काठमाडौं– स्थायी एवं माथिल्लो सदन मानिने राष्ट्रियसभाका केही मौलिक विशेषता छन् । माथिल्लो सदनमा परिपक्व, इमान्दार, देशलाई विशिष्ट योगदान दिएका अनि कुनै पनि क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई लैजाँदा कानुन निर्माणमा गल्ती सच्चिने र संसदको शोभा बढ्ने संसदीय मान्यता छ ।

अझ नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय एवं बहुसांस्कृतिक देशमा संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । यदि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व छुट्यो भने राष्ट्रियसभाबाट सन्तुलन कायम गर्ने नेपालको संविधानको आशय हो ।

राष्ट्रियसभाको गठन प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा भन्दा अलि फरक तरिकाबाट हुन्छ । जस्तो– प्रतिनिधिसभाको सदस्य बन्न २५ वर्ष पूरा भएपछि योग्य मानिन्छ । तर, राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्ष कटेको हुनुपर्ने संविधानको धारा ८७ ले भनेको छ । आखिर यो १० वर्षे अधिकतम उमेर किन तोकियो ? प्रतिनिधिसभा भन्दा राष्ट्रियसभा परिपक्व होस् भनेर नै हो ।

२५ वर्षसम्म मानिसले उच्च शिक्षा लगभग पूरा गरिसकेको हुन्छ । त्यसपछिको १० वर्ष उसले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अनुभवले राष्ट्रलाई योगदान गर्न सक्छ । यही कारणले प्रतिनिधिसभाको भन्दा राष्ट्रियसभाको सदस्यमा अनुभवी व्यक्ति पुगोस् भन्ने चाहना संसारभरिकै संसदीय व्यवस्थामा हुन्छ, नेपालमा पनि त्यही छ । बेलायत, भारतमा पनि त्यही छ ।

२०४७ सालको संविधानले राष्ट्रियसभामा जाने सदस्यहरु राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । २०७२ को संविधानले ३५ वर्ष कटेको जोसुकैलाई पठाउन सकिने खुकुलो व्यवस्था गरिदियो

संविधानमै त्रुटि ?

राजनीतिक दलहरुले अहिले राष्ट्रियसभामा विज्ञहरुलाई लैजान चाहेनन् भन्ने आरोप लागेको छ । तर, यस विषयमा दलको व्यवहार र नियतमा मात्र होइन, संविधान र कानुनमै केही कमजोरी देखिएको छ । संविधान र कानुनमा रहेको त्यही कमजोरीमा टेकेर दलहरुले जथाभावी खेल्न खोजेको र राष्ट्रियसभाको गरिमालाई घटाउने काम गरेको देखिन्छ ।

जस्तो– २०४७ सालको संविधानले राष्ट्रियसभामा जाने सदस्यहरु राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति कमाएका हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । २०७२ को संविधानले भने ३५ वर्ष कटेको जोसुकैलाई पठाउन सकिने खुकुलो व्यवस्था गरिदियो । यस अर्थमा राष्ट्रियसभाबारे अहिलेको संविधानभन्दा ०४७ को संविधान प्रगतिशील देखिएको छ । भलै, त्यसमा राजाले मनोनित गर्ने संख्या बढी थियो, जुन आलोच्य विषय हुन सक्छ ।

२०४७ सालको संविधानले १०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको परिकल्पना गरेको थियो भने राष्ट्रियसभाको संख्या ६० थियो । यीमध्ये राजाले १० सदस्य मनोनित गर्थे, जसमा ‘राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट’ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

अहिलेको संविधानमा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसबाट एकजना महिलासहित कम्तीमा तीनजना सदस्य मनोनयन गर्ने भनिएको छ तर ३५ वर्ष कटेको जोसुकै मनोनित हुन सक्छ, ख्यातिप्राप्त भन्ने प्रावधान छैन । संविधानले नै राष्ट्रियसभाका सदस्यको योग्यता समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका, विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरु हुनुपर्ने भनेर नतोकेका कारण दलहरुलाई मनमौजी कार्यकर्ता भर्ती गर्न सजिलो भएको देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभामा भइरहेको खेल शासन व्यवस्थामाथिको प्रहार हो, यसले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ- शम्भु थापा

संवैधानिक कानुनका जानकार बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा खबरहबसँग भन्छन्, ‘यो संविधानले केही मानिसलाई पद लेखेर दिएको छ । दलहरुले त्यो पदमा आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गरेका छन् । यही हो राष्ट्रियसभामा भइरहेको खेल । यो व्यवस्था असफल गराउन दलहरुले संविधानमाथि नै झेल गरेका छन । जसको परिणाम हामीले भोग्न बाध्य छौं । यो शासन व्यवस्थामाथिको प्रहार हो, जसले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउँछ ।’

संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रियसभालाई दलहरुले आफ्नो स्वार्थमा चलाउँदा संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको अर्का संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘संविधानले दुई सदनात्मक संसदको परिकल्पना गर्नुका पछाडि धेरै कारण रहेका छन् तर दलहरुले यसलाई आफू अनुकुल बनाउन लाग्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ’ आचार्यले खबरहबसँग भने, ‘संविधानले कल्पना गरेको तल्लो सदनका सांसद नागरिकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएको हुँदा उनीहरुले विभिन्न कारण गलत निर्णय गर्न सक्छन । त्यसलाई सच्याएर देशलाई गलत बाटोमा हिँड्न नदिन माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हो ।’

हाम्रो देशमा राष्ट्रियसभाको गलत प्रयोग हुँदा ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ- डा. भीमार्जुन आचार्य

माथिल्लो सदन सम्बन्धी व्यवस्था धेरै देशले अंगीकार गरेर सफल भएको बताउँदै आचार्यले अगाडि भने, ‘तर, हाम्रो देशमा राष्ट्रियसभाको गलत प्रयोग हुँदा ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’

देशका लागि योगदान दिएका, बौद्धिक र विज्ञहरु जसले निर्वाचनमा भाग लिन रुचि राख्दैनन्, उनीहरुलाई आमन्त्रण गर्ने थलो राष्ट्रियसभा बनाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विधिको शासन स्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउँथ्यो तर यो हुन सकिरहेको छैन । यो दलहरुले संविधानमाथि गरेको ठूलो घात हो । यसले पक्कै पनि राम्रो नतिजा ल्याउँदैन ।’