कम्पनीलाई डेढ वर्ष र अन्य ६ कम्पनीलाई एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

जसमा रमिला लामा मुख्य व्यक्ति रहेको एनबी कन्स्ट्रक्सन, टेन्डी शेर्पा मुख्य व्यक्ति रहेको द कञ्चनजङ्घा कन्स्ट्रक्सन र सुबित श्रेष्ठ मुख्य व्यक्ति रहेको बिरुवा कन्स्ट्रक्सन साढे दुई वर्षसम्म कालोसूचीमा परेका छन् ।

यी हुन कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार  १० : २३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा